भारतमा घृणा जन्माउने प्रचार र भाजपा सरकार

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आइसकेपछि भारतमा मुसलमान र अल्पसङ्ख्यकहरूविरुद्ध घृणा जन्माउने अभिव्यक्तिको हमला खुलारूपमा भइरहेका छन् । सन् २०१९ मा भाजपा पहिलेभन्दा बढी बहुमतका साथ सत्तामा फर्केपछि मोदीको दोस्रो कार्यकालमा त्यो झन् तीखो हुँदै गएको छ । यी घृणाले भरिएका हमलाका कारण कहिलेकाहीँ हिंसा उठ्ने गरेका छन् । गाईसँग सम्बन्धित विषयमा भिडतन्त्रका घटनाहरू र फेब्रुअरी महिनामा उत्तरपूर्वी दिल्लीमा भएको साम्प्रदायिक दङ्गा त्यसैका उदाहरण हुन् । तर, मुसलमानहरूविरुद्ध हमलाको सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको हतियार मौखिक अर्थात् घृणाजन्य अभिव्यक्ति हुन् । सार्वजनिक वा खुलारूपमै घृणा र द्वेषले भरिएका कुराहरू फैलाइँदै छ ।
भारतीय मुसलमानविरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्तिका माध्यमले घृणा र द्वेष फैलाउनेहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो वर्गअन्तर्गत भाजपाका वरिष्ठ नेताहरू र सरकार तथा पार्टीको उच्च पदमा आसीनहरू पर्छन् । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालको चौथो वर्षमा एनडीटीभीको एक विश्लेषणमा ती नेताहरूको घृणास्पद अभिव्यक्ति वा भाषणमा ५०० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको थियो । विश्लेषणअनुसार त्यस्ता भाषण केन्द्रीय संसद् र विधानसभाका सदस्य, मुख्यमन्त्री, उच्च पदमा बसेका पार्टीका ठूला नेता र राज्यपालहरूले दिएका थिए । त्यसरी अभिव्यक्ति दिने अधिकांशमाथि आपराधिक कानुनअन्तर्गत गम्भीर अपराधको मुद्दा लाग्नुपथ्र्यो तर घृणा फैलाउनेहरू उच्च पदमा छन् र उनीहरू आफ्नो भोट बैङ्कको आकार र सङ्ख्या वृद्धिका लागि त्यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनीहरूविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन र हुने पनि छैन बरु त्यसविपरीत उनीहरूको पार्टी र सरकारमा उनीहरूको व्यक्तित्वको उचाइ बढेको छ ।
मुसलमान र अल्पसङ्ख्यकहरूविरुद्ध भयङ्कर घृणा फैलाउने भाषण र अभिव्यक्तिहरूको दोस्रो स्रोत सामाजिक सञ्जालहरू हुन् । त्यसका लागि नैतिकरूपमा टाट पल्टिसकेका कम्पनीहरू जस्तो – फेसबुक, युट्यूव र इन्स्टाग्रामहरूलाई उपयोग गरिएका छन् । त्यसपछि तेस्रो वर्गअन्तर्गत मूलधारका भनिएका व्यापारिक सञ्चारमाध्यमहरूलाई राख्न सकिन्छ । यसमा कैयौँ टेलिभिजन च्यानलहरू र हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाहरूमा प्रकाशित हुने ठूला समाचारपत्रहरू पर्छन् । यिनीहरूको माध्यमले ठूलो मात्रामा कट्टरपन्थी विचार र साम्प्रदायिक झूट फैलाएर हिंसालाई बढावा दिइएका छन् । यी प्रवृत्तिलाई सञ्चारमाध्यमको एक कमजोर पक्ष वा सञ्चारमाध्यममा घुसेका गलत व्यक्तिका क्रियाकलापका रूपमा मात्र लिनु गल्ती हुनेछ ।
