उम्मेदवारका झूटा आश्वासनमा नपरौँ

देशका सबैजसो राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी माहोलले झक्झक्याइसकेको छ । दलहरूले आ–आफ्नो चुनावी एजेन्डा बोकेर जनताको घरदैलोमा जाने क्रम थालिसकेका छन् । जनताको दैलोमा पुगी आश्वासन बाँड्ने आफ्नो ‘सनातन परम्परा’ लाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । ठूला भनाउँदा शासक दलहरूका लागि त यो ठूलै उत्सवको रूपमा आएको छ । हिजो आज प्रकाशित भएका विद्युतीय सञ्चारमाध्यम तथा छापा समाचार माध्यमबाट पनि दलका नेताहरू निर्वाचनमा होमिसकेको थाहा हुन्छ ।
तर, यो निर्वाचनको सरगरमीसँगै प्रश्न उठ्छ, यो निर्वाचन केको लागि हुँदै छ ? कसका लागि देशको ठूलो रकम खर्च गरी निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ ? अनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले केको लागि करोडौँ खर्चेर भाग लिँदै छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने त्यत्ति सजिलै दिन सकिँदैन । प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचनले आफ्नो विशेषता बोकेको हुन्छ । जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुनुपर्दछ । यो साँचो हो । सामान्य जनताले बुभ्mने भाषामा भन्दा निर्वाचन जनताको गाँस, बास र कपासको निम्ति हुनुपर्ने हो । साथै जनताको राजनीतिक चेतनास्तर माथि उठाउनका लागि हुनुपर्ने हो । राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित बनाउनुपर्ने हो । जनतालाई राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित बनाएपछि मात्र देश देश रहन्छ । देशभक्तिको भावना जागृत हुन्छ र बलियो हुन्छ । विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिसँग डटेर सामना गर्नसक्दछ । यसको लागि राजनीतिकरूपले सचेत, संस्कारयुक्त, विचारप्रधान दल र दलका नेताहरू हुनु आवश्यक हुन्छ । यस किसिमका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मात्र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।
पटक– पटक निर्वाचन भए तापनि हालसम्म जनताको गाँस, बास र कपासको टुङ्गो नलाग्नुले ठूला दलका नेताहरू किन र कसका लागि निर्वाचन गर्दै छन् र लड्दै छन् ? कुन आधारमा जनताको घर आँगनमा पाइला टेक्दै छन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यो वैशाख निर्वाचनको महिना हो । यो वसन्त ऋतुअन्तर्गत पर्ने मौसम पनि हो । पानी कम र गर्मी ज्यादा हुने मौसम पनि हो वैशाख महिना । यसपटक मौसमी गर्मीभन्दा राजनीतिक गर्मी हुने निश्चित छ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि राजनीतिक नेताहरू लागिपरेका छन् । राजनीतिक सिद्धान्त र संस्कारको कुनै पर्वाह नगरी मौसमअनुसार रङ्ग बदलेर चुनाव लड्ने अभ्यास नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन ।
कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीको आदेश निर्देशलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खटिएका छन् । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्दै छन् । यसरी प्रचारप्रसारमा लाग्दा तिनीहरू वास्तवमै जनताका हरेक काममा परिवारको सदस्त्mैँ गरी सुख र दुःखका साथी नै भइदिएका दृष्टान्त पनि नभएका होइनन् ।
यसरी जनतासँगै टाँसिएर जनताको काममा हामफालेको देख्दा लाग्छ, वास्तविक जनप्रतिनिधि पाउनेवाला छ । दुःख र सुखमा साथ दिने ‘आफ्नो मान्छे’ पाएको छ । तर, यी सबै राजनीतिक नेताका ‘नाटक’ मात्र हुन्छन् । यिनीहरू निर्वाचन नजिक यसरी जनतासामु किन भिज्न खोज्छन् ? यसरी साथ दिएर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा परेको केही दिन नबित्दै जनताभन्दा धेरै माथि पुगेको अनुभूति गर्छन् ।
