भर्खरै :

भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैको सन्तुलित आधारमा निर्वाचन क्षेत्र

काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सिंहदरवारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे पार्टीको तर्फबाट आयोगसमक्ष सुझाव पेश ग¥यो ।
पार्टी केन्द्रीय समितिका सचिव प्रेम सुवालद्वारा प्रस्तुत सुझाव पत्रमा ‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्र्र्नु उपयुक्त हुने उल्लेख थियो ।
‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले २०७४ साउन ११ गतेबाट काम सुरु गरेको र उक्त मितिदेखि २१ दिनभित्र प्रतिनिधिभा सदस्यको साविक २४० निर्र्वाचन क्षेत्रलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसको दोब्बरको सङ्ख्यामा प्रदेशसभा सदस्य ३३० क्षेत्र निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा नेपाल सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सुझावमा ‘नेपालको संविधान २०७२ र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक न्यूनतम हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
तोकिएको छोटो समयभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गनु सजिलो छैन तसर्थ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सदस्य निर्वाचन संविधानले तोकेको २०७४ माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्न प्रतिनिधिसभाको सदस्यको लागि भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैको सन्तुलित आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समावेश गरियो ।
सुझावमा प्रशासनिक निकायलाई नै ७५ जिल्ला मान्नुपर्ने र ७७ जिल्ला मान्न नहुने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा काठमाडौं जिल्लालाई ५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने, झापा, मोरङ, धनुषा र रुपन्देही जिल्लालाई ४–४ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने, १६ वटा मधेस र भित्री प्रदेशका जिल्लालाई तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, पहाडी र हिमाली जिल्ला ४२ लाई दुई निर्वाचन क्षेत्र र बाँकी ते¥हथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, जुम्ला, कालिकोट, बाजुरा, डडेलधुरा र धनकुटा जिल्लालाई १÷१ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १६५ निर्धारण गरिसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिहरूको तत् तत् निर्वाचन क्षेत्रलाई २ वटा बनाई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र ३३० कायम हुने गरी निर्धारण गर्नु उपयुक्त हने सुझव निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा पेश गरियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *