इरानका सर्त पूरा नभएसम्म हर्मुज जलडमरु नखुल्ने
- कार्तिक १९, २०८३
(प्रभात पटनायक नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको आर्थिक अध्ययन केन्द्रका प्रोफेसर हुन् । उनी माक्र्सवादी अर्थशास्त्री र राजनीतिक विश्लेषक हुन् । सन् २००६ देखि २०११ सम्म उनी केरला राज्य योजना समितिका उपाध्यक्ष थिए । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि उनी राष्ट्रसङ्घका लागि जोसेफ स्टिगलिज अध्यक्ष रहेको कार्यदलका हिस्सा थिए । यो कार्यदलले विश्व वित्तीय व्यवस्थामा सुधार गर्न केही सुझावहरू पेश गर्नुपर्ने थियो । प्रभात पटनायकसँगको यस अन्तर्वार्ताले हामीलाई भेनेजुयलालगायत विभिन्न देशमाथि थोपरिएको नाकाबन्दीका अनपेक्षित असरहरू बुझ्न सघाउनेछ ।)
सिरा पासक्वल मारक्विना : पश्चिमा शक्तिले भनेअनुसार गर्न नमान्ने देशहरूविरुद्ध नाकाबन्दी साम्राज्यवादी बहुपक्षीय युद्धको यति अभिन्न अङ्ग किन बनेको छ ?
प्रभात पटनायक (पीपीएन) : आजको विश्व अर्थव्यवस्थाले नै नाकाबन्दीलाई साम्राज्यवादको विरोध गर्ने देशहरूविरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियार बनाउन सम्भव भएको हो । साम्राज्यवादले यो व्यवस्था विश्वमाथि थोपरेको छ । यसो गरेर उसले नाकाबन्दीमार्फत साम्राज्यवादी घुर्की लगाउने बाटो खोलेको हो । विडम्वना, यसै स्थितिले विद्यमान विश्व अर्थ व्यवस्थालाई न्यूनाङ्कन पनि गर्छ । अर्को शब्दमा, नाकाबन्दी सम्भव बनाउने अर्थ व्यवस्था आफै पनि यी नाकाबन्दीबाट न्यूनाङ्कित हुन्छ । अलि व्याख्या गर्छु ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशवाद, अर्ध उपनिवेशवाद र परनिर्भरताबाट भर्खर मुक्त भएका धेरै तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाबाट अलग पार्न खोजे । प्राथमिक माल उत्पादकको रूपमा ती देशहरू औपनिवेशिक व्यवस्थामा जोडिएका थिए । तिनले आफूलाई महानगरीहरूबाट गरिने आयातबाट जोगाए र निर्यात विस्थापन गर्ने औद्योगीकरणलाई आफ्नो अर्थतन्त्र विविधीकरण गर्ने साधनको रूपमा अघि बढाए । समाजवादी देशहरूको शिविर साम्राज्यवादी प्रभुत्वअन्तर्गतको अर्थ व्यवस्थामा संलग्न थिएन । तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले आआफ्नो स्वाधीनता दाबी गर्नेगरी आफ्नो अर्थतन्त्रमा विविधीकरण गरून् भनी यो शिविर सघाउन तयार थियो ।
त्यतिबेला साम्राज्यवादी दबदबा सर्वेसर्वा थिएन । विभिन्न देशले आफ्नो अर्थतन्त्र विविधीकरण गर्न खोज्दै थिए । आत्मनिर्भर बन्न र आफ्ना कच्चा स्रोतसाधनलाई विदेशी पुँजीको चङ्गुलबाट निकालेर आफै नियन्त्रण गर्न खोज्दै थिए । साम्राज्यवाद दोस्रो विश्वयुद्धको असरले कमजोर बनेको थियो । त्यसैले ऊ औपनिवेशिक शासनबाट मुक्तिको मागसामु झुक्न बाध्य थियो । विन्स्टन चर्चिलजस्ता उग्र साम्राज्यवादी नेताहरू यसको खिलाफमा थिए । यस्ता नेताहरू हुँदाहुँदै पनि साम्राज्यवादमा विश्वभरि आफूले चाहेको अर्थ व्यवस्था थोपर्ने सामथ्र्य थिएन ।
