लोभलाग्दो आश्वासन बाँडेर मत लिनेतर्फ सावधान !

कुनै पनि दलको घोषणापत्र मत लिने आश्वासन पत्र होइन, काम गर्ने प्रतिबद्धता पत्र हो । कुन दलले के के काम गर्ने हो सोको प्रतिबद्धता या घोषणापत्र जारी गर्नुपर्छ । तर, त्यो घोषणापत्रलाई लोभ बाँड्ने प्रतिबद्धताको रूपमा लिनु हुँदैन । यो बेला राजनीतिक दलले विगतमा प्रतिबद्धता गरेका काम के–के गरे ? सोको पनि मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । पानीजहाज चल्ने, घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन जोड्ने प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन ? प्रतिबद्धता जारी गर्ने तर काम नगर्ने दललाई हामीले चिन्नुपर्छ ।
निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता पत्र जनतासमक्ष वितरण गर्नेछन् या प्रचारप्रसार गर्नेछन् । दलहरूले निर्वाचनमा मत पाउनकै लागि आकर्षक र मीठा मीठा नारा फलाक्ने छन् र अन्य लोभलाग्दा योजना बाँड्ने छन् । त्यस्ता मीठा मीठा आकर्षक र लोभलाग्दा कुरा या विकास योजनामा मतदाता भुल्नु हुँदैन । माओवादी केन्द्रले अहिले हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक घरधुरीलाई चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । माओवादी केन्द्रको यो मत तान्न ल्याइएको लोभको योजना हो । यो योजना लागु गर्न पहिलो त देशभर बिजुली पुग्नुपर्छ । अहिले पनि बिजुली नपुगेका गाउँ र वडाहरू छन् । बिजुली नपुगेको ठाउँमा विद्युतीय चुल्हो कसरी पु¥याइन्छ ? कतिले आफू नजित्ने भएकोले यस्ता लोभलाग्दा कार्यक्रम फुक्छन् । हरेक पालिकामा शीत भण्डार बनाउने माओवादीको योजना पनि देखाउने दाँतबाहेक अरू हुनेछैन । निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा दिने अर्को लोभको योजना हो । यसरी लोभलाग्दा योजना कुन कुन दलले बाँड्ने हुन् ? मतदाताले हेर्न पाउने छन् ।
ठूला दल र सत्तासीन दलका कति जनप्रतिनिधिहरूले विकासको नाउँमा अनेक योजना ल्याए । त्यही योजनामा डुबेर कतिले पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याए । सम्पत्ति कमाउनकै निम्ति योजना ल्याउने जनप्रतिनिधिहरू पनि कति छन् कति । कतिले कामै नगरिकन काम सम्पन्न भयो भनी पैसा लिए । कतिले टालटुल गरेर काम सम्पन्न भयो भनी पैसा असुले । कति काम थालनी हुँदाहुँदै बिग्रेका त कति योजना काम सम्पन्न भएको तर उपभोग गर्न नपाउँदै बिग्रेका, भत्केका समस्याहरू पनि बेलाबखत सञ्चारमाध्यममा छाएकै हो । उनीहरूको स्वार्थ विकास योजना ल्याएर स्थानीय जनताको सेवाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न रहेको हुन्छ, पैसा कमाउनु नै रहेको हुन्छ । यसबारे ठूला र सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान गएको छैन ।