निर्वाचन जित्नु नै क्रान्ति होइन

वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो निर्वाचनलाई पनि पुँजीवादी निर्वाचन नै हो भनेको छ । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले कम्युनिस्टहरूले निर्वाचन र हडताललाई एकैरूपमा लिन्छन् भन्नुभएको छ । निर्वाचन पनि आन्दोलनकै एक रूप हो । निर्वाचनमा हुने जनसभाहरू राजनीतिक कक्षा हुन् । हामी पुँजीवादी पार्टीहरूलाई उदाङ्ग्याउन निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै छौँ । हामी निर्वाचनलाई आमूल परिवर्तनको माध्यमको रूपमा लिन्छौँ । निर्वाचन जित्नु नै क्रान्ति होइन । नेमकिपाले निर्वाचनबाट समाजवादी व्यवस्था आउँदैन भनेर जनताबीच स्पष्ट पारेको छ । यसले मोही मागेर ढुङ्ग्रो लुकाएको छैन । नेमकिपा निर्वाचनमार्फत जनताको आलोचनात्मक चेतना बढाउन चाहन्छ ।
नेमकिपाले लेनिनवादी सिद्धान्तअनुसार प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थाभित्र गएर देश र जनताको सेवा गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ । तर, संशोधनवादी पार्टीहरू निर्वाचनबाटै क्रान्ति हुने तर्क गर्दै छन् । विगतमा सशस्त्र सङ्घर्षको नीति लिएका पार्टीहरूले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको स्थायित्वको नारा दिइरहेका छन् । कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीवादी सत्तास्वार्थमा अलमलिँदैन ।
नेमकिपाले निर्वाचनलाई घोषणापत्रको लडाइँ भनेको छ । हामी जनताका जीविकासँग जोडिएका विषयसहितको घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन लडिरहेका छौँ । घोषणापत्रलाई अक्षरसः लागू गर्न नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू खटिने छन् । हाम्रा कार्यकर्ताहरू विजयी भए भने इमानदारीसाथ काम गर्नुहुनेछ ।
कर्णाली प्रदेशमै सबभन्दा पहिले हँसिया र हथौडाअङ्कित रातो झन्डा फहराउने नेमकिपा नै हो । पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी सङ्घर्षको क्रममा यस प्रदेशमा २०४१ मा नेमकिपाविरूद्ध व्यापक दमनचक्र चलाइएको इतिहासको स्मरण अहिले हामी गर्दै छौँ। जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, मुगु, हुम्ला, डोल्पालगायत जिल्लामा नेमकिपाका एक सय ५१ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । धरपकडको शृङ्खला र दमनविरूद्ध नेमकिपाको अविचल सङ्घर्षको इतिहासको स्मरण अहिले हामी गर्दै छौँ । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रहरी प्रशासनले हिरासतको निहुँमा नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई ठिङ्गुरा हाल्ने, सिस्नुपानी लगाउने, चर्पीको फोहरमा डुबाएर राख्ने निर्मम यातना दिएको थियो । तर, कोही पनि झुकेनन्, जनताको जित निश्चित थियो र भयो । विकट पहाडका कुनाकन्दराहरूमा प्रजातन्त्रको नगरा बजाउँदै लडाइँ लड्दा नेमकिपाभन्दा ठूलो कुनै पार्टी थिएन । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि पनि नेमकिपा जनताको न्याय र समानताको निम्ति लड्दै छ । आज संसद्वादी पार्टीहरूविरूद्ध नेमकिपा एक्लै लड्दै छ ।