ब्रेटन उड्स प्रणालीले विभिन्न देशलाई व्यापारिक बन्देज र पुँजीको नियन्त्रण लादेको थियो । त्यतिबेला त्यो प्रणालीले साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न नसकेर निष्कृय रह्यो । साम्राज्यवादले निश्चय नै ‘उपनिवेशी शासनबाट आर्थिक मुक्ति’ रोक्न भरसक प्रयास ग¥यो । तर, यसको लागि उसले अर्थ नीति थोपरेन । किनभने उसले त्यसो गर्न सक्थेन । बरु, उसले सत्ता विद्रोहबाट त्यो गर्न खोज्यो । जस्तो ग्वाटेमालामा ज्याकोबो आर्बेन्जको विरोधमा र इरानमा मोहम्मद मोसादेगको विरुद्ध साम्राज्यवादले सत्ता विद्रोह गरायो ।
यस्तो स्थितिमा आर्थिक नाकाबन्दी थोपर्नुको धेरै अर्थ हुन्थेन । एउटा देशले अर्को देशउपर नाकाबन्दी थोपरे उसलाई असजिलो हुन गा¥हो थियो किनकि उसले अन्य देशहरूसँग मिसिएर सबै बन्दोवस्त मिलाउन सक्थ्यो । विश्व अर्थ व्यवस्थामा साम्राज्यवादको पूर्ण वर्चस्व नहुनाले अनेकथरी बन्दोवस्त सम्भव थियो । त्यसैले कुनै पनि देशले अर्को देशलाई पेल्नेगरी नाकाबन्दी थोपर्न सक्थेन ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको सुरक्षा घेराभित्र रहेर नवउदारवादी अर्थ नीति लागू गरेपछि धेरैथोक फेरियो । यो नीति भन्नु नै विभिन्न देशका सीमाहरू वारपार गर्दै वस्तु, सेवा र (वित्तीयलगायत) पुँजीको निर्बाध चलखेल थियो । धेरै देशहरू आयातमा निर्भर हुँदै गए । यो निर्भरता उल्लेख्य रूपमा बढ्यो । त्यस्तै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमाथिको तेस्रो विश्वका देशहरूको निर्भरता ह्वात्तै बढ्यो । व्यापार घाटा थाम्न वित्तीय प्रवाहमाथिको निर्भरता बढ्यो । यस्तो स्थितिमा नाकाबन्दी साँच्चै पीडादायी हुनसक्थ्यो । त्यसैले यो शक्तिशाली हतियार बन्यो । निर्यात र पुँजी प्रवाहमाथिको निर्भरताले नाकाबन्दीलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
एउटा उदाहरण दिन्छु । विश्व व्यापार सङ्गठनमार्फत संरा अमेरिकाले भारतलाई खाद्यान्नमाथिको आत्मनिर्भरता त्याग्न ठूलो दबाब दियो । आफ्नो भूमि खाद्यान्न उत्पादनमा भन्दा पनि ठूला देशहरूले माग गरेबमोजिमका कृषि सामग्री उत्पादन गर्न लगाउन ठूलो दबाब दियो । भारतले त्यो मागसामु घुँडा टेकेको भए पश्चिमले ऊमाथि सजिलै नाकाबन्दी लगाउन सक्थ्यो । अफ्रिकाका धेरै देश यस्तै दबाबसामु झुकेका छन् र अन्नजस्तो अत्यावश्यक मालसामानको निर्यातका लागि साम्राज्यवादको निगाहमा बाँच्दै छन् । तिनीहरू साम्राज्यवादी दाउपेचसामु निरीह बनेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।
त्यसैले नवउदारवादी अर्थनीतिसँगै नाकाबन्दीप्रतिको निरीहता र त्यसको प्रभावकारीता बढेको छ ।
सिरा पासक्वल मारक्विना : के नाकाबन्दी ‘खुला व्यापार’ को सट्टा प्रसारित र नियन्त्रित व्यापार गर्ने नयाँ विश्व व्यवस्था थोपर्ने उपाय हुनसक्ला ?
प्रभात पटनायक : ‘खुला व्यापार’ को सट्टा ‘प्रसारित र नियन्त्रित व्यापार’ आउँदैमा नयाँ विश्व अर्थ व्यवस्था थोपरिन्न । अर्को शब्दमा, बारम्बार नाकाबन्दीको प्रयोगले विश्व अर्थतन्त्रलाई नवउदारवादी व्यवस्थाभन्दा पर धकेल्नेछ । नयाँ व्यवस्था थोपर्ने होइन । बर, केही कामचलाउ बन्दोवस्तीतिर लग्नेछ । पचास र साठीको दशकमा यस्तै भएको थियो । पुँजीवादअन्तर्गत हुने ‘बन्दोवस्ती’ ले अनिवार्य रूपमा साम्राज्यवादी दबदबाको दैलो उघार्छ । साम्राज्यवादले बारम्बार नाकाबन्दीको प्रयोग गर्दा मेरो विचारमा त्यसले अन्य देशलाई नवउदारवादी प्रणालीभन्दा पर मात्र धकेल्छैन, बरु साम्राज्यवादी दबदबामुनि हुने आर्थिक बन्दोवस्तीबाट पनि टाढा धकेल्नेछ ।
साम्राज्यवादले थोपर्ने नाकाबन्दीहरूले साम्राज्यवादी दबदबालाई नै न्यूनाङ्कन गर्छ । एउटा उदाहरण दिन्छु । नवउदारवादी अर्थनीति अपनाउनुभन्दा अगाडि भारतको हिमचिम सोभियत सङ्घ र अन्य पूर्वी युरोपेली समाजवादी देशहरूसँग थियो । त्यसलाई ‘रुपियाँ तिर्ने बन्दोवस्त’ भनिन्थ्यो । त्यो लेनदेनमा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा अमेरिकी डलरको प्रयोगै हुन्थेन । हिसाबकिताब राख्न पनि त्यो मुद्राको नाम लिइन्थेन । यद्यपि, त्यतिबेला धेरैजसो व्यापारको खाता डलरमै राख्ने चलन थियो । छोटोमा भन्नुपर्दा, डलरलाई न त लेनदेनको साधनको रूपमा प्रयोग गरियो, ‘रुपियाँ तिर्ने बन्दोवस्त’ अन्तर्गत न खाता राख्ने एकाइ बनाइयो । बरु दुईपक्षीय व्यापारलाई भारुमा (वा रुसी रुबलमा) जनाइयो । त्यतिबेला भारु र रुसी रुबलको विनिमय दर निश्चित थियो । व्यापारको सन्तुलन एउटा देशतिर ढल्केको खण्डमा लामो समयसम्म त्यो स्थिति कायम रहन्थ्यो । यस्तो सन्तुलन मिलाउने खेलमा डलर पस्न पनि पाउन्नथ्यो । यस्तो समस्यालाई समय लगाएर दुई पक्षीयरूपमा मिलाइन्थ्यो ।
डलरको अनुपस्थितिमा कुनै पनि देशको निर्यात नरोकियोस् भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिइन्थ्यो । यो एकदम अर्थपूर्ण बन्दोवस्त थियो । ‘क’ देशसँग ‘ख’ देशलाई चाहिने वस्तु भएमा तिनीहरू एकअर्कालाई लाभदायी हुने विनिमयबाट वञ्चित हुनु व्यर्थ थियो । ‘ग’ देशहरूमा मालसामान निर्यात गरेर आवश्यक डलर नथुपारेकै हुनाले त्यो अड्को आउनु अर्थहीन थियो । यी ‘ग’ देशहरू साम्राज्यवादी देश हुन् । उनीहरूकहाँ नै डलर हुन्छ ।
नवउदारवाद यस्ता सबैखाले बस्तोबस्तीभन्दा नितान्त विपरीत छ । यसले विनिमय दर “एकीकृत” गर्नुपर्ने ढिपी गर्छ । ऊ जुनसुकै बजारमा एउटै मूल्य कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छ । विदेशी विनिमय बजारमा पनि ऊ यही नीति लागू गर्न चाहन्छ । एकचोटि नवउदारवादी अर्थनीति लागू गरेपछि कुनै पनि देशलाई पुराना सबै बस्दोबस्ती त्याग्न लगाइन्छ । पछिल्लो क्रममा पश्चिमा शक्तिहरूले आफूले भनेको नमान्ने देशहरूमाथि नाकाबन्दी थोपर्दै जाँदा नाकाबन्दी छल्ने उपायको रूपमा त्यस्ता दुई पक्षीय बन्दोवस्तीहरू पुनः देखापर्न थालेको छन् ।
इरानमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि शत्रुता बढ्दै गयो र इरान केही देशसँग यस्तै बन्दोवस्तीमा पुग्यो । युक्रेन लडाइँको सन्दर्भमा रुसमाथि कडा नाकाबन्दी लगाएपछि अहिले रुस इतिहासमा कहिल्यै नगएको विस्तारपूर्ण सम्बन्धमा जाने देखिन्छ । विश्वमा खालि संरा अमेरिका र पश्चिमा शक्ति मात्र छैनन्, बरु तिनीहरू संसारको सानो हिस्सा मात्र हुन् भनेर पुटिनले चेतावनी दिइसकेका छन् । यसको अर्थ रुसलाई भित्तामा धकेले रुस पश्चिमा नाकाबन्दीलाई पराजित गर्न धेरै देशहरूसँग दुई पक्षीय व्यापारिक बन्दोवस्तीमा जानेछ भन्ने उनको सन्देश हो ।
रुसविरुद्ध थोपरिएको सबैभन्दा पीडादायी नाकाबन्दी पश्चिममा रहेको रुसको विदेशी विनिमय सञ्चिती ठप्प पार्नु हो । रुसले अब आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चितीको प्रयोग गरेर रुबलको विनिमय दर जोगाउन सक्दैन । यसले गर्दा रुबलको भाऊ घट्नेछ । यसले गर्दा रुसमा मुद्रास्फिति ह्वात्तै बढ्नेछ । यी नाकाबन्दीहरू तन्किँदै गए ढिलोचाँडो रुसले रुबलको परिवर्तनशीलता रोक्नुपर्नेछ, विदेशी सेवासुविधा र प्रत्यक्ष लगानीबिना काम चलाउन सिक्नुपर्नेछ, आफ्नो आयातमा विविधिकरण गर्नुपर्नेछ, दुई पक्षीय तिरोतिरानको बन्दोवस्तीमा जानुपर्नेछ र प्राविधिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन अत्यावश्यक पाइला चाल्नुपर्नेछ ।
छोटोमा रुस सोभियत सङ्घले अपनाएको आर्थिक नीतितिर जानुपर्नेछ । (सम्पत्तिको स्वामित्वमा पनि उस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।) यसको अर्थ नवउदारवादमा आधारित वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्था टुङ्ग्याउनु हो । यसले गर्दा केही समयलाई रुसलाई असजिलो हुने पक्का छ । तर साम्राज्यवादको लागि यो एउटा ठूलो धक्का हुनेछ । यसरी उसले नेतृत्व गरेको हालको विश्व व्यवस्था ध्वस्त पार्नेछ । यसको ठाउँमा उसले आफ्नो दबदबा हुने अर्को व्यवस्था ल्याउनेछैन । वर्तमान विश्व व्यवस्था विघटन हुने र त्यसको ठाउँमा धेरै क्षेत्रीय, स्थानीय र दुई पक्षीय सम्बन्धहरू अघि बढेमा कसैले पछुताउनुपर्दैन । वर्तमान व्यवस्था तेस्रो विश्वका कामदार वर्गविरुद्ध छ । साथै यसले उत्तर र दक्षिण गोलार्धबीच स्पष्ट भेद राख्छ ।
