देउवा सरकारको पञ्चायती रटानको सिद्धान्त र प्राथमिकता

काठमाडौँ, ४ जेठ । नेकाका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आ.व २०७९÷८० को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले विगत वर्षहरूदेखि नै व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको, आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको अर्थतन्त्रका चुनौती भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार दोषमुक्त रहेको दाबी गरे ।
३२ वर्ष यता नेकाको नेतृत्वमा २० वर्ष सरकार चल्यो भने संयुक्त सरकारमा नेकाको संलग्नता ७ वर्ष भयो । एमालेका चार जना प्रम भए भने केपी ओली दुई पटक प्रम भए । संयुक्त सरकारमा एमाले लगातार संलग्न भयो । माओवादीका दुई जना प्रम भए । प्रचण्ड दुई पटक प्रम भए भने संयुक्त सरकारमा माओवादीको १२÷१५ वर्ष नै पुग्यो ।
यसकारण, नेका, एमाले, माओवादीलगायत पटक–पटक मन्त्रिमण्डलमा संंलग्न पार्टीहरू खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने अवस्थाका दोषी हुन् । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले देश बिगारेको दाबी गरी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेका, एमाले, माओवादीका नेताहरूले प्रम भएर सार्वजनिक ऋण १७ खबै रुपियाँ पु¥याए भने व्यापारघाटा १९ खर्ब पु¥याए । यी शासक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको सांस्कृतिक स्तर उठाएनन बरु भ्रष्ट बनाए ।
निर्वाचनमा मतदातालाई पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने पार्टीहरू पनि यी शासक दलहरू नै हुन् । शासक दलहरूले सिंहदरबारमा राज गरी समाजमा सबै विभेद अन्त्य गर्ने दाबी गरेको पनि ३२ वर्ष भयो । जातीय विभेद र आर्थिक विभेद झन्झन् बढिरहेको छ र घरबारविहीन र भूमिहीन नागरिक शब्दावली नै शासक दलहरूको निर्वाचन जित्ने हतियारमात्र भएको छ ।
सुगममा खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था छैन । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दुर्गममा खानेपानी र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने हावादारी कुरा गरे ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सामाजिक तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, करको दायरा बढाउने, कृषि मल, बीउ प्रविधि, सामग्री उपलब्ध गराउनेजस्ता पञ्चायती आश्वासन दोहो¥याइएको छ ।
दस वर्षअगाडि एक कक्षामा भर्ना भएका बालबच्चा १३ लाख थिए तर यस वर्ष एसईई परीक्षा सामेल ४ लाखमात्र थिए । ९ लाख विद्यार्थीले बीचमै विद्यालय शिक्षा छाडे । तर, अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षालाई जोड दिने नारा दोहो¥याए । जबकि ४३ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्न बाध्य छन् ।
नेपालजस्तो आर्थिकरूपले कमजोर देशका सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने होइन एक दिन दिने र कार्य दिनमा थप दुई घण्टा सेवा गर्ने गराउने नीति बनाउनु जरुरी छ । एमसीसी सम्झौतामार्फत देशको सार्वभौमिकतासमेत अमेरिकी साम्राज्यवादको कब्जामा दिने देउवा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालले उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने खोक्रो कुरा उल्लेख छ ।