साम्प्रदायिक र जातीय घृणा उत्पन्न गर्नेखाले समाचार बनाउनु, प्रकाशित र प्रसारित गर्नु आज मूलधार बनाइसकेको छ । धेरै समय भएको छैन भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले मुसलमानहरूको तब्लिगी जमातलाई कोरोना फैलाउनेहरू भन्दै बिनाआधारको झूटा समाचार फैलाएका थिए । त्यसैको आडमा मुसलमानहरूको प्रतीक चिह्न देखाएर समग्र मुसलमानहरूमाथि आक्रमणको निशाना बनाएका थिए । त्यस आधारहीन समाचारको प्रसारमा भारतकै सबभन्दा बढी बिक्ने अङ्ग्रेजी समाचारपत्र ‘द टाइम्स अफ इन्डिया’ सम्मको सहभागिता रह्यो । मुसलमान र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई निशाना बनाइएका प्रचारहरूलाई सत्ता र सरकारी प्रतिष्ठानहरूको खुला समर्थन र संरक्षण प्राप्त भएको देखियो ।
समकालीन भारतीय सञ्चारमाध्यममा शान्त, संयमित, जिम्मेदार र प्रमाणमा आधारित समाचार नै मुख्य धार बन्नुपथ्र्यो तर त्यो एकदम कम हुँदै छ । यसबाट पत्रकारिताको साथसाथै समाजको पनि अहित भइरहेको छ । हामीले घृणाले भरिएका समाचार सामग्रीका ताजा उदाहरणहरूका साथ राजनीतिक र सामाजिक निहितार्थहरूको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ ।
गएको हप्ता सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो भाइरल भयो । त्यसमा एक भगवा (बेसार) रङ्गको ज्याकेट लगाएका एक व्यक्ति बगैँचामा हिँडिरहेका थिए, आफ्ना हातहरू हल्लाउँदै नोकरशाही जिहादको एक तात्तातो दाबा गरिरहेका ती व्यक्ति सुरेश चौह्वानके थिए । उनी नोयडाबाट ‘सुदर्शन न्यूज’ च्यानलका संस्थापक र मुख्य सम्पादक पनि हुन् । उनले उक्त कार्यक्रममा बितेको हप्ता भारतको निजामती सेवामा केही मुसलमानको चयनलाई लिएर प्रश्न खडा गर्ने टिप्पणी जोडतोडले उठाएका थिए । त्यसलाई २८ अगस्तको राति प्रसारित गरिने थियो तर सामाजिक सञ्जालमा आएसँगै दिल्ली उच्च अदालतले यसको प्रशारणमा अस्थायी रोक लगाइदियो । त्यस टिप्पणी कार्यक्रममा चौह्वानकेले भारतको निजामती सेवामा मुस्लिम महिला र पुरुषहरूको सङ्ख्या बढ्नुको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र भएको दाबा गरे । उनले भनेका थिए, “हालसालै मुस्लिम आईपीएस र आईएएस अधिकारीहरूको सङ्ख्या कसरी बढ्यो ? सोच्नुस्, जामियाका जिहादी यदि तपार्इँको जिल्लाधिकारी र हरेक मन्त्रालयको सचिव भएमा के हुन्छ ?” उनले त्यसलाई ‘नोकरशाही जिहाद’ नाम दिँदै नयाँ किसिमको जिहाद वा मुसलमानी आक्रमणको रूपमा पेश गरे । सुरेश चौह्वानकेले आफ्नो त्यस कार्यक्रमको सूचना ट्वीटरमा दिए र त्यस ट्वीटमा उनले देशको सत्ताका दुई केन्द्र अर्थात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) लाई ट्याग गरे । यसरी उनले सीधै र स्पष्टरूपमा घृणाको त्यस अभियानलाई सत्ताको दुई ठूलो स्रोतको संरक्षणमा रहेको इङ्गित गरे ।
चौह्वानके विगत तीन वर्षदेखि आरएसएसको शाखामा गएको आफै स्वीकार्छन् । साथै, उनले आरएसएसको प्रकाशनका लागि काम गरेको पनि बताइन्छ । हुन त उनले आफ्नो न्यूज च्यानलमा नियमितरूपमा घृणा फैलाउने काम गरिरहेका छन् तर यसपटक उनले जुन प्रचार गर्न खोजे त्यो कैयौँ हिसाबले आजसम्म गरिएकामध्ये सबैभन्दा तल्लोस्तरको रहेको छ ।
भारतको संविधानको भाग १४ मा सङ्घ र राज्यहरूको अधीनका सेवाहरूका बारेमा उल्लेख छ । त्यसैअन्तर्गत नै सङ्घ लोकसेवा आयोग (यूपीएसएसी) को गठन गरिएको छ । त्यसले नै सङ्घको निजामती सेवाका लागि कर्मचारी चयन गर्छ ।
