संसद्मा पूर्वप्रमहरूको लामो भाषण

काठमाडौँ, ४ जेठ । एमालेले २०७८ भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरोध गरेको थियो । एमालेको मुख्य माग आफ्नो पार्टीबाट निष्काशित माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदको स्थान रिक्त हुनुपर्ने वा सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा थियो । यी दुवै माग पूरा नहुँदै एमालेले संसद् अवरोध फिर्ता ग¥यो । एमालेले झन्डै नौ महिना संसद् अवरोध किन ग¥यो ? जनताले प्रश्न उठाउँदै छन् । विगत नौ महिनाको संसद् अवरोधमा मन्त्री र सांसदहरूले काम नगरी भत्तामात्र खाएको भनी जनताबाट विरोध पनि भयो ।
संसद् खुला भएसँगै जेठ ४ गते बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सुरु भयो । एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी अर्थमन्त्री जनाद्र्धन शर्माको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समाजवादउन्मुख कुरा उल्लेख भए पनि प्रमको पार्टी नेका पुँजीवादी पार्टी भएको उल्लेख गरे ।
सांसद् भट्टराईले एमसीसी सम्झौतालाई गिजोल्ने काम गरियो भनी नाम नलिइकन सरकारी दलका पार्टीहरूलाई आरोप लगाए ।
बहुदल र गणतन्त्रको ३२ वर्षमा एमाले नेतृत्वको पाँच वटा सरकार बने भने माओवादी नेतृत्वको तीन वटा सरकार बने । यी कुनै पनि सरकारले समाजवादउन्मुख बन्दोवस्तअनुसार बजेट बनाएनन् । यसकारण, एमाले सांसद योगेशले देउवा नेतृत्वमा पटक–पटक सरकारमा गएको माओवादीलाई समाजवादउन्मुख बन्दोवस्तअनुसार सिद्धान्त र प्राथमिकता नल्याएको आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ पेश हुँदा एमाले संसद् अवरोधको नाममा मौन समर्थनमा बस्यो ।
माओवादीका सांसद हरिबोल गजुरेलले आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला पार्टीभित्र र संयुक्त सरकारको बेला गठबन्धन पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूबीच विकासको मोडेलबारे कहिल्यै छलफल नभएको उल्लेख गरे ।
सांसद गजुरेलले नेकालाई सङ्केत गर्दै पुँजीवादी पार्टीले भूमिसुधार नगर्ने भएरै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भूमिसुधारको कुरा उल्लेख नभएको प्रकाश पार्दै प्रम र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको बताए ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्वप्रम झलनाथ खनालले संविधानको भाग ४ को निर्देशक सिद्धान्तलाई बजेटको सिद्धान्त मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पञ्चायतमा कृषि अनुसन्धान परिषद् थियो तर अहिले त्यसबाट कुनै काम नलिइएको बताए ।
उनले भने, “सुन्तला र स्याउ खेतीलाई खतम पारियो, जलविद्युत् उत्पादन नगरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरियो, कमिसनको लोभमा ऊर्जामा विदेशी पुँजी लगानी गराइयो । उत्तरको नाका पनि खोल्नु जरुरी भयो ।”
एमालेलाई सङ्केत गरी ठूलो पार्टी भनी घमण्ड नगर्नु भन्दै नीति ठीक भएको सानो पार्टी पनि ठूलो हुने उनले बताए ।
जसपाका सांसद बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको हुँदा अब आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले झन्डै १÷१ घण्टा बोलेपछि संसद्मा सहभागी निकै पातलिएको थियो । पूर्वप्रमहरूलाई समय निर्धारण नगरिनु पनि बेठीक भएको संसद्मा चर्चा चल्यो ।
माओवादीकै एक सांसदले सरकारी नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै आफू प्रम हुँदा माखो नमारेका पूर्वप्रमहरूले पट्यारलाग्दो लामो भाषण गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
छलफल जेठ ५ गते १ बजेबाट पुनः चालु हुनेछ ।
अबको केही दिनमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा वाचन हुने हुँदा एमालेले संसद् अवरोध फिर्ता लिएको पनि समाचार छ ।