जनसनको भारत यात्रा

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आमन्त्रणमा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जनसन बिहीबार र शुक्रबार दुईदिने भ्रमणको लागि भारत आउँदै छन् । सन् २०१९ को जुलाईमा पदभार ग्रहण गरेयता दक्षिण एसियामा उनको यो पहिलो भ्रमण हो । भारत र बेलायतमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण व्यापक भएपछि सन् २०२१ मा लगातार दुई पटक उनको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
सन् २०२२ को जनवरीमा जारी भएको भारत–बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) बारे कुराकानी भइरहेको र भारत–बेलायत द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध २०३० को मार्गचित्रको समीक्षा चलिरहेको परिस्थितिमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । सन् २०२१ को मे महिनामा दुई नेताहरूले एउटा भर्चुअल सम्मेलनमा सो मार्गचित्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०३० भित्र दुई देशबीचको व्यापार कम्तीमा दोब्बर बढाउने सो मार्गचित्रले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
यसैबीच विश्व राजनीतिका धेरै पक्ष जटिल बनेको छ । चालु रूस–युक्रेन द्वन्द्वको कारण जटिलता अझ सघन बनेको छ । कूटनीतिका विज्ञहरूका अनुसार जनसनको यो भ्रमण रूस–युक्रेन सङ्कट र यो सङ्कटले निम्त्याएका भूराजनीतिक अवस्थाबारे केन्द्रित हुने पक्का छ ।
सन् २०२० को जनवरी ३१ मा २८ देश सदस्य रहेको युरोपेली सङ्घबाट बेलायत बाहिरियो । त्यसपछि युरोपेली सङ्घसँगको स्वतन्त्र व्यापारको बाटो रोकियो । ब्रेक्सिटपछिको बेलायतमा जनसनले ठूलो सामाजिक र आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेको छ । संसारको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बेलायतको अर्थतन्त्र पहिलाभन्दा अहिले कम खुला वा कम विश्वव्यापी देखिएको छ । बीबीसीको समाचारअनुसार सन् २०१९ यता ‘गैरयुरोपेली सङ्घ’ देशहरू अर्थात् बाँकी विश्वमा पनि दुईतर्फी व्यापार ओरालो लागेको छ । सन् २०२१ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्मको व्यापार सन् २०१९ को सोही अवधिको तुलनामा बाँकी विश्वमा बेलायती निर्यात ७ प्रतिशत अथवा १२ अर्ब पाउन्डले घटेको छ । सोही अवधिमा बेलायतको आयात पनि ३ प्रतिशत अथवा २ खर्ब २७ अर्ब पाउन्ड बराबरले खस्केको छ ।
युरोपेली सङ्घको बहिर्गमनपछिको रणनीतिको रूपमा जनसनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूसँग नयाँ व्यापार सन्तुलन बनाउन चाहेका छन् । सन् २०२१ को मार्च १६ मा उनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई ‘संसारको उदाउँदो भूराजनीतिक केन्द्र’ भनेका थिए । अनि उनले चीनको विरोधमा प्रजातान्त्रिक देशहरूबीच मिलाप बनाउन खोजेका छन् भने रूसलाई सबभन्दा ठुलो क्षेत्रीय खतराको संज्ञा दिएका छन् । उनले भारतसँग ‘रणनीतिक सुरक्षा, कूटनीतिक र आर्थिक साझेदार’ निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि, जनसन अहिले बेलायतमा राजनीतिकरूपमा समस्यामा छन् किनभने बेलायती अर्थतन्त्र हालै ओरालो लागेको छ । साथै उनी कोभिड महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले आफैले विभिन्न निषेधात्मक नियम लागु गर्दा त्यस्ता नियम मिचेर आफै रात्रीभोजमा सामेल भएर ‘पार्टीगेट विवाद’ मा फसेका छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि सरकारले लागु गरेका लकडाउन नियम मिच्दै उनले सन् २०२० र २०२१ मा बेलायतको सिंहदरबारमा धेरै रात्रीभोजहरू आयोजना गरे र सामेल भए । भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि विपक्षी दलका सदस्य र उनको अनुदार दलका नेताहरूले उनको राजीनामा मागेका छन् । जनसनसँगै भारतीय मूलका उनका अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकको पनि राजीनामा माग गरिएको छ । लण्डन प्रहरीले जनसन र सुनाक दुवैलाई नियम मिचेर रात्री भोजमा सामेल भएको काण्डको निम्ति जरिवाना गरेको छ । जनसनको विरोध गर्दै लेबर पार्टीका उपनेता एन्जेला रेनरले ‘देखावा’ प्रधानमन्त्रीले हरेक कदममा बेलायती जनतालाई गलत बाटोमा दोहो¥याएको बताएका छन् ।

युरोपेली सङ्घबाट बेलायतको बहिर्गमनपश्चात् उसको सबभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार भारतसँग व्यापार सम्झौता गर्न चाहे बेलायतले पनि आफ्नो मुठ्ठी फुक्का गर्नुपर्छ । भारतीय विद्यार्थीहरूसँग उठाउँदै आएको भिसा दस्तुर घटाउनुपर्छ । युरोपेली सङ्घबाट बहिर्गमनपश्चात् श्रमशक्तिको अभाव भोगिरहेको बेलायतले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न भारतबाट अदक्ष र दक्ष कामदारको लागि ढोका खुला गर्नुपर्छ ।