उदाहरणका लागि, महामारीताका उन्नत पुँजीवादी देशहरूमा ठूलो वित्तीय घाटा हुँदा राहतका वित्तीय प्याकेजहरू दिइँदै थियो । त्यति नै बेला तेस्रो विश्वलाई वित्तीय कटौतीहरू गर्न दबाब दिइएको थियो । यसले गर्दा जनतालाई तेस्रो विश्वका सरकारहरूले नाम मात्रको राहत दिए । डोनाल्ड ट्रम्पकै शासनकालमा पनि संरा अमेरिकामा कूल गार्हस्थ उत्पादनको दश प्रतिशत राहत दिइएको थियो । त्यति नै बेला भारतमा गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत मात्र राहत दिइएको थियो । अन्य तेस्रो विश्वका देशहरू महामारीताका आफ्नो विदेशी ऋणको भाका सार्न चाहन्थे । तर आइएमएफले तिनीहरूलाई कठोर वित्तीय कटौती गर्न कर ग¥यो र स्थिति झन् खराब भयो ।
यस्तो विश्व अर्थ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नु मलाई घृणास्पद लाग्छ । त्यसैले यो व्यवस्था विघटन भए मैले एक थोपा आँसु चुहाउनेछैन । त्यसको ठाउँमा आउने अर्को ‘व्यवस्था’ प्रति पनि मेरो घृणा छ किनभने त्यो पनि साम्राज्यवादको मुठ्ठीमा हुनेछ । पुँजीवाद रहेसम्म ‘विश्व अर्थ व्यवस्था’ भन्नु साम्राज्यवादसामु तेस्रो विश्वका कामदार जनतालाई दास तुल्याउनु नै हुनेछ । यसकारण म कुनै नयाँ विश्व अर्थ व्यवस्थाको सट्टा ‘व्यवस्थित व्यापार’ लाई मलजल गर्ने धेरै स्थानीय र दुईपक्षीय बन्दोवस्तीहरूलाई स्वागत गर्नेछु ।
अर्को, ‘विश्व व्यवस्था’ नभएको खण्डमा राष्ट्र–राज्यले आफ्नै छनोटअनुसार आर्थिक नीतिहरू लागू गर्ने केही छुट पाउनेछन् । भूमण्डलीकृत पुँजीलाई खुसी पार्ने नीतिहरूमा टाँसिनुपर्नेछैन । यसरी तेस्रो विश्वको कुनै देशमा श्रमजीवी जनताले राज्य शक्ति हत्याएको खण्डमा त्यसलाई प्रयोग गरेर उनीहरू आफ्नो मुक्तितिर लम्किन सक्नेछन् । त्यसका लागि वास्तविक प्रगति गर्न सक्नेछन् ।
सिरा पासक्वल मारक्विना : नाकाबन्दी लगाइएको धेरै देशहरूमा जस्तै भेनेजुयलामा नाकाबन्दीले सरकार गिराउन सकेको छैन । तर व्यवहारतः त्यसले अर्थतन्त्रमा उदारीकरण गर्न बाध्य पारेको छ । क्युबालाई हेर्ने हो भने नाकाबन्दीकै कारण त्यहाँ आमूल परिवर्तनकारी समाजवादी नीतिहरू अघि बढाउन बाधा दिएको पाउँछौँ । नाकाबन्दीले नै पछिल्ला सुधारहरू गर्न घच्घच्याएको हुनसक्छ । के अर्थतन्त्रलाई ‘पुँजीवादी सामान्यीकरण’ गर्नु नै नाकाबन्दीको वास्तविक उद्देश्य हुनसक्ला ?
