सार्वजनिक विद्यालयको कोल्टे फेराइको सफल कथा

सार्वजनिक शिक्षामा सकारात्मक हस्तक्षेप
हालै भारतमा सम्पन्न विधान सभा चुनावमा आम आदमी पार्टी (आप) ले पञ्जाबमा प्राप्त गरेको अत्यधिक बहुमतले त्यसअघि राज्य सरकार चलाउँदै आएको काङ्ग्रेस आइलाई ठूलो धक्का दियो । भारतको अधिकांश राज्यमा बहुमत ल्याउँदै गरेको भाजपालाई समेत यसले भविष्यमा हुनसक्ने चुनौतीको आभास दिलायो । विगत ८ वर्षदेखि अर्थात् सन् २०१४ देखि दिल्लीको सरकारमा सत्तासीन आपको यो सफलताको रहस्यको बारेमा भारतमा मात्र होइन नेपाली राजनीति र बौद्धिक जमातमा पनि बहस र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । त्यस्तो विशेष राजनैतिक पृष्ठभूमि र कुनै इतिहास बोकेका पार्टीहरूसँग कुनै आबद्धता नभएका यसका नेता केजरीवाल अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी राजनैतिक अभियानसँग जोडिएका र त्यसैबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा लागेका व्यक्ति हुन् । पेसाले इन्जिनियर केजरीवालको नेतृत्वले दिल्लीको सरकार पहिलो टर्म सफलताका साथ चलाएपछि दोस्रो टर्म पनि आफ्नै पोल्टामा सजिलै पा¥यो । उनको सरकारका सफल कार्यहरूमध्ये एक मानिएको सार्वजनिक शिक्षामा द¥हो हस्तक्षेप र त्यसको कायापलट हो ।
भारतमा सार्वजनिक विद्यालयहरू समाजको अति विपन्न र सिमान्त समुदायका परिवारका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयको पर्याय बनिसकेको थियो । यस्तो सार्वजनिक विद्यालयको दुरावस्थालाई अन्त्य गरी तिनीहरूलाई सुधार गर्न गरेका योजना र प्रयासहरूको लिपिबद्ध लिखोत हो पुस्तक ‘शिक्षा – एक शिक्षा मन्त्रीको अनुभव’ ।

प्रधानाध्यापकलाई एक जिम्मेवार, उत्तरदायी र सक्षम टोली नेताको रूपमा विकास गर्ने र शिक्षकहरूलाई सक्षम र समयसापेक्ष बनाउनेमा दिइयो । लेखक तथा मन्त्री सिसोदियाले विद्यालय भ्रमणको क्रममा प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको सामान्य तथ्याङ्क फाराम भरेर मन्त्रालयमा पठाउने एक कारिन्दाको रूपमा पाए । उसलाई न केही अधिकार थियो न हैसियत । उसलाई आफ्नो स्वविवेकले विद्यालयको लागि न कुनै योजना बनाउने अधिकार थियो न खर्च गर्न पाउने कुनै बजेटको प्रावधान । सामान्य कुराको लागि पनि मन्त्रालयका सरकारी कर्मचारीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो । एक हिसाबमा भन्दा विद्यालयका प्रधानाध्यापक पूरा निरीह प्राणीझैँ रहे । जबकि उनी पाइलटको रूपमा सिङ्गो जहाजलाई हाँकेर गन्तव्यमा पु¥याउनुपर्ने गहन अभिभारा बोकेका र अति जोखिम मोलेर कुनै बेला साहसिक निर्णय लिनसक्ने जिम्मेवार व्यक्ति हुनुपर्ने थियो ।

 
सार्वजनिक शिक्षा भारत र नेपाल
सन् १९९० को दशकमा उदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको भारत र नेपालले करिब करिब सँगसँगै हो । नेपालमा २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले यसको अगुवाइ गर्यो र भारतमा काङ्ग्रेस आईको नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहको पहलमा । सो उदारवादी आर्थिक नीतिले देशको आर्थिक उन्नति र यसले तल्लो तहका गरिखाने आम जनताको जीवनस्तरमा के परिर्वतन ल्यायो भने लेखाजोखा र बहस त गर्न बाँकी नै छ । तर, यस नीतिले सार्वजनिक शिक्षा र विद्यालयमा भने भारत र नेपाल दुबै देशमा उस्तैखाले प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

