भूकम्प पीडितहरू अझै मर्कामा

गोरखाको बारपार्क केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्प सात वर्ष बितेको छ । तर, भूकम्पले क्षति पु¥याएका घर, भवन, विद्यालय सबै अझै बनेको छैन, बनाउन सकेको छैन । घर पुनः निर्माण गर्न सरकारले दिएको आर्थिक अनुदान पनि थोरै छ । थोरै अनुदान पनि सबैले पाएका छैनन् । अझै कति भूकम्प पीडितहरूलाई एकमुष्ठ पर्याप्त आर्थिक अनुदान दिएको भए धेरै राहत मिल्थ्यो र धेरैले घर बनाउन पाउँथे । सरकारी अनुदान थोरै भएको र प्राप्त हुने अनुदान पनि नपाएको कारण भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउन सकेका छैनन् । कतिले खेत बेचेर बनाए त कतिले ऋण काढेर बनाए । ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर कति भूकम्प पीडितहरू मर्कामा परेका छन्, दुःखको आँसु पिएर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
उक्त भूकम्पपछि ठूला दलहरू पटक–पटक सरकारमा पुगे । कुनै पनि सरकारले भूकम्प पीडितहरूको व्यथा बुझेको छैन । जनताले उल्टो समयमा अनुदान लिएन भनेर पाउने राहत पनि नदिने पत्र सरकारले जारी गरिरह्यो । यसले सत्तासीन दलका नेताहरू पीडित जनताप्रति जिम्मेवार नभएको थाहा हुन्छ । घर बनाउन नसकेका, स्रोत नभएका भूकम्प पीडितहरूर्लाृ सरकारले घर बनाउनुपर्नेमा दिइने भनिएको थोरै अनुदान पनि समयभित्र लिन आग्रह गरेर अन्यथा नदिने चेतावनीपूर्ण आदेशले भूकम्प पीडितहरूको मन कसरी बस्ला ? यसबारे आफूलाई प्रजातन्त्रवादी, जनवादी अझ कम्युनिस्ट भनिने ठूला दलका नेताहरूको ध्यान किन जाँदैन ?
थोरै ब्याज लिएर ऋण दिने सरकारी घोषणा पनि खासै व्यवहारमा ल्याएन । सुरूमा केही व्यक्तिहरूलाई थोरै ब्याजमा ऋण प्रदान गरियो तर पछि त्यो बीचैमा रोकियो । यसले पनि जनतामा आक्रोश बढायो । भूकम्पकै कारण कति बिते र घरमा बिचल्ली भए । आम्दानीको स्रोत रहेका व्यक्तिहरू बितेपछि घरका बूढाबूढी र बालबालिकारूको स्थिति के होला ? कति घाइते भए । अहिले पनि घाइतेहरूको स्वास्थ्य स्थिति सुधारिएको छैन । कति त अन्ध, अपाङ्ग भए । काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेर कतिको आयस्रोत नै सुक्यो र परिवारका सदस्यहरू बिचल्लीमा परे । जनताका यस्ता पीडा सरकारले किन बुझ्न चाहेन, बुझ्न सकेन ? के यो देशको दुर्दशा होइन ? के यो सरकारको गैरजिम्मेवारी होइन ? यसतर्फ सरकारको ध्यान खोइ ?