आजको समयमा भारतको सबैजसो लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरूमाथि पक्षपात र भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेका छन् । तर, यी सबैका बीच सङ्घीय लोक सेवा आयोगले आफूलाई बचाउन सक्षम रहँदै आएको छ । देशको तमाम संस्थाहरूका बीच एक उदाहरणको रूपमा बेदाग बनाइराख्नका लागि त्यसको निष्पक्षता र अखण्डता कायम राख्नु जरुरी छ । सङ्घीय लोक सेवा आयोगले उच्च पदको लागि लिने परीक्षा नितान्त स्वच्छ र निष्पक्ष तवरमा गर्ने भएकोले यसको विश्वसनीयता कायम रहँदै आएको हो ।
हरेक वर्ष लगभग एक हजारभन्दा कम पदहरू पूर्तिका लागि भारतका १० लाखभन्दा बढी युवाहरूले आवेदन भर्ने गर्छन् । उनीहरूलाई उनीहरूको धार्मिक पहिचान, जाति, लिङ्ग, भाषा, धन, शिक्षा या मातापिताको पेशाका आधारमा भेदभाव हुनेछैन भनेर आश्वासन दिने गरिन्छ ।
हुन त समय–समयमा सङ्घीय लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीको आलोचना पनि भई नै रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूको पहुँचसम्म यो नपुगेको र अङ्ग्रेजी भाषाको कारणले आवेदकहरूलाई पर्ने गरेको कठिनाइलाई लिएर प्रश्न उठ्ने नगरेका होइनन् । सङ्घीय लोक सेवा आयोगले ती प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ लिएर समय–समयमा केही हदसम्म जरुरी सुधार गर्दै आएको छ । तर पनि आजसम्म सङ्घीय लोक सेवा आयोगले कसैको विशेष धर्म, जाति वा क्षेत्रलाई कुनै भेदभाव गरेको आरोप लाग्ने गरेको छैन । सङ्घीय लोक सेवा आयोगको निष्पक्षताकै परिणामस्वरूप देशमा एक सफाइ मजदुरकी छोरी, एक अनपढ मजदुरको छोरा, रिक्सा चालक र यौनकर्मीका छोराछोरीसमेत प्रशासनका उच्च पदहरूमा पुग्ने सपना देख्ने गर्छन् र कतिपय पुग्ने गरेका पनि छन् । सङ्घीय लोक सेवा आयोगको यसै विश्वसनीयतालाई कायम राख्नको लागि पनि सुरेश चौह्वानकेको जस्तो समाचार र समाचार टिप्पणीहरू बन्द गर्न जरुरी छ ।
मैले सन् १९८०–८२ को समय जिल्लाहरूमा प्रशिक्षणका साथ मसुरीको पहाडमा अवस्थित लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय शिक्षा एकेडेमीमा बिताएको थिएँ । त्यस समयको अधिकांश यादहरू आज पनि ताजा नै छन् । त्यहाँ प्रशिक्षण लिनका लागि आएकाहरू अहिले जिल्ला–जिल्लामा, राज्यका राजधानीका मन्त्रालय र दिल्लीस्थित केन्द्रीय मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारीसम्ममा पुगेका छन् । त्यस क्रममा मैले कैयौँ किसिमका साथीहरू पनि बनाएँ, तीमध्ये कतिपय आज पनि राम्रा साथीहरू नै छन् । त्यस समय साथी बनाउँदा हामीले कुन जाति वा कुन धर्मसित सम्बन्धित भनेर कहिल्यै छुट्याएनौँ । त्यसपछि एकेडेमीको फ्याकल्टी सदस्यको रूपमा पुनः त्यहीँ पुगेँ । त्यसको ठीक एक वर्षपछि सन् १९९२ मा साम्प्रदायिक भिडद्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंसको घटना गराइयो । त्यस क्रममा एकेडेमीमा हामीले सुन्यौँ कि आईएएस १९९२ को बाय्च टपरले नै बाबरी मस्जिदको विध्वंसको खुसी मनाउन एक पार्टी भोजको आयोजना गरे । उक्त पार्टी भोजमा त्यस बाय्चका अन्य कैयौँ अधिकारीहरू सामेल थिए । अचम्मको कुरा त यो छ कि त्यस वर्षको बाय्चमा एक जना पनि मुस्लिम अधिकारी आईएएसमा छानिएको थिएन । यसबाट ती टपर आईएएस अधिकारी र पार्टीमा सामेल अन्य अधिकारीहरूले साम्प्रदायिक दङ्गाको बेलामा आफ्नो कार्य क्षेत्रमा कस्तोखाले व्यवहार गर्ने हुन् त्यत्तिकै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