निर्वाचन जित्नु अगाडि र जितिसकेपश्चात् जनप्रतिनिधिको जीवनस्तरमा आउने यस प्रकारको परिवर्तनले आज आम नागरिकलाई झ्क्झक्याउनुपर्ने हो । जनप्रतिनिधिका ‘विलासी’ र ‘भड्किलो’ जीवनशैलीले आज बहुमत जनता निर्वाचनको विपक्षमा उभिन बाध्य भएका छन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझैँ भएको आजको परिस्थितिले राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । जसको परिणाम ‘नो भोट’ को लागि दबाब आइरहेको पनि सर्वविदित्तै छ । प्रजातन्त्रमा यसरी जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा बढ्नु शुभ सङ्केत होइन यसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने गर्दछ । प्रजातन्त्र कमजोर हुनु प्रगति हुनु होइन ।
बहुमत जनता प्रजातन्त्रमा आफ्नो जीवनस्तर माथि उठ्नेमा विश्वस्त थिए । तर, दशकौँदेखि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । त्यो दिन र त्यो क्षण आएको छैन । आजका अधिकांश जनप्रतिनिधिको कारण त्यो जनताको दिन आउन अझै धेरै समय लाग्ने छ । उज्यालोको आशामा रहेका बहुमत जनता मीठो सपनामा आफ्नो दिन र वर्ष काटिरहेका छन् । तर, हरेक वर्षको तथ्याङ्कले नेपालीको सरदर ज्याला बजार मूल्यको तुलनामा कम हुँदै गएको संवेदनशील अवस्था आजका नेताहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । के तिनीहरू जनताको उज्यालो दिनबारे अवगत नभएका होलान् ?
देशको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ । देशको राजनीतिक जटिलतासँगै आजको आर्थिक जटिलता उत्पन्न भएको हो । राजनीतिक दलका नेताहरूको गैरराजनीतिक गतिविधि तथा गैरराजनीतिक संस्कारका कारण जनता मारमा परेको कुरा कसैले बिर्सन सक्दैनन् । सत्ता र शक्तिको लागि तिनीहरूले प्रदर्शन गर्ने ती अराजनीतिक गतिविधि र गलत संस्कारकै कारण देशमा आजको समस्या आएको हो ।
राजनीतिकरूपमा देश परनिर्भर हुँदै छ । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि त यसले उपनिवेशको झल्को दिएको छ । वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको देशमा आर्थिक समस्या आउनु नै थियो र आज त्यही समस्यामा नेपाल पनि परेको छ । उद्योग कलकारखाना बन्द गरेको कारण हाम्रो आफ्नो उत्पादन भइरहेको छैन । यसको कारण निर्यातभन्दा कैयौँ गुणा बढी आयात गर्ने तहमा हामी पुगिसकेका छौँ । देशको रकम विदेशिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालीका धेरै रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । यसले थप आर्थिक जटिलता ल्याएको छ । यो मूलतः सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताहरूको अदूरदर्शिताको कारण सृजित समस्या हो ।
हालैमात्र कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्री र सांसदहरूको तलब सुविधा वृद्धि ग¥यो । जनताको सेवा सुविधाको पक्षमा वकालत गर्छु भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने नेताहरू आज विलासी जीवनशैली बिताउँदै छन् । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भनेझैँ सुविधा बढाउनु कुन प्रजातन्त्र हो भनी जनता प्रश्न गर्दै छन् ।
निर्वाचन नजिकिँदै छ । शासक दलका नेताहरू झूटा आश्वासनको पोको फुकाउन जनताको घर आँगनमा आउँदै छन् । हिजो गरेका देशघाती कदमविरुद्ध जनता जागृत हुने समय यही बेला हो । उम्मेदवारहरूसँग पाँच वर्षको हिसाब माग्ने काम अब जनताले गर्नुपर्दछ । अब हामीले हाम्रो होइन राम्रो उम्मेदवार छान्ने विषयमा छलफल हुनुपर्दछ । जनताकै स्तरमा बसेर जीविकोपार्जन गर्ने नेताको खाँचो छ न कि जनताको मतलाई सत्ता र शक्तिमा पुग्ने माध्यम बनाएर जनतामाथि शोषण गर्ने शासक । उम्मेदवारका झूटा आश्वासनमा नपरौँ ।