पुँजीवादी निर्वाचन उदाङ्गिँदै

हो त ! पुँजीवादी दलहरू पुँजीवादी व्यवस्थामा ‘एजेन्डा’ र निष्ठाले होइन, पैसाले लड्छन् चुनाव!
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. शशाङ्क कोइरालाले नवलपरासीको तीन पटकको निर्वाचनबारे नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इलाम–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चमा बताएका थिए, “पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार थियो, दोस्रोमा तीन करोड र पछिल्लो (२०७४) चुनावमा रु. ६ करोड पुग्यो ।” (नयाँ पत्रिका, २७ चैत २०७८)
२०७४ को चुनावमा निर्वाचन खर्च रु. २५ लाख सीमा तोकिएको थियो ।
एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई दाङ ३ बाट चुनाव लड्ने प्रस्ताव आउँदा उनले भने, “करोडमा खर्च हुने सुनेपछि मैले सांसदको टिकट लिइनँ ।” (नयाँ पत्रिका, २७ चैत २०७८)
चुनाव पनि नजिकिनु र संसद्बाट एमसीसी पारित गर्न शासक दलहरू हस्याङफस्याङ गरेको बारे एक दैनिक समाचारपत्रमा एउटा व्यङ्ग्यचित्र छापियो, विदेशी शक्तिको डोरीले बाँधिएका तीन जना भुसतिघ्रेहरू ‘देशद्रोह’ को रातो चिह्नतिर दगुर्दै थिए । लेख र व्यङ्ग्यचित्रको शीर्षक थियो– ‘नोकरको म्याराथन’ । आकर्षक टाइपमा लेखिएको थियो, “घर भत्काउन घरभित्रका मानिसलाई विदेशीले प्रयोग गर्छन् । नेपालमा बितेका तीस – बत्तीस वर्षका घटनाक्रम मात्रै अध्ययन गरेपनि यो पुष्टि हुन्छ ।”
लेख अगाडि बढ्छ – “आउँदो चुनावमा भ्रष्ट, अपराधी र विदेशीकै दासलाई जनताले जिताए भने बितेका वर्षहरूमा जे जे भयो, त्यही हुन्छ । चुनाव नोकरहरूको म्याराथन बन्छ । विदेशीले लगानी गरेका दास र कृतदासहरू आउँछन् र विदेशीकै धूनमा गीत गाउँछन् ।” (नागरिक, १८ चैत २०७८)
पुँजीवादी निर्वाचनमा पार्टीको सिद्धान्त, उद्देश्य, समाजमा आमूल परिवर्तन वा एक आदर्श समाज निर्माण गर्ने निष्ठा र प्रतिबद्धता हराउँदै गएको देखियो । नगरको मेयरलाई ‘नगरपिता’ भनी ठूलो आदरपूर्वक सम्बोधन गर्नेबारे सबै अवगत हुनु स्वाभाविक हो । उमेर र अनुभवले सबैलाई योग्य र आदरणीय बनाउँछ । हिजोका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी जसपा (जनता समाजवादी पार्टी) का सदस्य थिए । उनी त्यस पार्टीको साधारण सदस्य मात्र होइन केन्द्रीय सदस्य नै थिए । तर, यस निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाराको प्रसौनीमा सरावगीलाई भव्यतापूर्वक आफ्नो पार्टीमा स्वागत गरे (अन्नपूर्ण, २९ फागुन २०७८) ।
सरावगी एक व्यापारी हुन् र उनलाई एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग भेट गराउने पनि एमाले नेता एवम् मन्त्री मोतीलाल दुगढ थिए । दुगढ पनि पेशाले व्यापारी नै हुन् । व्यापार नाफामा चल्छ । साथै, व्यापार र लेनदेनमा एकले अर्काे व्यक्तिको ‘घाँटी काट्ने’ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बेलायती कवि र नाटककार भेनिसको ‘महाजन’ नाटकमा जस्तै ।
हुन त नयाँ वर्ष २०७९ लाई निर्वाचन वर्ष बताइन्छ । स्थानीय तहमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकासहित कूल ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा हुँदै छ । निर्वाचनबाट १,५०६ प्रमुख तथा उपप्रमुख, ६,७४३ वडाध्यक्ष र २६,९७२ सदस्य समेत निर्वाचित हुनेछन् ।
यसरी जनताको सेवा जनताकै प्रतिनिधिहरूबाट हुनु निश्चय पनि प्रजातान्त्रिक पद्दति हो । तर, यसमा नदेखिने अनेक छलछामले प्रजातन्त्रभन्दा प्रजातन्त्रविरोधी कार्यहरू भइरहेको पश्चिमी देशहरूकै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूको व्यवहारले देखाउँदै छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको अहङ्कार र घमण्ड तथा आजका राष्ट्रपति बाइडेनको पूर्वी युरोपेली देशहरूमा नेटोको विस्तार एवम् युक्रेनको काँधमा नेटोको बन्दुक बिसाएर रुसी महासङ्घमा गरेको आक्रमण र अमेरिकी जीवाणु अस्त्रहरूको प्रयोगशालाहरू तथा विदेशी सेनाको तयारीले पश्चिमी प्रजातन्त्र र निर्वाचनलाई पूरै उदाङ्गो पा¥यो । यसकारण, नेपाल र नेपाली जनताले ‘जनताको प्रजातन्त्र’ बारे सोच्नु जरुरी छ ।