यही उदारीकरणको नीतिले निजी स्वामित्वमा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान बन्यो । आर्थिक उदारीकरणको साथसाथै बाँकी विश्वका देशहरूसँग पनि खुला सम्पर्क हुँदै जाँदा जनसमुदायमा अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको आवश्यकता र मोह दुबै बढ्न थाल्यो । यही आवश्यकताको पूर्ति गर्न निजी स्तरमा खोलिएका विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी भाषालाई जोड दिएपछि शिक्षा बजारमा निजी विद्यालयको माग ह्वात्तै बढ्यो । अङ्ग्रेजी माध्यमका ती निजी विद्यालयहरूको तुलनामा पठनपाठनलाई त्यही स्तरमा लैजान सार्वजनिक विद्यालयहरूमा आफ्नै प्राविधिक र नीतिगत सीमा र कमजोरी थिए । फलस्वरूप निजी विद्यालयहरूको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन फिक्का देखिन थाल्यो र क्रमशः सार्वजनिक विद्यालयहरूको साख समुदायमा खस्कन थाल्यो । अन्ततः गरिब, पिछडिएका समुदाय, निमुखा र हुँदा खाने समुदायका छोराछोरीले मात्र पढ्ने विद्यालयको रूपमा सार्वजनिक विद्यालय पर्याय बन्न थाल्यो । विगत ३ दशकमा शिक्षा क्षेत्रको यो तस्वीर नेपाल र भारतमा करिब करिब एउटै देखियो । तीन दशकको समयावधिमा शिक्षामा भएको यस अभ्यासले धेरै नयाँ मुद्दा र बहसलाई जन्मायो ।
सार्वजनिक र निजी दुई खालको शिक्षा प्रणालीले देशमा दुईखाले नागरिक तयार भयो । यसले हुने खाने र हुँदा खानेको बीचको खाडललाई अझ फराकिलो पार्यो । शिक्षामा भएको निजीकरणले शिक्षाजस्तो जनताको नैसर्गिक अधिकार नै वस्तुमा (commodity) परिणत हुँदा धेरै विकृति देखियो । यही पृष्ठभूमिमा सङ्घीय नेपालको संविधान २०७२ मा १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क घोषणा गरिएको थियो । भारतको संविधानको धारा ४५ ले पनि शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्वीकारेको थियो । तर, व्यवहारमा शिक्षामा तल्लो स्तरको जनताको पहुँच कम हुँदै जानु र निजी शिक्षाको तुलनामा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर दयनीय हुँदै गयो । सार्वजनिक शिक्षामा भएको दुरावस्थालाई उकास्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायःले निरन्तर लागिपर्ने केही विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापक र व्यक्तिहरू पनि देखापरे । उनीहरूको आफ्नो मेहनतले केही सकारात्मक लक्षणहरू देखायो । तर, नेपाल र भारत दुवै देशमा सरकारले जतिसुकै नयाँ जलप लगाएको नीति अवलम्बन गरे पनि सार्वजनिक शिक्षामा तात्विक सुधार आएन । सार्वजनिक विद्यालयहरूको यही दयनीय अवस्थालाई उँभो लगाउनुपर्छ भन्ने केही जागरुक नागरिकहरू भारतमा पनि देखापरे । यसको लागि अग्रणी भूमिका खेल्यो आम आदमी पार्टीले । आम आदमी पार्टीको पहिलो शिक्षामन्त्री मनिष सिसोदियाले दिल्लीको सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न योजनाबद्धरूपमा गरेको निरन्तर प्रयासले सफलता हात पारे । आज सार्वजनिक शिक्षा सुधारको यो पहल ‘दिल्ली मोडलको’ रूपमा चिनिन्छ । दिल्लीका तत्कालीन शिक्षामन्त्री मनिष सिसोदियाले सार्वजनिक विद्यालयहरूको मुहार फेर्न गरेका प्रयास र कार्यहरूको अनुभवको फेहरिस्त नै पुस्तक ‘शिक्षा’ हो ।
प्रधानाध्यापकको सशक्तीकरण
