सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा पेश

काठमाडौँ, १० जेठ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसदमा पेश भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को मङ्गलबार बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई संसद् भवनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
यसअघि आजै बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धिलगायतको लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।
विगतमा पेश गरिएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि पछाडि पारेर लेखिएको उक्त नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको देखियो ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा भारत र अमेरिकाको प्रभाव रहेको देखिन्छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ठीक नभएको आकलन गरिएको छ । सत्तासीन दलहरू मिलेर एमसीसी सम्झौता पारित गरिएको घटनाले पनि उक्त कुरा पुष्टि गर्छ ।
खेतीपातीको काम सुरु हुन थालेको छ । अहिलेसम्म रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध भएको छैन । मल नै नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता कृषि अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा सन्धि सम्झौता खारेज हुनुपर्ने कुरा आउनुपथ्र्याे । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरो आउनुपथ्र्याे, त्यो पनि उल्लेख भएन । राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण हुनुपर्ने नीति पनि कार्यक्रममा देखिएन । ख्वप विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने स्थानीय तह र जनताको माग पनि सम्बोधन भएन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरे पनि दैनिकी ४÷५ हजार नेपाली युवाहरू विदेश पसिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नेतर्फ सरकारले कुनै पहल गरेको देखिएन ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पराम्परागतझैँ रह्यो । यो गठबन्धनको सरकारले पेश गरेको कार्यक्रमले बहुमत जनताको हित गर्नेछैन । बहुमत प्राप्त सरकार ढालेर बनेको यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार परिवर्तन गरेर नयाँ सरकार गठनको आवश्यकता भएको जनताको अभिमत छ ।