आचारसंहिता देखाउने दाँत नबनोस्

आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि चुनावको सरगरमी सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको विस्तृत व्यवस्था हेर्दा निकै राम्रो गृहकार्य गरेर जारी गरेको भन्न सकिन्छ । आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक दलले स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई चुनावी सभा गर्न पाउने छैनन् । जुलुस, बैठक, सभा, कोणसभा आयोजना गर्नुभन्दा ७२ घण्टाअगाडि नै स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । अनुमति माग्दा कार्यक्रमका लागि चाहिने समय खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । चुनाव प्रचारप्रसार गर्नेले चुनाव चिह्न भएको टी–सर्ट, स्टीकर वा टोपीसमेत लगाउन पाउने छैनन् । उम्मेदवार बन्न चाहने वर्तमान जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । विगतमा भएका निर्वाचनहरूमा पनि आचारसंहिता घोषणा भएका थिए तर निष्पक्ष अवलोकनकर्ताहरूले आचारसंहिताविपरीतका कैयौँ घटना भएका सप्रमाण बाहिर ल्याएका थिए ।
विगतमा सम्पन्न सबै निर्वाचनअगाडि पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको थियो । त्यसको उल्लङ्घन गर्न शासक दलहरू नै अगाडि रहेका थिए । निर्वाचनलाई घोषणापत्रको लडाइँ र विचारको लडाइँ बनाउनुभन्दा पैसा र मुढेबलको जुधाइ बनाइन्थ्यो । तिनीहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न आचारसंहिताविपरीत कैयौँ गतिविधि गरेका थिए । चुनाव चिह्न भएको टी–सर्ट, स्टीकर वा टोपी त छयास्छयास्टी वितरण गरिएका थिए, कतिपय जिल्लाहरूमा मतदातालाई प्रभाव पार्नका लागि घडी, टर्चलाइट, साडी, धोती र नगदसमेत वितरण गरिएका प्रमाण र पुष्टिसहितका समाचारहरू आएका थिए । चुनावभन्दा हप्तादिन अगाडिदेखि खसी र राँगा नै ढालेर भोज पकाइरहेका र खुवाइरहेका घटनाको श्रव्यदृश्य र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक भएका थिए । चुनाव चिह्न भएका टिसर्त र टोपी लगाएका मानिसहरू जाँडरक्सीले मातेर बाटोमै लडिराखेका श्रव्यदृश्य र तस्बिरहरू पनि त्यतिकै बाहिर आएका थिए । सचेत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घनविरूद्ध निर्वाचन कार्यालय र आयोगमा उजुरी पनि हालेका थिए । तर, त्यसरी आचारसंहिता खुलमखुला उल्लङ्घन गरेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्नमा निर्वाचन आयोगले खुट्टा कमाउँदा आचारसंहिता देखाउने दाँतमा सीमित हुनपुगेको थियो ।
निर्वाचन आचारसंहिता राम्रो बनाएरमात्र पुग्दैन, स्वच्छ निर्वाचनका लागि त्यसको परिपालना पनि हुनुपर्दछ । आचारसंहिता पालना गराउनमा निर्वाचन आयोगको तदारूकता र उल्लङ्घनका घटनामा तत्काल हुनुपर्ने कारबाहीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्छ । निर्वाचन अवधिभर सरकारमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रहे पनि प्रहरी प्रशासन निर्वाचन आयोगजस्तै निष्पक्ष र आचारसंहिता पालना गराउन तदारूक हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोग र प्रशासन सत्तामा रहेका दलहरूको प्रभाव र दबाबमा परेमा यसपटक पनि आचारसंहिता लागु हुने तथा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनेमा शङ्का नै रहनेछ ।