के आचारसंहिता देखाउने दाँतमात्र हो ?

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न गराउन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई केन्द्रमा र जिल्ला–जिल्लामा प्रतिबद्धता जाहेर गराउन थालेका समाचार आइरहेका छन् । निर्वाचन आयुक्तहरू र मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूको त्यो सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ । प्रतिबद्धता जनाएझैँ राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता पालना गरेमा निर्वाचन शान्तिपूर्वक र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न हुनेमा कुनै शङ्का छैन । निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै जिल्ला–जिल्लामा र नगर– नगरमा शासक दलहरूका निर्वाचन चिह्न भएका झन्डा फहराइएका गाडीका ताँती देखिन थालेका छन् । आचारसंहिताले अनुमति दिएको भन्दा ठूलाठूला झन्डा र तुलहरू देखिन थालेका छन् । भट्टी र होटलहरूमा युवा– नवयुवाहरू जम्मा गर्ने, बेलुकी भएपछि जाँड रक्सी खुवाउने क्रम सुरू भएको बताइन्छ । शासक दलहरूको व्यवहारले आचारसंहिता देखाउने दाँतमात्र भएको र चपाउने दाँत अर्कै रहेको अनुभव जिल्ला–जिल्लाका सचेत जनताले गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने बताइरहेका छन् तर कस्तो कारबाही गर्ने ? अनि आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने कुरा भन्न सकिरहेका छैनन् । विज्ञहरूका अनुसार निर्वाचन आयोग दा¥हा नभएको बाघ हो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता त बनाउँछ तर उसको हातमा ‘लठी’ छैन । त्यसैले मूकदर्शक बन्न विवश छ । कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगलाई त सीधै अधिकार छैन । निर्वाचन अवधिभर प्रहरी प्रशासन खटाउने अधिकारसमेत निर्वाचन आयोगलाई छैन । सधैँझैँ गृहमन्त्रीले नै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्छन् । निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन मतदान अधिकृत र अनुगमन अधिकृतहरूलाई निर्वाचन कसुर सजाय ऐनले केही अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भने छैन । वास्तवमा त्यो काम निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन मतदान अधिकृत र अनुगमन अधिकृतहरूले गर्नुपर्ने काम हो । उनीहरूले गर्नसकेनन् भने सिफारिस गर्छन् आयोगमा । तर, आयोगलाई सीधै उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सजिलो छैन । यो शासक राजनीतिक दलका नेतृत्वले कायम राखेको संवैधानिक र कानुनी जटिलता हो । आयोगले गर्ने कारबाही भनेको स्पष्टीकरण सोध्ने, चेतावनी दिने, ध्यानाकर्षण गराउने मात्र हो । तर, खासै उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने किसिमको निर्वाचन आयोगसँग अधिकार छैन । पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन । यसकारण पनि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कानुनबमोजिम लागू हुनेछ भन्छ तर ध्यानाकर्षण गर्ने, सतर्क र सचेत पार्नेबाहेक आयोगले केही गर्न सकेको छैन ।
यथार्थमा सरकारमा गएका र रहिरहेका शासक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउन नै चाहेका छैनन् । आयोगलाई एउटा स्वायत्तः संवैधानिक निकायको रूपमा विकास गर्नमा हरेक पटक सरकार नै बाधक बन्ने गरेका छन् । निष्पक्ष र अलिक बढी सक्रिय भएका र हुन खोज्ने निर्वाचन आयुक्तहरूमाथि शासक दलहरूले महाभियोगको तरबार लट्काइरहेको बताइन्छ । हुन पनि संवैधानिक आयोगका आयुक्तहरूमाथि संसद्मा २५ प्रतिशत सीट जितेको कुनै दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी महाभियोगको निवेदन दिनासाथ पद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यस संवैधानिक जटिलताले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूलाई शासक दलहरूसामु निरीह बनाइरहेको बताइन्छ ।