नेमकिपाको दृष्टिकोणमा राजनैतिक दलहरू

–  देश र समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याई एक आदर्श समाज निर्माण गर्न एक न एक राजनैतिक दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा राजनैतिक दलको स्थापना हुन्छ ।
–  निश्चित आदर्श समाज स्थापना गर्न समाजको एक न एक वर्गको प्रतिनिधित्व राजनैतिक दलहरूले गर्छन् ।
– धर्म, जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताको हित सुनिश्चित गर्न पनि सामुदायिक र राजनैतिक दलको स्थापना गरिएको हुन्छ । तर, त्यस्ता राजनैतिक दलहरूले व्यापक राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् बरु कुनै एक सम्प्रदाय र क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
–  समाजको आमूल परिवर्तन र आदर्श समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्यको निम्ति व्यापक जनतालाई शिक्षित र दीक्षित गर्न सडक, सदन र स्थानीय तहमा पनि राजनैतिक दलहरूले प्रचारप्रसार गर्ने गर्छन् ।
–  आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न राजनैतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनलाई पनि उपयोग गर्ने गर्छन् ।
– दलहरूले राजनैतिक दर्शन र आदर्श समाजको राज्य व्यवस्थाको रूपरेखा, त्यस गन्तव्यमा पुग्ने उपाय र माध्यमको प्रचार कार्य निश्चय पनि एक प्राज्ञिक विषय हो ।
– निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने नाममा पैसा वितरण गर्ने, मालसामान वा उपहार प्रदान गर्ने, भोजभतेर गर्ने, आफ्नो दल शासनमा पुगेमा पदको लोभ देखाउने, ठेक्का–पट्टा र अन्य आर्थिक लोभ देखाउने तथा उद्योग–व्यापार र योजना बाँड्नेजस्ता आश्वासन दिनु आदर्श समाजको निर्माणमा बाधक हुने हुँँदा त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्न राजनैतिक पार्टीहरूलाई आचारसंहिताको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ ।
– आचारसंहिता एक नैतिक प्रश्नमात्रै नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन ऐन–नियममार्फत दण्ड जरिवानाको बन्दोबस्त गर्नु र समयमै कडाइका साथ आचारसंहिता लागू गर्नु स्वाभाविक हो ।
– निर्वाचनलाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गराउने सिलसिलामा सानातिना त्रुटी र कमजोरी देखिएमा अनेक साम्प्रदायिक र आपराधिक घटना घट्ने हुँदा निर्वाचन आयोगले निष्पक्षरूपमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोग शासक दलहरूको अनुचित प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
– राजनैतिक दलले आफ्नो आदर्श समाजको निर्माण गर्न पार्टीको नाम, घोषणापत्र, पार्टी विधान, झन्डा, निर्वाचन चिह्न र राजनैतिक दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरेको हुन्छ । त्यस्ता दलहरूले वर्षको कमभन्दा कम दुई पटक केन्द्रीय समितिको बैठक, दुई वर्षमा एक पटक सम्मेलन र ५ वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशन गरेको हुन्छ ।
राजनैतिक दलले तत्कालीन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, समसामयिक विषय, देश तथा जनताको समस्या समाधानबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न अन्तरक्रिया, गोष्ठी, जनसभा र प्रदर्शन आदि गतिविधि गरेको हुन्छ ।
जनतासम्म दलको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न हरेक दलले दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक र समसामयिक पत्रपत्रिका प्रकाशित गरेको हुन्छ वा रेडियो, टीभी र ‘मुखपत्र’ को बन्दोबस्त गरेको हुन्छ ।
– उपर्युक्त प्रावधानहरू पूरा नभएका दलहरूबाट जनता सुसूचित नहुने हुँदा त्यस्ता राजनैतिक दल नागरिक समाज र राजनैतिक समूहमा परिणत हुनेछन् ।
– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनमा उल्लेख भएको ३ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने राजनैतिक दललाई ‘मान्यता प्राप्त नभएको राजनैतिक दल’ को रूपमा दर्ता गर्ने प्रावधान साधारण जनताले राजनैतिक अधिकारहरू नपाऊन् भन्ने उद्देश्यबाट प्रभावित पञ्चायती प्रवृत्ति र चिन्तनकै सिलसिला हो । ती प्रावधान निर्दलीय तानाशाहीजस्तै दुईदलीय तानाशाही लाद्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो ।
त्यसको विरोधमा २०४८ सालमा काठमाडौँ जिल्ला बालकुमारी गाविस पाँगा वडा नं. ३ बस्ने नेमकिपाका उम्मेदवार प्रशान्त महर्जनले निर्वाचन आयोग काठमाडौँविरुद्ध रिट दर्ता गरेकोमा माननीय न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रताप सिंह, माननीय न्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधान र माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको विशेष इजलासले ‘प्रतिशतको सीमालाई’ न्यायोचित ठह¥याएको छैन ।