आज पनि कर्णाली प्रदेशको अभाव तथा दुःख उस्तै छ । यसो भन्नुपर्दा हामीलाई पीडावोध हुन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा कर्णाली पछाडि छ । आजसम्म सत्तामा गएका पार्टीहरूले जनताका छोराछोरीलाई अन्धकारमा राख्ने षड्यन्त्र गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशभर शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ, तालिम प्राप्त तथा दक्ष शिक्षकको कमी छ, शिक्षकहरू विद्यालयमा नियमित हाजिर हुन्नन्, अनुगमन तथा निरीक्षण कमै हुन्छ । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयले भवन, शौचालय, खानेपानी, खेल मैदान, पर्खाल, फर्निचर, पुस्तकालयलगायत पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेका छन् । अधिकांश विद्यालयमा कक्षाकोठाकै अभाव छ । त्यसैले जनताप्रति अनुत्तरदायी नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रलाई दण्डित गर्ने बेला भएको छ । निर्वाचनमा तिनीहरूविरूद्ध मतदान गर्नु आवश्यक छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको हिसाबले कर्णाली धनी छ तर जनता गरिब छन् । संसारको सबभन्दा उँचो भागमा फल्ने जुम्ली कालो मार्सीको चामल देशमै प्रख्यात छ । कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीको ठूलो भण्डार छ । तर, मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा पाँच प्रतिशत पनि छैन । कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख २३ हजार जनसङ्ख्या छ । यहाँको ५१ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा छन् । जबकि समग्र देशको २९ प्रतिशतमात्र गरिबीको रेखामुनि छ । कर्णालीमा खेती गरिएको मध्ये २३ प्रतिशत जमिनमात्रै सिञ्चित छ । यहाँको गरिबीको एउटा मुख्य कारण खेतीमा संलग्न किसानप्रति राज्यको बेवास्ता हो । नेमकिपा विजयी भएमा कृषि क्षेत्रमा सुधारको काम गर्नेछ ।
रोजगारीको निम्ति यहाँका अधिकांश युवाहरू काला पहाड जान्छन् । १०–१२ वर्षका बालकदेखि वृद्धसमेत भारत जान्छन् । काला पहाडको दुःखबारे चर्चा गरिएको यहाँ एउटा लोकगीतको अंश छ :
साउको रिन तिरौँला भनी गयाँ कालापहाड,
नौलो लाउन्या धन कमाउन्या होइन मेरो रहड !
धन कमाउने र नयाँ कपडा लाउनेभन्दा साहुको ऋण तिर्ने बाध्यता हुन्छ यहाँका गरिबजनको ।
गाल नगरेस् आमाकन नहानेस् भाउकन,
म घर आइजानेछियाँ क्या बुझाउँ साउकन !
यही हो यहाँको दुःख । साना तथा घरेलु उद्योगको विकास गरेर रोजगारी सृजना गर्नु आवश्यक छ । नेमकिपा यसबारे गम्भीर छ ।
सुत्केरी भएको १२–१३ दिनदेखि नै घाँसदाउरा बोक्नुपर्दा पाठेघर खस्नेलगायतका प्रजननसम्बन्धी रोग लागेको पाइन्छ । कम उमेरमा विवाह गर्दा धेरै महिलाले पढाइ पूरा गर्न सक्दैनन् र अनेक शारीरिक तथा मानसिक समस्याबाट ग्रस्त हुनपुग्छन् ।
कर्णाली प्रदेशका दस जिल्लाका ७९ पालिकामध्ये ३० पालिकामा विभिन्नखाले प्राविधिक शिक्षालय खोलिएका छन् । तर, गुणस्तरको हिसाबले अब्बल मानिएका एकाधमात्र छन् । पहाडी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयका प्राविधिक कार्यक्रम निजी स्रोतमा सञ्चालित छन् । धेरैजसो विद्यालयमा पुग्दो विद्यार्थी सङ्ख्या छैन । कोटाभन्दा आधा विद्यार्थी सङ्ख्या नपुग्दा केही वर्षभित्र धेरैजसो विद्यालयका प्राविधिक कक्षा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । पैसा तिर्नसक्ने विद्यार्थी गाउँमा बस्दैनन्, नजिकको सहर वा काठमाडौँका विद्यालय पुग्छन् । गरिब विद्यार्थी भने पैसा तिर्न नसकेर पढ्दैनन् । नेमकिपाले लामो समयदेखि गरिबलाई शिक्षाको अधिकार दिलाउन सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । नेमकिपालाई मतदान गर्नु भनेको गरिबको शिक्षाको अधिकारको पक्षमा मतदान गर्नु हो ।
कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ५२ प्रतिशत बालविवाह रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । बालविवाहको कारण महिलामा अनेक शारीरिक तथा मानसिक रोग देखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । कर्णालीतिर धेरै महिलाको आङ खस्नुमा बालविवाह पनि एउटा कारण मानिन्छ । कर्णाली प्रदेशका २३ प्रतिशत महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या छ । गरिबी र अभावबाट मानिसलाई मुक्त गर्न नसकेसम्म यो समस्या पनि समाधान हुँदैन ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको छ तर काम गरिएको छैन । जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैन ।
कर्णाली नदी देशको सबभन्दा लामो नदी हो । कर्णाली यो प्रदेशकै सबभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पदा पनि हो । तर, हामी आज पनि बिजुलीबत्ती बाल्ने सुविधाबाट वञ्चित छौँ । विश्वमै सबभन्दा सस्तो लागतमा बन्नसक्ने माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतलाई सुम्पिएको छ । यो आयोजनाका लागि २२ सय मिटरमात्रै सुरूङ खने पुग्छ । ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ६० अर्ब रूपियाँ भए पुग्छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादनमा हुनसक्ने प्रतिवेदन पनि छ । तर, जीएमआरसँग सुरूमा ३ सय मेगावाटको सम्झौता गरिएको थियो । जनताको विरोध भएपछि ९ सय मेगावाटको सम्झौता गरियो । नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलेमतोमा माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतलाई सुम्पिएको हो । त्यसैले ती पार्टीलाई अब फेरि विश्वास गर्नु हुँदैन ।
कर्णाली प्रदेशमा ७० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि आधामात्र पदपूर्ति भएको छ । सरकारमा जाने पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारीको कारण यस्तो समस्या रहेको हो । जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने पार्टीहरूलाई अब सजाय गर्ने बेला भएको छ ।
यो निर्वाचन देशभक्त र देशघाती पार्टीहरूबीचको निर्वाचन हो । एमसीसीका समर्थक देशघाती पार्टीहरूबीच गठबन्धन भएका छन् । नेमकिपा अलग्गै लड्दै छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद युद्धपिपासु देश हो । त्यसले विश्वका ८ सय स्थानमा आफ्नो सैनिक क्याम्प राखेको छ । इरान र इराक दुबै देशलाई उचालेर लडाउने र दुवै देशलाई हतियार बिक्री गर्ने देश नै अमेरिका थियो । कोरियालाई बलात् टुक्राउने देश पनि अमेरिका नै हो । भियतनामी जनताको आम हत्या गर्ने देश पनि अमेरिका हो । सिरिया, लिविया, इराक आज पनि अमेरिकी युद्धनीतिकै कारण शान्त हुनसकेका छ्रैनन् । अफगानिस्तानमा २० वर्षपछि अमेरिका फिर्ता भएको छ । अबको युद्ध एसियामा गराउने प्रपञ्च गर्दै छ अमेरिका ।
युक्रेन र रसियाबीच युद्ध चालु छ । यसको कारणतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । युद्धको निम्ति उचाल्ने काम संरा अमेरिकाले नै गरेको हो । संरा अमेरिकाले अत्याधुनिक हतियार बिक्री गरेको छ । रूसमाथि आक्रमण गर्न युक्रेनले अमेरिकाको नेतृत्वमा गठन भएको सैनिक सङ्गठन नेटोको सदस्यता खोज्यो । संरा अमेरिका युक्रेनलाई बलिको बोका बनाएर रूसमाथि हमला गर्न खोजिरहेको थियो । छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेकै कारण युद्ध भएको हो । रूसको नामोनिसाना मेटेर चीनमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी उद्देश्यलाई असफल बनाउन रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो । त्यसैले एमसीसी पारित भएपछि नेपाल युद्धभूमि बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
(२०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा वैशाख २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजित सभा तथा बैठकमा व्यक्त मन्तव्यको सार)