मैले एकेडेमीको फ्याकल्टी सदस्यको रूपमा तीन वर्ष काम गरेँ । ती तीन वर्षमा मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता प्रशिक्षार्थीका बीच निष्पक्षता र भ्रातृत्वको भावना प्रसार गर्नेमा रह्यो ता कि हाम्रो संविधानमा निहित समान नागरिकताको मूल्य–मान्यता र विश्वासलाई बलियो बनाउन सकौँ । विभिन्न कथाहरू र तिनको विश्लेषणको माध्यमले मैले प्रशिक्षार्थीहरूलाई उनीहरूको धर्म, जाति, वर्ग र लिङ्गसित सम्बन्धित पूर्वाग्रहहरूसित लड्नमा मद्दत गर्ने कोसिस गरेँ । एकेडेमीको त्यो समय मेरो लागि स्वर्णिम अवधि थियो । हाम्रो निर्देशक एनसी सक्सेना थिए । एकेडेमीमा म र मेरा अरू सहकर्मीहरू पनि संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई लिएर धेरै सजग थियौँ । प्रशिक्षार्थीहरूलाई संविधानको मूल्य मान्यता रक्षा गर्ने शिक्षा दिनु हाम्रो सङ्कल्प थियो ।
डा. सक्सेना र मबीच प्रशिक्षणले देशमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको हो र ? भन्ने छलफल हुन्थ्यो । हामीद्वारा प्रशिक्षित अधिकारीहरूको निर्णय र काम देखेर आज हामीलाई गर्व अनुभूति हुन्छ । आज उनीहरू देशका भिन्न–भिन्न भागमा निकै राम्ररी काम गरिरहेका छन् । देशको संविधान र संवैधानिक मूल्य–मान्यताहरूको रक्षा पनि गरिरहेका छन् । ती सब देखेर, सुनेर म सन्तुष्ट छु । मैले ती तीन वर्षमा जो–जो युवालाई प्रशिक्षित गरेँ, उनीहरूसित आज पनि स्नेह र मित्रताको सम्बन्ध छ । म विगत १८ वर्षदेखि अवकाशको जीवनयापन गरिरहेको छु र आज पनि मेरा प्रशिक्षार्थीहरू के गरिरहेका छन् भनी सोच्ने गर्छु । मेरो चासो प्रशासनमा उनीहरूको पदोन्नति होइन, बरु के उनीहरू धर्म, जाति अथवा लिङ्गको कारणले हुने गरेका भेदभावको विरुद्धमा उभिएका छन् ? के उनीहरू पीछडिएका र अधिकारबाट वञ्चित तप्कासँगै उभिएका छन् ? के उनीहरूले आफ्ना वरिष्ठ अधिकारीहरूका गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी आदेशहरूको विरुद्धमा जाने साहस गर्न सकेका छन् ? भन्ने प्रश्नमा छ । म ती मुस्लिम अधिकारीहरूतिर पनि हेर्ने गर्छु, जसलाई मैले प्रशिक्षण दिएँ । उनीहरूको कार्य देख्दा मलाई गर्व महसुस हुन्छ, कुनै निराशा छैन ।
कक्षाभित्र र बाहिर हामी जे बोल्थ्यौँ, चर्चा गथ्र्यौँ, त्यसैका आधारमा एकेडेमी र कार्यक्षेत्रमा भेटिने अधिकारीहरूको विविधताले हामीमा निष्पक्षता र सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने भावना विकास हुने रहेछ भनी विश्वास भयो ।
सन् १९९३ सम्म आईएएस, राजनीतिक र पुलिस सेवामा मुस्लिम युवाहरूको उपस्थिति देखेर प्रसन्न थियौँ । तिनीहरूमध्ये कैयौँले त्यतिखेर पनि भनेका थिए, उनीहरूलाई दिल्लीका कतिपय विश्वविद्यालयद्वारा सुरु गरिएको आईएएस कोचिङ सेन्टरहरूबाट निकै फाइदा भएको थियो । जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयले पनि त्यस्तै एउटा केन्द्र (कक्षा) चलाउने गर्छ । त्यसैको कारण हालैका वर्षहरूमा उच्चत्तर नोकरीमा मुस्लिम युवाहरूको सङ्ख्यामा केही वृद्धि भएको छ ।