– बेलायती मन्त्रिमण्डलीय प्रणालीअनुसार संसद्को बहुमत दलले सरकार बनाउने र संसद्को दोस्रो दलले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्ने अभ्यासले कम प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने अन्य दलहरू सरकारमा सामेल हुँदैनन् र राजनैतिक दलहरूको रूपमा रहन्छन् ।
– माथि उल्लिखित विषयहरूबाट एक राजनैतिक दल मानिसहरूको सङ्ख्या नभई ‘एक चिन्तनको निकेतन’ वा एक ‘स्कूल अफ ठट्’ पनि हो भन्ने सावित हुन्छ ।
– समान दर्शन र सिद्धान्तका राजनैतिक दलहरू संयुक्त हुनु स्वाभाविक विषय हो भने दलको दर्शन र सिद्धान्त समान नभएका राजनैतिक दलहरू निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ‘धेरै दलहरू एउटै निर्वाचन चिह्नमा’ चुनावमा भाग लिन पाउने प्रावधान दलहरूको आदर्श र सिद्धान्तविपरीत हो । यसले राजनैतिक दल, राजनैतिक नेता र कार्यकर्तासमेतलाई राजनैतिक नैतिकता र सिद्धान्तच्युत हुन प्रेरित गर्ने सम्भावना भएको हुँदा यो प्रावधान दीर्घकालीन दृष्टिले अनुपयुक्त छ ।
– हरेक राजनैतिक दल एक न एक आदर्श समाजको बाहक र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा त्यस आदर्श र विचारसँग सहमत जनता, नागरिक र मतदाताहरूले नै आ–आफ्नो गच्छेअनुसार भौतिक र नैतिक समर्थन गर्छन् । यसकारण, निर्वाचनको मतको आधारमा राजनैतिक दलहरूलाई सरकारको कोषबाट आर्थिक सहयोग गर्नु अनुचित हुनेछ र यो पनि एक ‘कानुनी डकैती’ सावित हुनेछ ।
थ्रेसहोल्ड र अन्य विषयमा केही पुँजीवादी नेता र बुद्धिजीवीहरूले बेलायत, संरा अमेरिका र फ्रान्सको नाम लिन्छन् । नेपालको तुलनामा ती देशहरूले पुँजीवादी प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको धेरै पहिले हो । बेलायतले ३५० वर्ष, संरा अमेरिकाले २५० वर्ष र फ्रान्सले २३० वर्ष पहिले नै गणतन्त्रको घोषणा गरेका थिए ।
थ्रेसहोल्डको प्रावधान भएका देशहरू नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्ड र टर्की हुन् । ती देशहरूलाई नेपालले आदर्श मानेर थ्रेसहोल्ड लगाउने हो भने पनि ती देशमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सालाखाला २ सय वर्षको इतिहास छ । तिनीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी क्रमशः ६४००० अमेरिकी डलर, ५५००० डलर र ६६००० डलरभन्दा बढी छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार डलर बताइन्छ । नर्वे र स्वीडेनमा राजतन्त्र छ भने के नेपालले त्यही चाहेको हो ? फिनल्यान्डको थ्रेसहोल्डमात्र ०.६७ प्रतिशत छ ।
टर्की गणतन्त्र भएको झन्डै १०० वर्ष भयो । सन् १९४९ मै त्यो देश युरोपेली काउन्सिलको सदस्य हो भने साम्राज्यवादी सैनिक शिविर नाटोको सदस्य हो ।
नर्वे पनि एक साम्राज्यवादी देश हो । नर्वेले अन्य साम्राज्यवादी देशहरूसँग मिली अफ्रिकी देश लिबियामा हमला गर्यो र ५८८ थान बम खसाल्यो । विभिन्न देशका पेट्रोल खानीहरू कब्जा ग¥यो ।
स्वीडेनले पनि बङ्गलादेश र नेपालमा ठूल्ठूला तयारी पोशाकमा लगानी गरी मजदुरहरूको शोषण गर्दै छ र अन्य साम्राज्यवादीहरूको हितमा नै कुटनैतिक गतिविधि गर्छ ।
फिनल्यान्ड, डेनमार्कलगायत स्केन्डिभियाली देशहरू नामका प्रजातान्त्रिक समाजवादी देश हुन् र व्यवहारमा साम्राज्यवादी, हतियार, ग्यास र पेट्रोलका आक्रमक व्यापारी देशहरू हुन् । नेपालसँग तिनीहरूको तुलना हुनसक्दैन र ती देश नेपालको निम्ति आदर्श राज्य र समाज मान्नु आश्चर्यजनक छ ।
केही नेपाली नेता र बुद्धिजीवीहरू स्वीट्जरल्यान्डलाई आदर्श देश मान्छन् । त्यस देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि ६५००० हजार डलरभन्दा बढी छ । क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा तेब्बर सानो, जनसङ्ख्यामा पनि तेब्बर सानो छ । तर, त्यस देशमा प्रदेश वा क्यान्टन २६ वटा छन् भने नेपालमा १४ पनि होइन ७ वटामात्र छ ।
हाम्रा पुँजीवादी नेता तथा बुद्धिजीवीहरू उदाहरण दिने बेला चीन, भियतनाम, प्रजग कोरिया, क्युवा, लावस, कम्बोडिया आदि देशको बारेमा बोल्दैनन् । के ती देशहरूमा पनि थ्रेसहोल्ड छ वा छैन भन्नेबारे बोल्नुपर्दैन ? यसकारण, थ्रेसहोल्डका नेपाली पक्षपातीहरू जानेर वा नजानेर एक एक पाइला गरी नेपालमा दुईदलीय पुँजीवादी तानाशाही ल्याउन खोज्दैछन् भन्नेबारे नेपाली जनता प्रस्ट हुनैपर्छ ।