एसियाको आकाशमा मडारिरहेको नाटो–पश्चिमा उपनिवेशवादी बादल

नाटो र उसका सहयोगी देशहरूका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकको सन्दर्भमा अप्रिल ८ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नाटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनवर्गले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नाटोको विस्तारलाई औपचारिकता दिन नाटोका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले नयाँ रणनीतिक योजना बनाउने घोषणा गरे । त्यो योजनाको प्रस्ट लक्ष्य ‘चीनको बढ्दो प्रभाव र आक्रामक नीति’ प्रतिरोध गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो ।
साइबर र नयाँ प्रविधिमा सहकार्य बढाउनुका साथै गलत सूचनाको प्रतिरोध गर्न (रुस र चीन दुवैबारे पश्चिमाहरूको गलत सूचनाको बाढीको विरोधाभासबीच) नाटो र उसका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मित्रहरू ‘सामुद्रिक सुरक्षाको लागि पनि थप मिलेर काम गर्ने’ महासचिव स्टोल्टनवर्गले बताएका छन् ।
उनको यो घोषणा गत मार्च १८ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको टेलिफोन वार्तामा संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दिएको वचनभन्दा ठीक विपरीत छ । बाइडेनले सीलाई ‘चीनसँग नयाँ शीतयुद्ध नचाहेको’ र ‘आफ्ना मोर्चाहरूलाई जीवन्तता दिनु चीनप्रति लक्षित नभएको’ बताएका थिए ।
स्टोल्टनवर्गको भनाइले ‘संरा अमेरिकाका पक्षधरहरूले राष्ट्रपति बाइडेनले दिएको सकारात्मक भनाइअनुसार काम नगरेको र चीनको रणनीतिक मनसायलाई गलत ढङ्गले बुझ्नुका साथै न्यूनाङ्कन पनि गरिएको छ ।
चीनले आफ्ना हरेक विदेश नीतिसम्बन्धी वक्तव्यमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन र विकासशील देशहरूलाई न्यायपूर्ण बनाउन त्यही (संरा सङ्घीय प्रणाली) भित्रै रहेर काम गर्ने आफ्नो मनसाय प्रकट गर्दै आएको छ । यसलाई संरा अमेरिकाले आफ्नो र आफ्ना सहयोगीहरूको लाभ हुने ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ को न्यूनाङ्कनको रूपमा हेर्दै आएको छ ।
अस्ट्रेलिया संरा अमेरिकाको त्यस्तो मित्र हो जसले संरा अमेरिका नेतृत्वको त्यो व्यवस्थामा टाँसिएर बस्नुलाई नै आफ्नो भलाइ ठान्ने गरेको छ । नाकाबन्दीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने संरा अमेरिकाको हालिमुहाली चल्ने विश्व वित्तीय प्रणालीमा बाँधिएर बस्नुमा नै उसले आफ्नो भलो मान्दै आएको छ ।
संरा अमेरिका र नाटोले चीनको लक्ष्यलाई ‘आक्रामकता’ को चिह्नको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । तर, उनीहरूले चीनले समकालीन वा ऐतिहासिक कालमा कहीं पनि सैनिक हमला गरेको कुनै उदाहरण भेटाउन सकेका छैनन् । बरु संरा अमेरिकाले एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका धेरै देशहरूमा धेरै लडाइँ गरेका जति पनि उदाहरण छन् ।
स्टोल्टनवर्गले युक्रेनमाथि रुसी सैनिक हमलालाई भत्र्सना गरेर पश्चिमा खेमाको पक्ष लिन चीनले गरेको अस्वीकारलाई ‘आफ्नै बाटो छान्न पाउने’ अरू देशको अधिकारलाई चीनले नमानेको सङ्केतको रूपमा बुझाउन खोजिरहेको छ । तर, खासमा अस्टे«लियाले चीनसँगको सहकार्यमा बन्दरगाहहरू विकास गर्ने सोलोमन टापुहरूको अधिकार रोक्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
तटस्थता र अहस्तक्षेपको नीति कायम राख्ने चीनको जोडलाई अस्ट्रेलियाले उपेक्षा गरेको छ । चीनको यो मतले सम्भावित शान्ति वार्तामा निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न उसलाई सक्षम बनाउँछ ।
युक्रेन सङ्कटमा चीनले जस्तै तटस्थताको नीति अङ्गीकार गरेको भारतलाई भने अस्ट्रेलियाले यस्तो आलोचना गरेको छैन । भारतले त रुससँग लाभदायक आर्थिक, वित्तीय र हातहतियारको सन्दर्भमा सहकार्य गर्दै आएको छ ।
साङ्घाई सहकार्य सङ्गठनको बडापत्र (जसमा रुसले पनि हस्ताक्षर गरेको छ) मा आफूले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नै भारतले अहस्तक्षेप, भौगोलिक अखण्डताको सम्मान र सार्वभौम सीमाका मान्यताभित्र चीनसँगको सुरक्षा सहकार्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ ।
स्टोल्टनवर्गको भनाइले एसियाली पुँजी बजारमा कुनै उत्साह फैलिने सम्भावना छैन । एसियाली देशहरूमा अझै पनि पश्चिमा उपनिवेशवादी उत्पीडनको तीतो सम्झना अझै जीवन्त छ ।
जापान र सिङ्गापुरबाहेक सबै विकासशील देशहरू रुसमाथि नाकाबन्दीको विरोधमा उभिएका छन् । उनीहरूले चीनविरुद्ध बोल्न मानेका छैनन् । बरु, ती देशहरूले चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा चीनसँग सहकार्य गर्न चाहेका छन् ।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नाटोको नयाँ शक्तिको खेलमा अस्ट्रेलियाको साथले उसलाई उसका नजिकका छिमेकी देशहरूबाट थप अलग बनाउनेछ । चीन र आसियान देशहरूले सन् २०२१ को नोभेम्बरमा आफ्नो सम्बन्धलाई विस्तृत रणनीतिक साझेदारीको रूपमा स्तरोन्नति गरेको छ । आसियानका हरेक सदस्य देशले चीनसँग सहकार्य गर्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
दक्षिणपूर्वी एसियाका अधिकांश देशहरूले क्षेत्रीय सुरक्षालाई न्यूनाङ्कन गरेको र सम्भावित हतियारमा होडबाजीलाई लिएर अउकस मोर्चाबारे सन्देह पोख्दै आएका छन् । नाटोले अउकस मोर्चालाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो संलग्नता बढाउने प्रमुख औजारको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । यसले पनि दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको सन्देहलाई बलियो बनाएको छ । उनीहरूले दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो महत्व बढाउन खोजिरहेको बाह्य शक्तिको रूपमा अस्ट्रेलियाप्रति अविश्वास अझ बढाएको छ ।
सन् १९७१ को जुलाईमा विदेश मामिला नीतिगत योजना पत्र क्युपी ११÷७१ मा अस्टे«लियाले ‘आफ्नो र वरपरका चार वटा छिमेकी देशहरूको हितमा आधारित स्वतन्त्र नीति तर्जुमा गर्न पहिलाभन्दा अहिले आवश्यकता बढेको’ उल्लेख छ । अस्ट्रेलियाका निकटतम छिमेकीहरूले त्यागिसकेका संरा अमेरिका र नाटोका लक्ष्य हासिल गर्न अस्ट्रेलियालाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुले उसको सुरक्षा र समृद्धि दुवैलाई दखल पु¥याउन सक्छ ।
(लेखक अस्ट्रेलियाका पूर्वकूटनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अस्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयको चीन शाखाका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो ।)
स्रोतः द ग्लोबल टाइम्स
अनुवाद : सुशिला