गठबन्धनको उर्दी : फटाहालाई नै मत हाल्नुपर्ने ?

धेरैले सुनेपढेकै कथा हो ।
एकादेशमा एकजना निरङ्कुश राजा थिए । ती राजाको क्रुरताले त्यहाँ सीमा नाघेको थियो । जनता अति नै प्रताडित थिए । तर, त्यसविरुद्ध बोल्ने हिम्मत कसैको पनि थिएन । बाहिर बाहिर खासखुस कुरासम्म हुन्थ्यो । अवस्था अति नै सहिनसक्नु भएपछि देशका केही बुद्धिजीवी, समाजसुधारक र राजनीतिज्ञहरूले राजाका विरुद्ध आवाज त उठाए । तर, चेतनाको अभाव भएका कारण आम जनता एकजुट हुन नसकेपछि त्यस्ता आवाजलाई राजाले सजिलै तह लगाए ।
त्यसपछि राजाको अत्याचार झन् बढ्यो । दिनदिनै हरेक वस्तुमा कर बढाउन थालियो । निषेधका अनेक कडा कडा नियम बनाइयो । तैपनि, जनता चुपचापै रहे । यता राजाचाहिं जनताले पाएको सास्ती र उनीहरूको मलिन अनुहार देखेर खुसी मान्न थाले । दिन यसरी नै बितिरहेका थिए । अब राजा, के गर्दा जनताले दुःख पाउँछन् भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न थाले । त्यस क्रममा उनलाई एउटा गज्जबको जुक्ति फु¥यो र तुरुन्तै त्यो घोषणा पनि गरिहाले । नयाँ घोषणा यस्तो थियो ः
“अबदेखि राजधानीको मूल सडकको पुल भएर हिँड्दा जोसुकैले पनि कर तिर्नू ।”
राजाको यस्तो कठोर र जनघाती घोषणाको उल्लङ्घन गर्ने आँट कसैको पनि भएन । अब जनता, फेरो पर्ने भए पनि पुलको बाटो छोडेर अर्कै बाटो हिँड्न थाले । बाध्य भएकाहरू भने चुपचाप पैसा तिरेर त्यही बाटो हिँड्थे र तोकिएको कर तिर्थे । केही दिनपछि नै ‘पुलकर’ को दर दोब्बर गरियो । निमुखा जनता त्यो पनि चुपचाप तिर्न थाले । त्यतिले मात्र पनि भएन । राजालाई फेरि अर्को नयाँ जुक्ति फु¥यो, जसअनुसार हरेकपटक पुलकर तिरेपछि दुईदुई कोर्रा पनि खानुपर्ने भयो । अब जनता, पैसा पनि तिर्दै र सुम्लो बस्ने गरी कोर्रा पनि खाँदै गर्न थाले । दुईका सट्टा पाँच कोर्रा खानुपर्ने र त्यसपछि राजाको नाम लिएर कान समाती पचासपचास पटक उठबस गर्नुपर्ने अर्को ‘नयाँ कानुन’ पनि ल्याइयो । अरू बेला भाइभारदार र कहिलेकाहीँ राजा स्वयं स्वाद मानेर त्यो ‘अनुपम दृश्य’ हेर्ने गर्थे ।
सहने बानी परेर होला, त्यति हुँदा पनि विरोधमा कोही पनि जनता बोल्ने आँट गर्न सकेनछन् ।
अब त जनताको निरीहता, दासता र हदैसम्मको आज्ञाकारिता देखेर राजा आफैँ पनि आश्चर्य मान्न थालेछन् । त्यस्तैमा एकदिन उनले सडकछेउमा एउटा उजुरी पेटिका राख्न लगाएछन् र घोषणा पनि गरेछन् :
“मेरा कुनै पनि कामकुरामा चित्त नबुझे लिखितरूपमा जोसुकैले विरोध पनि जनाउन सक्छ ।”
हरेक अन्याय, अत्याचार सहने बानी परेका जनतालाई उजुरी गर्ने आँट र विचारै आएन । कर र कोर्राको मात्रा अझ बढाइयो । र, पनि जनता केही पनि बोलेनन् । समय यसरी नै चलिरह्यो ।
धेरै पछि उजुरी पेटिकामा बल्ल एउटा पत्र फेला प¥यो । के रहेछ त भनेर हतारहतार हेरेको त त्यसमा लेखिएको रहेछ :
