चीनको विरूद्धमा सबै उपाय प्रयोग गर्दै अमेरिका

हालै अमेरिकी वित्तमन्त्री जानेत यालेनले आफ्नो बजार स्थितिलाई भूराजनीतिक यन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने देशहरूबाट पश्चिमी प्रजातान्त्रिक देशहरू सजिलै प्रभावित भएकाले रुसलाई संयुक्त रुपमा प्रहार गरेपछि चीनविरूद्ध पनि एकीकृत मोर्चा बनाउन अमेरिका र युरोपसमक्ष आह्वान गरे । त्यसको प्रतिक्रियामा चीनको परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले भन्नुभयो, शक्ति स्थितिबाट अरू मुलुकसँग सम्बन्ध बनाउने कुरा कुन मुलुकले भनेको हो ? अनि कुन मुलुकले आर्थिक, बैङ्किङ, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रभुत्व लिएर अरू मुलुकमाथि प्रहार गरी भूराजनीति खोजेको हो ? त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्पष्ट रूपमा देखिरहेको छ ।
सबैलाई थाहा छ, लामो समययता अमेरिकाले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भिडन्त र युद्ध चलाइरहेको छ र शक्ति स्थितिबाट विश्वलाई एकमात्र विकास मोडल अर्थात प्रभुत्व देखाएको छ । तर चीनको शान्तिपूर्ण रूपमा विकास भएबाट विश्वलाई अर्को मोड प्रदान गरिएको छ अर्थात आक्रमण नभएमा पनि विकास हुनसक्छ । साथै शान्तिपूर्ण विकास र सहयोग गरी साझा फाइदा पुग्ने मोडललाई वर्तमान विश्वलाई सहमति बनाएको छ ।
शान्तिपूर्ण विकास र सहयोग गरी साझा फाइदा पुग्नु नै हामीलाई साझा इच्छा हो तर अमेरिकालाई आफ्नो प्रभुत्वलाई चुनौती दिएको लागेको छ । त्यसैले चीनविरूद्ध गतिविधि नै अमेरिकाको प्रमुख कार्य बनेको छ । हङकङमा उसले चुङह्वान कब्जा र फरार अपराधी अध्यादेश संशोधनविरूद्धको उपद्रोलाई खुला र गोप्य रूपमा समर्थन गरी हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको छ । सिन्च्याङमा तालिम केन्द्रहरूलाई बदनाम गर्ने, कपास र फोटोभोल्टिक उद्योगमा दमन गर्ने, सिन्च्याङ अध्यादेश जारी गर्ने, युगुर विशेष अदालतको नाममा षड्यन्त्र गर्ने, नरसंहार र जबर्जस्ती श्रमलगायत झूटो प्रचार गरी सकेसम्म चीनलाई बदनाम गरिरहेको छ । तिब्बतमा अमेरिका राष्ट्रिय लोकतन्त्र कोषलगायत एकाइमार्फत कथित तिब्बत स्वतन्त्रताकारीसँग सम्पर्क गरी तिब्बत स्वतन्त्र गतिविधिलाई समर्थन गरेको छ । गत मे १८ तारिख अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एवम् तिब्बती मामिलाको विशेष संयोजकले भारतमा तथाकथित तिब्बती निर्वासन सरकारका नाइके र केही प्रतिनिधिसँग भेट गरेका थिए । १४ औँ दलाइ लामाजस्ता धार्मिक लुगा लगाएर चीनविरूद्ध गतिविधि गरिरहेका राजनीतिक निर्वासनहरूमाथि अमेरिकाले विरोध गर्दैन तर तथाकथित तिब्बत मालिमाको विशेष संयोजक स्थापना गरी चीनको आन्तरिक मामिलामा सार्वजनिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ ।
यतिमात्र होइन, अमेरिकाले नेपाललाई पनि चीनविरूद्धको उपकरण बनाएको छ । उसले एमसीसी उपहारको नाममा नेपाललाई सशर्त अनुदान दिएको छ । तर वास्तवमा एमसीसी अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक भागमात्र हो । नेपाललाई सहयोग गर्नु नै पनि बहानामात्र हो जसको उद्देश्य एमसीसीमार्फत नेपालमा वैधानिक रूपमा प्रवेश गरी नेपाललाई चीनविरूद्धको पुल तयार गर्नु हो । नेपालको विकास अमेरिकाको सोचाइ होइन । चीनविरूद्ध प्रयोग गर्न अमेरिकाले जुनसुकै उपाय अपनाइरहेको छ ।