निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो साझा दायित्व

 
स्थानीय तह निर्वाचको सरगरमी बढ्दै छ, हामी चुनावको सेरोफेरोमा छौँ । यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्न पाउँदा निकै खुशी छु ।
यो परिस्थितिमा बौद्धिक वर्गको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुनेबारे हामी अवगत छौँ । समाजले पनि त्यही अपेक्षाका साथ हामीतिर हेर्दै छ ।
शिक्षित र बौद्धिक जगत राजनीतिमा जति क्रियाशील हुनुपर्ने हो, जति भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो नभएकोले नेपाली राजनीति आजको विकृत अवस्थामा पुगेको सबैले अनुभव गरिरहेकै कुरा हो ।
यसको उपचार ढिलो भइसकेको छ । यो समस्या समाधान नभएसम्म, देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा आज जस्तै डाँवाडोल अवस्था कायम रहने निश्चित छ ।
तसर्थ, यहाँ उपस्थित प्राध्यापकज्यूहरूले पनि यो निर्वाचनको सेरोफेरो र त्यसपश्चात् पनि यथोचित भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुने विश्वास छ ।
निर्वाचनमा फेरि ठेकेदारहरू उम्मेदवार बन्न पाउने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ । यसले देशलाई कतातिर लान्छ ? गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ ।
म्यानपावर कम्पनीको मालिक श्रममन्त्री बन्ने, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको मालिक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बन्ने, निजी अस्पतालको मालिक स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने, शैक्षिक माफिया शिक्षामन्त्री बन्ने ¤ यो बेथितिले देशलाई कतातिर लान्छ ? मनन गर्न जरुरी छ ।
अघिल्ला चुनावहरूमा जस्तै चुनाव जसरी पनि जित्ने मानसिकताका शासक दलहरूको होडबाजी र तिकडमहरू तथा मोलमोलाइ सुरु भइसकेको छ । टिकटको किनबेच भइरहेको हामी सुन्दै छौँ, देख्दै छौँ । उम्मेदवार बन्ने विषयमा झै–झगडाका समाचार नियमितजसो प्रकाशित छन् ।
चुनाव जसरी पनि जित्ने तिनको परिभाषामा वर्गीय पक्षधरता नै छैन । चुनावमा वर्गीय प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण हो र वर्गीय आन्दोलनकै सिलसिला हो । राजनैतिक मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र विचारविना के चुनाव लड्न मिल्छ ? अझ भनौँ, सिद्धान्त बेचेर चुनावी गठबन्धन हुन्छ भने देशको भविष्य कस्तो होला ?
सिद्धान्ततः कम्युनिस्टका वर्गशत्रु काङ्ग्रेस र पञ्च या मण्डले हुन्छन् । यहाँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू काङ्ग्रेस र मण्डलेहरूसँग घाँटी जोडेर चुनाव लड्ने खबर छ । विडम्बनाको विषय आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह छोडेर अर्काे पार्टीको चुनाव चिन्हमा लड्नु राजनैतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा नै हो । यसरी ती कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने फेरि पनि प्रमाणित गरेको छ ।
शासक दलको गठबन्धनले निम्त्याएको दुर्घटना नेपाली जनता भोग्न बाध्य छन् । हिजो भएको गठबन्धन पद, पैसाको निम्ति थियो भन्ने पुष्टि धेरै अघि नै भइसकेको छ । तिनको जुट र फुटले जनतालाई दुःख भयो । प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने बागमती प्रदेशमा मात्र ३ पटक सरकार परिवर्तन भयो ।