“महाराज ! कृपया सिपाहीको सङ्ख्या बढाइयोस् । कोर्रा खान लामो लाइनमा बस्नुपर्दा छिटो पालो नआएर पर्खँदा पर्खँदा समय पट्यारलाग्दो भयो ।”
कथा यतिकैमा सकिए पनि व्यथाचाहिँ बाँकी नै रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक संस्कार बसेका देशहरूले लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा आत्मसात गरे । राजनीतिलाई व्यक्तिगत स्वार्थ, कमाउने पेशा र पारिवारिक फाइदा तथा विरासतसँग कहिल्यै जोडेनन् । जनमत आफ्नो पक्षमा हुँदाहुँदै पनि, एक वा दुईभन्दा बढी समय कार्यकारी पदमा रहन मानेनन्् । पदमा हुँदा पनि सादा जीवनशैली अपनाए । ठूलो पदबाट बाहिरिनासाथ सामान्य श्रमजीवी नागरिक भएर बस्न रुचाए ।
विडम्बनाको कुरा, दुनियाँमा यही म्झयअचबअथ शब्दको गलत व्याख्या गरेर ‘हिटलर’ वा ‘पुटिन’ जस्ता तानाशाह पनि जन्मेको देखियो । प्लेटोले भनेका रहेछन्, “लोकतन्त्रबाटै तानाशाहहरू जन्मन्छन् ।”
पुटिनले रुसमा २२ वर्ष शासन गर्दा खर्बपति त भए नै । आफ्नै देशभित्रका विरोधीलाई दमन गर्दै अहिले छिमेकी देशमा नरसंहार मच्चाउँदै छन् ।
जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगाबे ३५ वर्ष सत्तास्वादमा त रमाए तर पछि प्रखर स्वतन्त्रता सेनानीबाट महाभ्रष्ट तानाशाहका रूपान्तरण भएर पतन भए ।
यता खानदानी र कुलघराना राजनीतिले भारतको काङ्ग्रेस सकियो । राजापाक्षेको खानदानले श्रीलङ्कालाई टाटै पल्टाएको कुरा यतिखेर सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
हाम्रो देशमा पनि १०४ वर्षे निरङ्कुश जहाँनियाँ राणाशासनपछि पहिलो पटक ‘प्रजातन्त्र’ आएको (यसलाई ल्याइएको भन्दा उपयुक्त होला) हो । यसबाट जनताले स्वविवेकले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिएर आवधिकरूपमा शासन गर्नसक्ने सक्षम उम्मेदवार चुन्न पाए । पद्धति गलत थियो होला तर पञ्चायती व्यवस्थासम्म राष्ट्रियतामा अडान थियो । त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थासम्म पनि नेता छान्न पाउने जनताको स्वविवेक सुरक्षित नै थियो ।
अहिले पछिल्ला दशकमा आएर एउटै व्यक्ति वा दलका जमात वर्षौंदेखि सत्तास्वादमा रमाउँदा देशमा अनेक राजनीतिक विकृतिले सीमा नाघेको छ । नदीनाला त पहिलेदेखि नै भारतलाई जिम्मा लाउँदै आइएको हो । अहिले एमसीसीमार्फत देशै अमेरिकालाई जिम्मा लगाउने काम भएको छ । आफ्नो भूमिमा आफैँले काम गरेर होइन, अरूको भूमिमा काम गरेर र अरूसँगै मागेर खाई मोज गर्नुपर्छ भन्ने भावना फैलाइएको छ । पारिवारिक तथा दलीय तानाशाह बढ्दाबढ्दै वर्तमान गठबन्धनले, जनताले फटाहामध्ये कम फटाहालाई मत हालेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारसमेत खोसेको छ । अब कुनै पनि हालतमा फटाहालाई मत हाल्नुपर्ने भएको छ ।
देशको यो अवस्था देखेर, जोसुकैलाई पनि कथामा वर्णित निरङ्कुश राजा र त्यहाँका जनताको झलझली सम्झना आउँछ ।