शिक्षाको निजीकरणमा सत्तासीन राजनीतिक दलहरू दोषीसागर

नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घले ४२ औँ शिक्षक दिवस शिक्षक भेला गरी मनाएको छ । भेलामा देशको शैक्षिक स्थितिबारे विचार विमर्श गरियो । दिवस मनाउनुको अर्थ यदि औपचारिकता पूरा गर्नुमात्र होइन भने भेलामा व्यक्त विचार कार्यान्वयनको लागि निरन्तर सङ्घर्षको खाँचो पनि महसुस गरिएको छ ।
एक सचेत शिक्षक समाजको सकारात्मक परिवर्तनका संवाहक पनि हुने हुँदा शिक्षक दिवसको महत्व शिक्षकमा मात्र सीमित नभई सिङ्गो समाजमा पनि रहेको बुझ्न गा¥हो छैन । संविधानले नेपाली समाज समाजवादउन्मुख रहेको प्रस्ट पारेको छ । संविधानमा नेपालको शिक्षा आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य अनि मा.वि. तहसम्म निःशुल्क हुने भन्दै शिक्षालाई नेपाली जनताको मौलिक अधिकारमै राखिएको छ । संविधानका यी भावना हेर्दा नराम्रो देखिन्न तर कार्यान्वयन भने त्यस्तो राम्रो पटक्कै देखिन्न ।
शिक्षाको पहिलो जग पूर्व प्रावि तह सबभन्दा महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने हो । यो तहलाई सरकारले विद्यालयको अभिन्न अङ्गसम्म मान्न तयार थिएन† धेरै आलोचना भएपछि बल्ल त्यसलाई पनि विद्यालयको अभिन्न अङ्ग मान्न सरकार बाध्य भयो । अझै पनि त्यो तहमा पढाउने शिक्षिकालाई सरकार शिक्षकको दर्जासम्म दिन तयार भएको छैन । उचित पारिश्रमिक त झन् टाढाको विषय बन्यो । त्यो तहमा कार्यरत अत्यन्त महत्वपूर्ण जनशक्तिलाई तालिम दिएर भए पनि सक्षम, सबल र आकर्षक बनाउनुपर्नेमा दर्जा र पारिश्रमिक दुवै दृष्टिले सरकारको हेयपूर्ण व्यवहार गर्दै छ । शिक्षकसम्म नभनी ‘सहजकर्ता’ भन्ने गरिएको छ भने पारिश्रमिकको लागि दान मागेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा त्यो तहमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल कस्तो होला सोचनीय छ । उच्च परिणामको अपेक्षा गर्ने हो भने उच्च मनोबलको खाँचो पर्छ । सरकारको व्यवहारले पूर्व प्रावि तहका शिक्षकहरूको मनोबल गिराइरहेको छ । शैक्षिक जगै कमजोर भएपछि स्वभावैले सिङ्गो शैक्षिक भवन कमजोर हुने नै भयो । २०७८ चैत २८ को ‘नागरिक’ दैनिकले ‘सार्वजनिक विद्यालयको अवसान’ शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेखेर विगत चार वर्षमा ७२९ वटा सार्वजनिक विद्यालय बन्द (अवसान) भनी चिन्ता जाहेर ग¥यो । ‘स्थिति आउनुको मुख्य दोषी सरकार हो’ भन्दै त्यहाँ लेखिएको छ – “सार्वजनिक स्कूल कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेदारी भने त्यहाँका शिक्षकले लिनुपर्छ ।” सम्पादकीयमा यस्तै स्थिति रहने हो भने सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालय समाप्त हुनेसम्मको चिन्ता जाहेर गरिएको छ ।
यस्तो स्थिति सरकारले जानीबुझीकनै सिर्जना गरेको हो भन्न सकिन्छ किनभने यो व्यवस्था पुँजीवादी हो, सरकार पुँजीवादी हो । पुँजीवादी सरकारले सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको चिन्ता लिँदैन । उसको ध्यान निजी शैक्षिक संस्था उकास्नेमै केन्द्रित छ । सार्वजनिक स्कूलहरूको अवसानको अर्थ पनि निजी स्कूल नै पोस्नु हो ।
सार्वजनिक स्कूलहरूको लागि मावि तह (कक्षा १०) सम्मको लागि ६२ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दीको खाँचो रहेको बताइन्छ । कक्षा ११–१२ मा सरकारसँग एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । जबकि कक्षा ११–१२ सम्म निःशुल्क हुनुपथ्र्यो । त्यहाँ आवश्यक जिम्मेवारी सरकारले वहन नगरी निःशुल्क सम्भव छैन । त्यसैले कक्षा ११–१२ को शिक्षा सार्वजनिक स्कूलमै पनि सशुल्क रहेको छ । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । आधारभूत र मावि (कक्षा १०) तहसम्म पनि शिक्षक र दरबन्दीको अभाव धेरै स्कूलहरूमा रहेको छ । सरकारको ध्यान त्यता पुगेको छैन ।
सरकारले जति वहन गर्दैन त्यति नै जिम्मेवारी अभिभावकले वहन गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले सामुदायिक स्कूलसमेत महँगो भएको छ । सामुदायिक स्कूल मर्ने स्थितिमा पु¥याउने, सामुदायिक स्कूल पूर्ण निःशुल्क नगर्ने सरकारका सत्तासीन राजनीतिक दलहरू पनि अहिले निर्वाचनमा मिठामिठा कुराहरू लिएर जनतासामु आउँदै छन् । निर्वाचनमा त्यस्तालाई दण्ड दिन नसके आगामी ५ वर्ष फेरि पनि अभिभावकले शिक्षाको ग¥हौँ भारी बोक्नुपर्ने निश्चित छ । यो समय विगतमा सही काम नगर्नेलाई दण्ड दिने समय हो । त्यो भनेको आगामी निर्वाचनमा त्यस्तालाई पराजित गर्नु नै हो ।