प्रभात पटनायक : यहाँनिर हामीले भेनेजुयला र क्युबाजस्ता देशहरू र अर्कोतिर रुसजस्ता देशहरूबीच रेखा कोर्नुपर्छ । भेनेजुयला र क्युबा समाजवादी देश हुन् वा समाजवादतिर लम्किरहेका देश हुन् । तर, रुस एक विकासमान पुँजीवादी देश हो । त्यस्तै भेनेजुयला र क्युबा आयातमा निर्भर सानो देश हो । जब कि रुस ठूलो मात्र छैन । बरु गएको सात दशकमा प्रशस्त समाजवादी विकास अनुभव गरेको देश हो । घेराबन्दी र आक्रमणबाट जोगिन उसले त्यसखाले आत्मनिर्भरताको विकास गरेको थियो । आकारको भेदका साथै तिनले बोकेको विरासत पनि फरक छ ।
तुलनात्मकरूपमा साना र विविधिकृत नभएका अर्थ व्यवस्थामा नाकाबन्दी ठूलो कहर ल्याउन सक्छ । तत्काललाई मात्र नभई त्यसले दीर्घकालिन असर पार्न सक्छ । सुरुमा अलि कठीन स्थिति झेलेपछि नाकाबन्दीको सामना गर्न ती देशले आयातित सामग्रीहरूको बलमा पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नसक्छन् भन्ने छैन । तिनको आकारले यो सम्भावना नकार्छ । त्यसैले कुनै न कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ वा समाजवादतिरको दिशामा आफ्ना पाइलालाई मन्द बनाउनुपर्ने हुनसक्छ । यति भनेपछि मैले यहाँथप्नैपर्छ, अहिलेसम्म उनीहरूले देखाएको लचकताको मैले तारिफ नगरिरहन सक्दिन ।
तथापि रुसको हकमा कुरा बेग्लै हो । हिजोसम्म ऊ समाजवादी महाशक्ति थियो । केही समयलाई असजिलो भए पनि रुसी अर्थतन्त्रले लगत्तै उत्पादन संरचनामा विविधता ल्याउन सक्छ । ऊ यसमा एकदम सक्षम छ । यस्तो विविधीकरणका लागि सोभियत सङ्घअन्तर्गत चालिएका केही नीतिहरू पुनः लागू गर्नुपर्नेछ । अर्को शब्दमा एउटा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था हुनाले रुसमाथि नाकाबन्दी लगाए त्यसले उसलाई पछि धकेल्नेछ । त्यो भनेको समाजवादी दिशामा धकेल्नेछ ।
एउटा उदाहरण दिन्छु । पश्चिमा देशहरूले रुसविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँदाको यो सुरुआती क्षणमा धेरै विदेशी कम्पनीहरूले रुस छोड्दै छन् । यी कम्पनीहरूको जायजेथा के गर्ने भन्ने विषयमा रुसले छिट्टै निर्णय लिनुपर्नेछ । कुनै कम्पनीले रुस छोड्यो भने त्यसको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन । अहिले राष्ट्रियकरण समाजवादी नीति मानिइसकेको छ । रुसी शासक वर्गलाई रत्तीभर पनि राष्ट्रियकरण गर्ने इच्छा नहुन सक्छ । खासमा अहिलेसम्म ऊ रुसी अर्थतन्त्रको निजीकरणमा उत्सुक देखिँदै आएको छ । तर, परिस्थितिले उसलाई केही समयलाई भए पनि त्यसो गर्न बाध्य पार्न सक्छ, समाजवादी नीति अपनाउन कायल पार्न सक्छ ।
