अझै नसुध्रिएको शासक दलको चाला

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालेका छन् । स्थानीय स्तरमा राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । चुनावकै मेसोमा भए पनि जनतासम्म राजनीतिक दल जानु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । यसले जनतालाई राजनीतिकरूपमा सचेत बनाउन मद्दत गर्नेछ । तर, शासक दलहरू भने निर्वाचनलाई वैचारिक र राजनीतिक गतिविधिभन्दा बढी कसले कति स्थान जित्ने भन्ने सङ्ख्या गन्तीको दौडमा लागेको देखिँदै छ । विशेषतः शासक दलका नेताहरूले विभिन्न कार्यक्रममा दिने अभिव्यक्तिले उनीहरू नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्नतिरभन्दा निर्वाचन जित्न एकअर्कामाथि सस्तो र अराजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेको देखिँदै छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०७२ सालदेखि लागु भएको संविधानले सबभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । विगतमा स्थानीय तहलाई संवैधानिक निकायको रूपमा समेत स्वीकारिएको थिएन । स्थानीय निकायलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको थियो । तर, अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई राज्यका तीन तहमध्ये एउटा मानेको छ र सोहीअनुसार अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरिएको छ । संविधानले तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गरिएका अधिकारमध्ये स्थानीय तहले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सूचीका साथै अन्य राज्यका तह (सङ्घीय र प्रदेश) सँग साझा अधिकारको सूची पनि समावेश छ । स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय परिस्थितिअनुसार स्थानीय सरकारले निश्चित विषयमा कानुन बनाउने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको छ । नेपालको इतिहासमा यो नितान्त नौलो अभ्यास हो ।
शासक दलहरूले संविधानले दिएका ती अधिकारको स्थानीय तहले के–कसरी प्रयोग वा दुरूपयोग गरे, के–कस्ता सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष देखिए, सकारात्मक पक्षलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने र नकारात्मक पक्षलाई कसरी दुरूत्साहित गर्ने, स्थानीय तहमाथि सङ्घ र प्रदेशबाट के–कस्ता सहयोग र हस्तक्षेप भयो र स्थानीय तह वास्तवमै ‘जनताको घरदैलोमा सिंहदरबार’ भयो वा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार जनताको बोझ भयो आदि धेरै पक्षको समीक्षा हुन जरूरी छ । स्थानीय तह सञ्चालनबारे सकारात्मक र नकारात्मक समाचार उही अनुपातमा आएका छन् । तिनको आधारमा संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सिंहावलोकन गर्ने दायित्व शासक दलहरूको हो । तर, शासक राजनीतिक दलहरूले यस्ता विषयमा रतिभर पनि वास्ता गरेका छैनन् । अध्येताहरू स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएका विभिन्न पाटोबारे गरेका अध्ययनको आधारमा नीति र व्यवहारगत समस्या र चुनौती समाधानको विषयमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने हो ।
विडम्बना ¤ स्थानीय तहको चुनाव मुखमा आउँदै गर्दा शासक दलहरू सस्तो लोकप्रियता कमाउने दौडमा लागेका छन् । फेरि पनि जसरी पनि चुनाव जित्ने जालझेलको दौडमा उनीहरू लागेको देखिँदै छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ । संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ फितलो बनाउने छ । स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, समावेशिता, निर्णय प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिताका मुद्दा ओझेलमा पार्ने छ । फलतः स्थानीय तह सुशासनतिर होइन, भ्रष्टाचारतिर उन्मुख हुने छ । स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार भस्मासुरलाई बरदान सिद्ध हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकारलाई स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले दुरूपयोग गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिले अझ प्रोत्साहन पाउने छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशका ‘राजनेताहरू’ ले यस्ता विषयमा थप चिन्तनमनन गर्न जरूरी छ । तर, बा¥ह वर्ष ढुङ्ग्रोमुनि राख्दा पनि नसुध्रिएका शासक दलहरू अझै पनि ‘काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ लागेका छन् ।