हालैका वर्षहरूमा भारतको उच्चत्तर नोकरीहरूमा भर्ती हुने अधिकारीहरूमा थोरै बढी विविधता बढेको छ । तर, मुसलमानहरूको सङ्ख्या उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा निकै कम छ । देशको ८,४१७ आईएएस र आईपीएस अधिकारीहरूमा मुसलमानहरूको अंश ३.४६ प्रतिशत छ । अर्थात्, भारतमा कुल २९२ उच्चाधिकारी मुस्लिम छन् । तिनीहरूमध्ये पनि १६० जना त यूपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरिएपछि सीधै भर्ना गरिएका ५,८६२ जनामध्येकै हुन् । बाँकी १३२ जना मुस्लिम अधिकारी ती २,५५५ अधिकारीअन्तर्गत आउँछन्, जसलाई राज्य सेवा आयोगले उनीहरूको वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पदोन्नति गरेको थियो ।
सङ्घीय लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा जाने आईएएस परीक्षामा उत्तीर्ण हुने मुस्लिमहरूको प्रतिशत सन् २०१३–१५ सम्म ३ प्रतिशतभन्दा थोरैमात्र बढी थियो । २०१६ मा आएर ४.५५ प्रतिशत भयो । त्यसपछि २०१७ मा ५.१५ प्रतिशत पुग्यो भने २०१९ मा ५.४२ प्रतिशतको स्तरमा आइपुग्यो । यसका पछाडि ती मिहिनेती युवाहरूका अतिरिक्त कसैको योगदान छ भने ती कोचिङ् सेन्टरहरूकै हो ।
जामिया मिलिया इसलामियाको कोचिङ सेन्टरका एक शिक्षक बताउँछन् कि उनीहरूको कोचिङ सेन्टरबाट परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी हिन्दू धर्मका छन् । यहाँ प्रश्न योमात्र हो कि यस देशका नागरिकहरू चाहे ती कुनै पनि धर्म सम्प्रदायसित सम्बन्धित किन नहोऊन् आफ्नो कडा मिहिनेतको आधारमा कुनै परीक्षामा सफलता हासिल गर्छन् भने त्यसमा कसैलाई आपत्ति हुनुपर्ने कारण के छ ? यस प्रश्नको उत्तर राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ–आरएसएसको विचारधारामा निहित छ । आरएसएसले सधैँ नै भारतीय मुसलमानहरूलाई शत्रुका रूपमा हेर्ने गरेको छ र त्यसअनुसार उनीहरू राष्ट्रप्रति बफादार हुँदैनन् ।
आरएसएस भाजपा सरकारको वैचारिक गुरु हो । सुदर्शन न्यूजद्वारा प्रचार गरिएका विचार कुनै पागलपन होइनन् । सुरेश चौह्वानकेले आफ्नो कार्यक्रमको माध्यमले जे देखाई बुझाइरहेका छन्, त्यो आरएसएसको विचार हो । सुदर्शन टीभीका ती विषालु प्रचारको निन्दा गर्नुमात्रै पर्याप्त छैन । भारतीय समाजमा कट्टरता र घृणा जन्माउने विचारलाई सामान्य विचारको रूपमा राखिँदै छ र प्रचार गरिँदै छ, यस काममा सुरेश चौह्वानकेमात्र एक्लो छैनन् ।
पछिल्लो हप्ता एक समाचारपत्रमा मेलै समाचार देखेँ – उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ आफ्नो राज्यका पुलिसलाई ती मामिलामा कारबाही गर्न निर्देशन दिइरहेका थिए, जसलाई आरएसएस र अन्य हिन्दूवादी सङ्गठनहरू ‘लव जिहाद’ भन्ने गर्छन् । जसअन्तर्गत उनीहरू मुस्लिम पुरुष र हिन्दू महिलाबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई ठीक मान्दैनन् । तसर्थ, यो द्वन्द्व आरएसएसको विचारधारा र भारतको संविधानबीचको हो । हामी भारतीय नागरिकमध्ये हरेकलाई यसमा दुईमध्ये एकको पक्ष लिनैपर्छ र तटस्थताको स्थितिबाट बाहिर आउनैपर्छ ।
(लेखक मन्दर पूर्वआईएएस अधिकारी र मानवअधिकारकर्मी हुन् ।)
अनुवाद : प्रकाश