फौजदारी अनुसन्धानमा लाजमर्दो अवस्था

नेपालमा फौजदारी अपराध हुँदा साक्षीहरूका बयानका आधारमा निर्दोषहरूलाई फसाउने गरिएको धेरै पढ्ने र सुन्ने गरेका हौँ । फौजदारी अपराधको अनुसन्धानका लागि नयाँ नयाँ विधि र प्रविधिहरू आएपछि वास्तविक दोषीमाथि सजाय हुने र निर्दोषमाथि कहर नबर्सने आशा नेपाली जनताले गरेका थिए । तर, हिजो आज त्यस्ता विधि र प्रविधिलाई समेत पद, पहुँच र पैसाको आधारमा हेरफेर गर्ने र जालझेल हुने गरेको समाचार पढ्दा – सतीले सरापेको देश नेपाल भन्ने लोक आहान स्मरण गराएको छ ।
भौतिक सबुतलाई न्याय सम्पादन सहज बनाउने महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । भौतिक सबुतले आरोपित दोषी हो वा होइन भनेर खुट्याउन अनुसन्धानकर्ता र न्यायकर्ता दुवैलाई सघाउने गर्छ । मान्छे पक्षपाती बन्न सक्छ, तर भौतिक प्रमाण निष्पक्ष हुने भएकोले बढी विश्वसनीय मानिएको हो । तोकिएको मापदण्ड कडाइसाथ पालना भएको डीएनए रिपोर्टलाई आधुनिक विज्ञानको सबभन्दा विश्वसनीय प्रमाण मानिन्छ । फौजदारी कानुनका जानकारहरूका अनुसार प्रति १० लाख डीएनए परीक्षणमा एउटामा मात्र त्रुटि देखिनसक्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । नेपालमा भने यही डीएनए रिपोर्टले अपराध अनुसन्धानदेखि न्याय निरुपणसम्मलाई उल्झनमा पारेको देखिएको छ । नेपालमा डीएनए परीक्षण गर्ने दुईवटा संस्था केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले एउटै नमुनाको ठीकविपरीत रिपोर्ट दिने गरेको बताइएको छ ।
फौजदारी मामलाका विज्ञहरूका अनुसार भौतिक प्रमाणमा कैफियत गर्ने, परीक्षणको नतिजा तोडमोड पार्ने, ढिलासुस्ती गर्ने र त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट बनाउने परिपाटीले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै बहकावमा पारेको छ । तर, त्यस्तो गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन अदालतले न छानबिनको आदेश दिएको छ न त अनुसन्धान गर्ने निकायहरू आफै जवाफदेही बनेका छन् । बेलगाम यस्तो कार्यले दोषीलाई उन्मुक्ति र निर्दोषलाई सजाय हुने जोखिम बढाएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय र प्रयोगशालाको लापरबाहीमा टेकेर मुद्दाका पक्ष÷विपक्ष दुवै आफूलाई सही सावित गर्न लागिपरेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला दुवैको कुनै निर्देशक नीति छैन । त्यसैले ती संस्थाका प्रतिवेदन माथिल्लो ओहदाका अधिकारीहरूको आदेश वा इसाराको भरमा फरक पर्ने गरेका छन् ।