गठबन्धन जोगाउन आर्थिकरूपले धान्न नसक्ने गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो । ७ जना मन्त्री पाल्न धौधौ परिरहेको बेला १४ पु¥याइयो । भागबन्डा, गठबन्धनका पार्टीहरूलाई भाग पु¥याउनुप¥यो । अराजनैतिक, अनैतिक र चुनावमा जित्नकै निम्ति भएका गठबन्धनहरूले निम्त्याएका हरिबिजोगको एउटा दृष्टान्त बागमती प्रदेश सरकार आफै हो ।
चुनाव जित्नकै निम्ति जे पनि गर्ने, पैसाको छेलोखेलो गर्ने, भोजभतेर खुवाउने, मेस चलाउने, झूटा आश्वासन बाँड्ने काम शासक दलले हिजो पनि गरेका थिए । आज पनि गर्दै छन् ।
हामीले सुन्यौँ, वडा अध्यक्षको चुनावी खर्च ५० औँ लाख, मेयरको करोडौँ । ताथलीमा अघिल्ला चुनावमा हारेका वडाध्यक्षले समेत १५–२० लाख खर्च गरेको यथार्थ खुल्यो । काङ्ग्रेसका सशांक कोइरालाले ‘६ करोड खर्च गरेर चुनाव जितेको हुँ’ भनेकै छन् ।
हामीले निर्वाचन आयोगले भनेको २५ लाख पनि आवश्यक छैन भनेका थियौँ । “चुनावी खर्च भ्रष्टाचारको एउटा जड हो”, हामीले भन्यौँ । नभन्दै स्थानीय तहमै १ खर्बभन्दा बढीको बेरुजुको खबर सुन्यौँ ।
चुनाव जसरी पनि जित्ने तिनको परिभाषामा झूटा आश्वासन दिने, जनता ठग्ने लुट्नैपर्ने आदि पर्दाे रहेछ । हिजो तिनले काठमाडौँमा मेट्रो रेल, मोनो रेल चलाउने भनेका थिए, काठमाडौँलाई सिङ्गापुर बनाउने भनेका थिए । तर, ५ वर्षमा जाम पनि हटाउन सकेनन् । फोहोरको डङ्गुर पनि पन्छाउन सकेनन्, काठमाडौँ सहर विश्वकै प्रदूषित सहरको रूपमा कुख्यात बन्यो ।
तिनले गरिबी निवारणको कुरा गरेका थिए, आज पनि हरेक वर्ष गरिबीको रेखामुनि ५ लाखभन्दा बढी जनता छन् । बेरोजगारी हटाउने प्रतिबद्धता थियो । खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जाने युवाको सङ्ख्या ७० बाट ८० लाख पुग्यो । केही समयअघि १ लाख म्यादी प्रहरीको माग भयो । ४ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिए । अधिकांश एमए, बीए पास गरेका थिए । बेरोजगारी कति छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो यो ।
आर्थिक वृद्धि, समृद्धिको खुब हल्ला गरे । आज देश आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख छ । महँगी, सामानको अभाव छ । उत्पादन छैन । निर्यात अत्यन्त न्यून, अर्थतन्त्र परनिर्भर, १३ खर्ब व्यापारघाटा छ तर व्यापार उद्योगहरू सञ्चालित छैनन् । आयात ८ खर्ब ४९ करोड पुग्यो । चुनावमा भ्रष्ट व्यापारी, ठेकेदार, गुन्डा र माफियाहरूले जितेकै कारण यो दुर्दशा देशले भोग्नुपरेको हो ।
शिक्षक प्राध्यापकले राजनीति गर्नुहुन्न भनेर अलग्ग बस्ने, अलग्ग राख्ने अनि माफिया, डन, कालाबजारिया, आर्थिक अपराधी र भ्रष्ट व्यापारी राज्यसत्तामा पुग्ने अवस्थामा हामीले कक्षाकोठा र युनिभरसिटीमा पठनपाठन मात्र गराउँदा प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, न्याय, संसदीय सर्वोच्चता, सम्प्रभुता र आत्मनिर्भरता कसरी प्राप्त हुन्छ ?
हाम्रो सङ्घर्ष पढाउनको निम्ति मात्र, पास गराउनको निम्ति मात्र हो र ?
परिवर्तन र प्राप्तिको निम्ति होइन र ?