त्यसैले नाकाबन्दीले खालि ‘पुँजीवादी सामान्यीकरण’ निम्त्याउँछ भन्ने छैन । समाजवादतिर लम्किरहेका देशमा नाकाबन्दीले त्यस्तो प्रभाव पार्न सक्छ । तर, पुँजीवादी अर्थतन्त्रविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएमा उल्टो असर देखिन सक्छ । “पुँजीवादी सामान्यीकरण” भन्दा ठीक विपरीत दिशामा धकेल्न सक्छ, अझ परिवर्तनकारी वा समाजवादी नीतिहरूतिर धकेल्न सक्छ ।
निश्चय नै अहिलेसम्म नाकाबन्दी समाजवादतिर लम्किरहेका वा इरानजस्ता मिश्रित अर्थव्यवस्थाविरुद्ध लागू गरिएको छ । नाकाबन्दी नितान्त पुँजीवादी देशविरुद्ध लगाइएको छैन । रुसको स्थिति यस्तो पहिलो उदाहरण हो । साम्राज्यवादी देशहरूले एउटा पूर्ण र शक्तिशाली पुँजीवादी दशेविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन कम्मर कस्दै छन् । यहाँ “पुँजीवादी सामान्यीकरण” को कुरै छैन । बरु ऊ मिश्रित नीति, परिवर्तनकारी नीति र समाजवादी नीतिको कुन स्तरसम्म धकेलिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । पश्चिमा नाकाबन्दीविरुद्ध उसका नीतिहरू सामान्यतया त्यही दिशामा जानेछ ।
निश्चय नै म यहाँ रुसको पुँजीवादी विकासको बाटो टुङ्गिनेछ भन्ने मेरो अभिप्रायः होइन । समाजवाद कामदार जनताको क्रान्तिकारी सङ्घर्षबाट मात्र आउँछ । पुँजीवादी देशका शासक वर्गको नीतिगत छनोटबाट आउँदैन । त्यसैले मैले सम्भाव्य समाजवादी नीतिको कुरा गर्दा नाकाबन्दीका कारण बाध्य भएर पुटिनले अपनाउने कदमहरूले रुसमा समाजवाद फर्किनेछ भनेको होइन । नाकाबन्दीको स्थितिमा रुसको समाजवादी विगत झल्काउने गरी केही नीतिहरू लागू हुनेछन् भनेको हुँ । त्यसपछि के होला र स्थिति कतातिर जाला भन्ने कुरा रुसभित्रको वर्ग सङ्घर्षमा निर्भर रहनेछ ।
यहाँ कुरा कति मात्र हो भने साम्राज्यवादले विभिन्न देशमाथि थोपर्ने नाकाबन्दीहरूको प्रभाव एकनासको हुँदैन । ती देशको आकार र इतिहासअनुसार असर फरकफरक हुन्छ ।
सिरा पासक्वल मारक्विना : पश्चिमा नाकाबन्दीले असावधानीवश नाकाबन्दी लगाइने देशलाई परिधिभन्दा बाहिर धकेल्न सक्छ । भेनेजुयलाको कुरा गर्दा अमेरिकी नाकाबन्दीले यो क्यारिबियाली देशलाई टर्की, चीन, रुस र इरानतिर धकेलेको छ । रुसविरुद्ध नाकाबन्दी थोपरेपछि उसलाई चीनतिर धकेल्न सक्छ । यसले नाकाबन्दी लगाइने देशलाई डलरको घेराबाट बाहिर धकेलेर नयाँ वित्तीय व्यवस्था मलजल गर्न उक्साउन सक्छ । यसको बारेमा थप बताइदिनुहुन्छ कि ?
