कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर

कृत्रिम मूल्यवृद्धि नेपालको बजारको विशेषता नै बनेको छ । नेपालका व्यापारीहरू उपभोक्ताहरूलाई कसरी राहत दिनेभन्दा कसरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने र बढी नाफा कुम्ल्याउने भनी बहाना खोजिरहन्छन् । झिनो कुनै सम्बन्ध जोडिएको एउटा घटनामात्र कतै हुनुपर्छ बजारमा व्यापारीहरू कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्नतिर लम्किहाल्छन् । उदाहरणको लागि नेपाल र युक्रेनबीचको दूरी करिब ४ हजार ९९७ किलोमिटर र रूसबीचको दूरी झन्डै ४ हजार किलोमिटर छ । तर, यी दुई देशबीचको आन्तरिक युद्धलाई कारण देखाउँदै नेपालमा सबैजसो खाद्यान्नको मूल्य छोइनसक्नु बढेको छ । नेपालको स्थानीय बजारमा रूस र युक्रेनको सैन्य भिडन्तसँग सम्बन्ध नै नराख्ने वस्तुहरूको सूचीसमेत अनियन्त्रित गतिमा बढिरहेको छ । यतिबेला नेपालमा रूस–युक्रेन युद्धको असर देखाउँदै खानेतेल, दाल, चामल र चिनीलगायत सबैजसो वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । रुस र युक्रेनबाट नेपाल आयात हुने वस्तुकै कुरा गर्ने हो भने आज उपभोग गरिरहेको वस्तुको कच्चा पदार्थ ५–६ महिना अगाडि नै आयात भइसकेको हुन्छ । त्यतिबेला सहज अवस्थामा र सामान्य मूल्यमा ल्याएको वस्तुमा अहिले मूल्य बढाउनु कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नै हो ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार २०७६ साल फागुनयता बढ्न थालेको वस्तुको मूल्यवृद्धि अहिले पनि जारी छ । २०७६ सालमा औसतमा १०० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने कुनै खाद्यान्नको मूल्य अहिले दोब्बरसम्मले उकालो गतिमा लागेको हो । २०७६ साल फागुनमा विश्व बजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव परिसकेको थिएन । तर, २०७७ साल फागुनसम्म आइपुग्दा विश्वको आपूर्ति प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने गरी कोरोना महामारी विश्वव्यापीरूपमा फैलिसकेको थियो । त्यस बीचको एक वर्षमा बढेको मूल्यको तुलनामा करिब–करिब दोब्बरले पछिल्लो एक वर्षमा मूल्य बढिसकेको छ । कोरोना महामारीका कारण केही वस्तुको मूल्य बढ्ने अवस्था रहेको यथार्थ भए पनि सबै वस्तुको मूल्य यसरी बढ्नुपर्ने थिएन । विभिन्न तहका व्यापारीहरूले कृत्रिम रूपमा गरेको मूल्यवृद्धि नै यसको कारण हो ।
कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूको उदासिनता भने उदेकलाग्दो छ । व्यापारीहरूका अतार्किक मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविकरूपमा लिइरहेको प्रतीत हुन्छ । यसको कारण कतै नजिकिएका निर्वाचनहरू त होइनन् भनी सचेत उपभोक्तहरूले आशङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन् । व्यापारीहरूलाई कडाइ गरेमा चुनावका अगाडि उठाउने चन्दामा असर पर्ला भनी शासक राजनीतिक पार्टीहरू तर्सेका त होइनन् ? यदि यस्तो होइन भने सरकारले सर्वसाधारण नेपाली जनता प्रताडित हुनेगरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दोषी व्यापारीहरूमाथि कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।