त्यसकारण, जनसनले अहिले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएर आफ्नो छवि पुनः उजिल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो लक्ष्य हासिल गर्न उनले अर्काे वर्षभित्र भारतसँग ब्रेक्सिटपछिको व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छन् । जसअनुसार सन् २०३५ भित्र दुई देशबीचको व्यापार २८ अर्ब पाउन्ड (३७ अर्ब डलर) पु¥याउने लक्ष्य राखिएको जनसनको सचिवालयले जनाएको छ । भारत–बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई श्वास फेर्ने हावा दिनेमा कुनै सन्देह छैन ।
बेलायतका व्यापार मन्त्री एन्ने मारी ट्रेभेलानले गएको जनवरीमा भारतको भ्रमण गरेका थिए । सो क्रममा उनले भारतका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री पियुष घोषसँग हरित व्यापार, बजारमा पहुँचका तगारा र अन्य मुद्दाबारे कुराकानी गरेका थिए । उनले बेलायतमा बनेका कार र स्कच ह्वीस्कीको आयातमा भन्सार घटाउन अनुरोध गरेकी थिइन् । त्यसो गर्दा भारतीय बजारमा बेलायती सामानले थप प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नेछन् ।
प्राप्त समाचारअनुसार जनसनको भ्रमण अप्रिल २१ मा अहमेदाबादबाट सुरू हुनेछ । अहमेदाबाद भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रान्त गुजरातको प्रमुख सहर हो । त्यहाँ दुई देशबीच व्यापार प्रवद्र्धन र जनस्तरमा सम्पर्कबारे मुख्य मुख्य व्यापारीहरूसँग बैठक हुनेछ । जनसनले गुजरातमा भारत र बेलायतका महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो आकारको लगानीको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तो लगानी उच्च प्राविधिक क्षेत्र र स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा हुनेछ ।
भारतको एनडीटीभीको विश्लेषणअनुसार दुई नेताबीचको ‘गम्भीर वार्ता’ मा जनसनले रूसमाथि पश्चिमा देशहरूको नाकाबन्दीमा भारतलाई पनि सामेल गर्ने प्रयास गर्नेछ । रूसी अर्थतन्त्रलाई अँठ्याउनु र युक्रेनमा रूसको ‘विशेष सैनिक कारबाही’ को भत्र्सना गर्ने कित्तामा भारतलाई पनि उभ्याउनु उनको लक्ष्य हुनसक्छ । मार्च ३१ मा बेलायतका विदेश सचिव लिज ट्रस मस्कोप्रतिको मत बदल्न दबाब दिन भारत आएका थिए । बीबीसीका अनुसार त्यसबाहेक सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा भारतसँग निकटको सम्बन्ध विस्तार गर्नु नै उनको भ्रमणको लक्ष्य थियो । ट्रसका रूसी समकालीन सर्गेई लाभ्रोभले पनि सोही समयमा भारतको भ्रमण गरेका थिए । भारतसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनु नै उनको भ्रमणको लक्ष्य थियो ।
संरा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा मोर्चाले भारतलाई रूसी सैनिक कारबाहीलाई ‘कब्जा’ नभनेकोमा खेद जनाइरहेको छ । युक्रेन सङ्कटका सुरूदेखि नै भारतले आफ्नो सुखदुःखको साथी, विश्वासिलो सैनिक र कूटनीतिक साझेदार रूसको पक्षमा उभिएको छ । भारतले युक्रेनमा मानिस मारिएकोमा दुःख व्यक्त गरे पनि रूसविरूद्धको पश्चिमा शिविरमा ऊ अझै उभिएको छैन । बरू भारतले सबै देशका वैधानिक सुरक्षा चासोको सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ । उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन
(नाटो) रूसी सीमातिर अघि बढिरहेको सन्दर्भमा उसले यसो भनेको हो ।
जनसनसँगको बैठकमा भारतले बेलायतमा बसेका भारतीय पेशाकर्मी र विद्यार्थीहरूको निम्ति भिसा शुल्क कम गर्न र थप रोजगारी भिसा जारी गर्न माग गर्नेछ । बेलायत सरकारसमक्ष भारतले लामो समयदेखि दस्तुर घटाउन र नियमहरू खुकुलो बनाउन माग गर्दै आएको छ । तर, बेलायती गृहमन्त्री प्रिटी पाटिल र अनुदार दलका धेरै वरिष्ठ नेताहरू भारतबाट विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा छैनन् । न त भारतीयहरूलाई भिसाका नियम खुकुलो बनाउने पक्षमा छन् । भारतीय कम्पनीहरूको लगानीको कारण बेलायतभरमा ९५ हजार मानिसले रोजगारी पाएको कुरा बेलायत सरकारले भुल्नुहुन्न ।
युरोपेली सङ्घबाट बेलायतको बहिर्गमनपश्चात् उसको सबभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार भारतसँग व्यापार सम्झौता गर्न चाहे बेलायतले पनि आफ्नो मुठ्ठी फुक्का गर्नुपर्छ । भारतीय विद्यार्थीहरूसँग उठाउँदै आएको भिसा दस्तुर घटाउनुपर्छ । युरोपेली सङ्घबाट बहिर्गमनपश्चात् श्रमशक्तिको अभाव भोगिरहेको बेलायतले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न भारतबाट अदक्ष र दक्ष कामदारको लागि ढोका खुला गर्नुपर्छ ।
आफूलाई पहिला उपनिवेश बनाएको बेलायतसँग आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यापार सम्झौता पुनः नवीकरण गर्न भारतको लागि उपयुक्त सल्लाह हो । तर, रूससँग भारतको निकै पुरानो सुरक्षा सामग्री कारोबारको सम्झौताको कारण रूस–युक्रेन द्वन्द्वमा तटस्थ नीति नै लिनुपर्छ ।
लेखक भारतीय स्तम्भकार हुनुहुन्छ ।
स्रोतः सीजीटीएन
अनुवाद ः सुशिला