भारतमा सार्वजनिक शिक्षा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको प्राथमिकतामा नपर्नु, राजनीतिको कुनै पनि मुद्दामा शिक्षा नपर्नु, सार्वजनिक शिक्षाको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु, शिक्षा कुनै पनि निर्वाचनको मुद्दा नबन्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध र अन्य मुद्दामा नागरिक आन्दोलन हुँदा पनि शिक्षाको लागि कहिल्यै त्यस्तो नहुनुले आम आदमीको पहिलो प्राथमिकता नै शिक्षा हुनुपर्छ भन्नेबारेमा पुस्तकको भूमिकामै लेखकले प्रस्ट्याएका छन् ।

साँच्चै दिल्लीको सरकार सम्हालिसकेपछि सरकारको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै भयो । यसको लागि दिल्ली सरकारले कुल बजेटको एकचौथाइ नै शिक्षाको लागि छुट्यायो । यो भनेको अघिल्लो सरकारले छुट्याउँदै आएको १२ प्रतिशत बजेटमा दोब्बर भएर कुल बजेटको २५ प्रतिशत हो । यो नै आपका सरकारको पहिलो साहसिक पाइला थियो । भारतको शिक्षाको इतिहासमा यो एक अभूतपूर्व देन नै रह्यो । दोस्रो पाइला थियो– सुधारको लागि योजना बनाउन विद्यालयको भ्रमण र तथ्याङ्क सङ्कलन । सन् २०१५ को फेब्रुअरी महिनादेखि शिक्षामन्त्री सिसोदियाले विद्यालय भ्रमण थाल्दा उनले विद्यालयको भौतिक दुरावस्थाको बयान पुस्तकमा गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयको सामान्य तथ्याङ्क पनि शिक्षा विभागसँग थिएन । केही तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसको सफ्टकपी बनाउन नै एक महिना लागेको थियो । विद्यालयहरू जनसङ्ख्या बढी भएको उपयुक्त स्थानभन्दा जनतालाई पायक नपर्ने अनकन्टार स्थानमा बनाइएका थिए । कुनै ठाउँमा खचाखच र कुनै ठाउँमा अपुग थियो । सामान्य उपलब्ध तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा पहिलो चरणमै ३० हजार कोठाहरू अपुग भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्यालय सुधारको लागि पहिलो जोड भौतिक निमार्णमै दिनुपरेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
तेस्रो प्राथमिकता प्रधानाध्यापकलाई एक जिम्मेवार, उत्तरदायी र सक्षम टोली नेताको रूपमा विकास गर्ने र शिक्षकहरूलाई सक्षम र समयसापेक्ष बनाउनेमा दिइयो । लेखक तथा मन्त्री सिसोदियाले विद्यालय भ्रमणको क्रममा प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको सामान्य तथ्याङ्क फाराम भरेर मन्त्रालयमा पठाउने एक कारिन्दाको रूपमा पाए । उसलाई न केही अधिकार थियो न हैसियत । उसलाई आफ्नो स्वविवेकले विद्यालयको लागि न कुनै योजना बनाउने अधिकार थियो न खर्च गर्न पाउने कुनै बजेटको प्रावधान । सामान्य कुराको लागि पनि मन्त्रालयका सरकारी कर्मचारीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो । एक हिसाबमा भन्दा विद्यालयका प्रधानाध्यापक पूरा निरीह प्राणीझैँ रहे । जबकि उनी पाइलटको रूपमा सिङ्गो जहाजलाई हाँकेर गन्तव्यमा पु¥याउनुपर्ने गहन अभिभारा बोकेका र अति जोखिम मोलेर कुनै बेला साहसिक निर्णय लिनसक्ने जिम्मेवार व्यक्ति हुनुपर्ने थियो । प्रधानाध्यापकको यही निरीहपना अन्त्य गर्ने प्रयासको सविस्तार पुस्तकमा गरिएको छ । प्रधानाध्यापकहरूको त्यस्तो निरीहपनले उनीहरूको विचार शून्य अवस्थामै पु¥याइसकेको थियो । विद्यालयलाई निजीको स्तरमा पु¥याउन के कस्तो योजना र बजेटको आवश्यकता छ भन्नेबारेमा छलफल गर्न दिल्ली सरकारले करिब १ हजार प्रधानाध्यापकहरूको भेला बोलाई योजना माग ग¥यो । त्यसमध्ये २ सय जनाले योजना पेश गरे, जसमा १५० जनाले सामान्य फर्निचर र ग्रीन बोर्डहरू मागे । ५४ जनाले मात्र विस्तृत रोडम्यापसहित योजना पेश गरे । ती नै रोडम्यापसहित योजना पेस गरेका ५४ वटा विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न दिल्ली सरकारले कार्य थालनी ग¥यो ।

शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि नै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पूर्वसर्त मानिन्छ । यसको लागि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिको लागि उनीहरूलाई नियमितरूपमा सर–सल्लाह र सुझाव दिने प्राविधिक व्यक्तिहरूको कुनै व्यवस्था थिएन । यही कुरालाई लिएर मन्त्री सिसोदियाले शिक्षकहरूलाई सहयोग र सुझाव दिन ‘मेन्टर शिक्षक’ को व्यवस्था गरे । त्यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई निर्वाचनको बेला निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको रूपमा खटाइने र जनगणनाको बेला गणकको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलनलाई हटाउँदै शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिको कार्य थालनी ग¥यो दिल्ली सरकारले ।
आफ्ना केटाकेटीहरूको पढाइ राम्रो बनाउन पठन पाठनको क्रियाकलापमा अभिभावकहरूको सहभागिता पनि अपरिहार्य मानिन्छ । यही कुरालाई मनन गरेर अभिभावकको विद्यालयमा भ्रमण गराएर शिक्षकहरूसँग छलफल गराउने कार्यलाई अभियानको रूपमा चलाइयो ।
सह अस्तित्व र सुख शिक्षा
भौतिक संरचनाको विकास र विभिन्न विषयहरूमा धेरै अङ्क प्राप्त गर्नसक्ने विद्यार्थीलाई सक्षम बनाएर गुणस्तरीय शिक्षाको मानकको रूपमा लिइने परम्परा तोड्दै विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यकरूपमा एक–आपसलाई पछार्ने र पछि पार्ने प्रतिस्पर्धामात्र सिकाउने वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई मलजल गर्नुभन्दा सह–अस्तित्वको मोडेल– जीवन विद्या शिविरलाई कसरी विद्यालयहरूमा सुरुआत गरे भन्ने विवरण पनि पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, भौतिक सुख सुविधाको मात्र पछि दोहो¥याउने वर्तमान शिक्षाले मानिसलाई पूर्णता नदिने हुनाले विपश्यना ध्यानसहितको सुख–शिक्षाको थालनीको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ ।
पुस्तकको अन्तिम अध्यायमा हालको शिक्षाले जागिरमुखी सोच भएको पुस्तामात्र तयार गर्ने हुँदा यसले आफ्ना देशका युवा विदेशमा कामको खोजीमा भौतारिने अवस्थाको अन्त गर्न उद्यमशीलता सोचयुक्त पाठ्यक्रम (EMC= Entrepreneurship Mindset Curriculum) को आवश्यकता र यसका व्यवहारिक पक्षलाई महत्वका साथ अघि सारेको छ ।
हाम्रो परिवेशमा पनि सार्वजनिक शिक्षालयहरूको अवस्था नसुध्रिएको वास्तविकता मनन गर्दा सरकारसँग इच्छाशक्ति भएमा यसलाई सुधार गर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण दिल्ली मोडेल हो भने प्रस्ट हुन्छ । हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागका कर्मचारीहरू, विद्यालयलाई जागिर खाने भाँडोको रूपमा मात्र लिने प्रधानाध्यापकहरू, शिक्षण पेशालाई सरकारी काम कहिले जाला घामको रूपमा लिने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू, शिक्षालाई किनबेचको वस्तुको तहमा पु¥याउने नीति निर्माता र सार्वजनिक शिक्षालाई उँभो लगाउन विदेशीको मात्र मुख ताकेर कमिसनको चक्करमा घुमिरहने सबैले यो पुस्तक पढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
१८ चैत्र २०७८