राजस्व बढ्नुको अर्थ देश परनिर्भर तथा आयात र मूल्य पनि बढ्नु हो

काठमाडौँ, १० चैत । भन्सारबाट राजस्व सङ्कलन बढी हुनुको अर्थ वस्तुको आयात बढेको, सामानको मूल्यवृद्धि भएको र देश परनिर्भर भएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट चालु आवको साउनदेखि फागुनसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको समाचार छ । यो अङ्क गत वर्षको तुलनामा ३२.४६ प्रतिशतले बढी हो ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने एलपी ग्यास, जीप, कार आदि आयातबाट हो । गत वर्ष रु. २२ अर्ब ८३ करोड मूल्यका सवारी साधन आयात हुँदा रु. २५ अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको उल्लेख छ भने चालु आवमा रु. २८ अर्ब १४ करोड मूल्यका सवारी साधन आयात हुँदा रु. ३१ अर्ब ३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको उल्लेख छ ।
यो भन्सारमा गत वर्ष रु. ७० अर्ब ८२ करोड मूल्यको इन्धन आयात हुँदा रु. ३९ अर्ब ३४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको र चालु आवमा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड मूल्यको इन्धन आयात हुँदा रु. ५४ अर्ब ३८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको खबर छ ।
सरकारका ऊर्जामन्त्री फम्फा भुसालले बिजुलीको खपत बढाऔँ, बिजुलीको गाडी चढौँ (हाललाई निजी, सार्वजनिक भएको ट्रलीबस सरकारले ध्वस्त पा¥यो) खाना पकाउन बिजुलीले चल्ने इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरौँ भनेकी थिइन् ।
चैत १० गतेको आमसञ्चारमा आयो– नेपालमा १६०० मेगावाट बिजुली आवश्यक भएकोमा दैनिक साढे ५ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरिँदै छ । भारतले बिजुलीको मूल्य बढाएको हुँदा नेपालमा शङ्कट उन्पन्न भयो ।
भारतबाट साढे ५ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने सरकारले सयौँ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने भनी रातारात एमसीसी सम्झौता गर्दा जनताको कडा विरोध भए पनि संसद्बाट पारित ग¥यो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाललाई पर्याप्त बिजुली उपलब्ध भएको छैन, भारतलाई बेच्ने बेला भएको छैन, नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराई एलपी ग्यास आयात घटाउनु जरुरी छ भनी सडक र सदनमा एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको सत्य साबित भयो । यस्तै अवस्था रहिरहे नेपालमा फेरि दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ्ग हुनेछ । यसको दोषी भारतलाई बिजुली बेच्ने भनी एमसीसी सम्झौता पारित गरेका नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा हुन् ।
युक्रेन घटनालाई लिएर अमेरिकाले रुसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रस्ताव पारित गर्ने र नाकाबन्दी लगाउने काम गरे पनि रुसले युरोपमा बिक्री हुने प्राकृतिक ग्यासको मूल्य रुबलमा गर्नुपर्ने नियम बनायो । भारतले पनि प्राकृतिक ग्यास रुसबाट ल्याउने हो । यसले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अझै बढ्नेछ । ३२ वर्षयता सरकारमा गएका पार्टीले कोसी र गण्डक सम्झौता खारेज गरी जलाशयसहितको जलविद्युत् परियोजना बनाउनुपर्नेमा उल्टो महाकाली, कर्णाली, अरुण नदी भारतको पोल्टामा राखिदिए । देशघाती शासक पार्टीहरूको कारण नेपाली जनता थप पीडामा परेका छन् ।