त्यसकारण, देशको राजनीतिक आर्थिक सङ्कटले हाम्रो शैक्षिक उद्देश्यबारे थप गम्भीर छलफल आवश्यक महसुस हुन्छ ।
आलोचकहरू भन्दै छन्, नेपालको कमजोर पक्ष पोलिटिकल लिडरसीप त हो नै साथै असल डिप्लोमेट, कूटनीतिबारे जानकार, कूटनीतिज्ञ नहुनु हो । देशलाई माया गर्ने परराष्ट्र मामिला – विदेश मामिलाका जानकारहरू नहुनु हो । देशभक्त अर्थशास्त्रीहरू नहुनु हो ।
यसरी लिडरसीप ध्वस्त भए पनि भएका कूटनीतिक, अर्थशास्त्रीहरूले देश र जनताको पक्षमा अगुवाइ नगर्दा देश आजको स्थितिमा आइपुग्यो । एमसीसी पारित हुनु, युक्रेनको पक्षमा देशले मतदान गर्नु देशकै निम्ति दुर्घटनाको सङ्केत हुनसक्छ ।
अर्थतन्त्रको सवालमा श्रीलङ्काको घटनाले नेपालको हकमा पनि त्यही सङ्केत गरेको अनुभव हुन्छ ।
आर्थिक शिक्षा नीति खराब हुँदाहुँदै पनि असल अर्थशास्त्री र कूटनीतिज्ञहरूले देशलाई बाटो देखाउन सक्ने उदाहरणहरू छन् । हामीले अर्थशास्त्री गोविन्दप्रसाद लोहनीको नाम सुनेका छौँ । पञ्चायतकालमा जति पनि जनपक्षीय, भूमिसँग सम्बन्धित आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित सामाजिक सुधारका काम भए त्यसमा उहाँको योगदान थियो । बहुदल आइसकेपछि पनि केही सामाजिक सुधारका काममा उहाँको अगुवाइ थियो भन्ने हामीले सुनेका छौँ ।
हाम्रा प्राध्यापकहरूले गोविन्दप्रसाद लोहनीजस्ता व्यक्तित्वहरूबारे थप जानकारी हासिल गर्न सक्यौँ भने कूटनीतिक क्षेत्रमा देशले प्रगति गर्नेछ । ऋषिकेश साहको नाम हामी बरोबर सुन्छौँ, उहाँको जानकारीको गहिराइबारे पनि धेरै अवगत हुनु आवश्यक छ ।
देशमा दक्ष जनशक्ति नभएका होइनन् । तर, विदेशबाट धेरै प्रभावित छन् । कतिपय त सञ्चालित समेत छन् भन्ने बरोबर खबर आइरहन्छ । यो सामान्य विषय पक्कै होइन ।
अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परिस्थिति, परिवेश र नेपालमा एमसीसीको घटनालाई हेर्दा नेपालमा देशप्रति बफादार, कूटनीतिज्ञहरूको अभाव भएको चर्चा चल्दै छ । यतातर्फ पनि घोत्लिनु जरुरी देखिन्छ । अझ भनौँ, प्रध्यापकहरू वा बौद्धिक वर्गले एमसीसी र इन्डो– प्यासिफिक स्ट्राटेजी र दक्षिण एसियामा भएका सैन्य गठबन्धनहरूको चिरफार गर्न जरुरी छ । जनतालाई साँचो कुरा बताउने समय यही हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई विकास निर्माणसँग मात्र जोड्नु वा त्यसैमा सिमित राख्नु यो समयमा उपयुक्त हुनेछैन ।
एमसीसी पास भइसकेको परिस्थिति हो यो । यो परिवेशको गम्भीरतालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भ र सेरोफेरोमा कसलाई कसरी धम्काइयो ? कुन नेता र मन्त्रीलाई कसरी धम्की दिइयो, कसरी एमसीसीको पक्ष लिन बाध्य बनाइयो÷पारियो ? को किन र कुन स्वार्थमा बिके ? क–कसले आत्मसमर्पण गरे ? यी सबैको लेखाजोखा, हिसाबकिताब जनतासँग छ ।
यो चुनावको सन्दर्भमा ती कसरी प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत हुने भौतिक निर्माण कार्य आफू र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अगाडि बढाउन स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत त्यस्ता पात्रहरूको चयन गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यतातर्फ पनि बौद्धिक जगत सजग रहनुपर्ने देखिन्छ ।
यी सबै पक्षमा ध्यान पु¥याई स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमसीसीमा देशघात गर्नेहरूलाई, अमेरिकी साम्राज्यवादको जरा समाजको तल्लो तहसम्म फैलाउन खोजिरहेकाहरूलाई परास्त गर्नु आजको हाम्रो साझा दायित्व हो ।
एमसीसीविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षको मैदानमा डटिरहेको नेमकिपालाई साथ दिनु र हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनुको कुनै विकल्प छैन ।
(नेपाल प्राध्यापक समाज, केन्द्रीय समितिको आयोजनामा २०७९ वैशाख ९ गते सम्पन्न ‘समसामयिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयक विचार गोष्ठी’ कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सार सङ्क्षेप–सं.)