प्रभात पटनायक : तपार्इँको कुरा एकदम सही हो । मैले भनिसकेँ नाकाबन्दीका करण व्यवहारमा क्षेत्रीय, स्थानीय र दुईपक्षीय बन्दोवस्तीहरू देखापर्दैछन् । यिनले साम्राज्यवादले थोपरेको ‘विश्व व्यवस्था’ लाई बेवास्ता गर्दै छन् । साथमा रुसले हालै चालेको कदमले ‘विश्व व्यवस्था’ माथि अझ ठूलो खतरा निम्त्याएको छ । रुसले आफ्नो तेल निर्यातको मूल्य रुबलमा तिर्नुपर्नेमा जोड दिँदै छ ।
अहिलेसम्म आएका प्रस्तावमध्ये यो प्रस्तावको गहिरो प्रभाव रहनेछ । पश्चिमा देशहरूले रुसको विदेशी मुद्रा सञ्चिती रोक्का गरिदिनाले रुबलको मूल्य डलरको दाँजोमा ४० प्रतिशत खस्केको छ । यो सन्दर्भमा रुसको प्रस्तावको महत्व बढ्छ किनभने यसले गर्दा आफूले खरिद गरेको वस्तुको मूल्य तिर्न तिनीहरूले रुबल किन्नुपर्ने हुन्छ, रुबलको माग गर्न तिनीहरू बाध्य हुनेछन् । यसले गर्दा रुबलको मूल्यमा भएको गिरावट उल्टिनेछ ।
तेल निर्यातको बदलामा डलर माग गरेर रुबलको स्थिति सुधार्न त्यसको प्रयोग गरेको भए साधारण प्रतिक्रिया हुने थियो । तर, रुसी बैङ्कहरूलाई स्वीफ्ट प्रणालीबाट हटाएपछि र रुसी विदेशी मुद्रा सञ्चिती रोक्का गरेपछि तेल निर्यातबाट कमाएको डलरलाई आउँदा दिनहरूलाई रुबलको पुनः उत्थान गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ कि सकिनेछैन भन्ने स्पष्ट छैन । रुसी तेल निर्यातको मूल्य रुबलमा तिर्नुपर्ने जोडले पश्चिमा मुद्राहरूको साटो रुबलको माग बढाउँछ । यसले रुसी केन्द्रीय बैङ्कमाभन्दा रुसबाट तेल आयात गर्ने देशहरूमा रुबलको सटही दर बढाउँछ ।
तर यो कदमको प्रभाव रुबलमा भएको मूल्य¥हासको तल्कालीन विषयभन्दा परसम्म जान्छ । यसबाट तेलको रूपमा रुबलले मालको टेको पायो । रुस प्रमुख इन्धन उत्पादक र निर्यातकर्ता हो । भविष्यमा अझै लामो समयसम्म रुसी तेलबिना युरोपियन युनियनको काम चल्ने देखिन्न । रुसी तेलमाथिको युरोपेली निर्भरता ठूलो छ । त्यसैले रुबलको लागि तेलले त्यही भूमिका खेल्न सक्छ, जस्तो भूमिका कुनै बेला ‘स्वर्ण मानक’ प्रणालीअन्तर्गत पाउन्ड स्टर्लिङको लागि सुनले खेल्थ्यो । यस प्रणालीमा मुद्रालाई निश्चित मूल्यमा सुनसँग सट्न सकिन्थ्यो र यसले गर्दा धनपतिको मनमा त्यो मुद्राप्रति विश्वास जाग्थ्यो ।
ब्रिटोन वुड्स प्रणालीमा डलरलाई मात्र सुनको टेको थियो । अन्य मुद्राहरूको सटही दर डलर वा सुन अनुसार तलमाथि गर्न सकिन्थ्यो । (तर, महानगरीय मुद्राहरूको मामिलामा डलर अनुसार तिनको सटही दर ती स्थानको बृहत् अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरेर कायम गरिन्थ्यो ।) यो प्रणालीमा डलरजस्ता अब्बल मुद्राहरूको मूल्यको स्थिरतामाथिको धनपतिको विश्वासअनुसार मुद्राले सफलतापूर्वक काम गर्ने वा नगर्ने निक्र्योल हुन्थ्यो ।
अहिले हामीकहाँ लचिलो सटही दरको रजाइँ छ । तर, यस्तो रजाइँ अब्बल मुद्राहरूको मूल्यमाथिको धनपतिको विश्वासले गर्दा भएको हो । र केही हदसम्म अन्य पश्चिमा मुद्राहरूको मूल्यहरूले गर्दा भएको हो । मालहरूको दाँजोमा यी मुद्राहरू स्थिर रहने विश्वासले गर्दा भएको हो । डलरको दाँजोमा तेलको मूल्य तुलनात्मक स्थिर रहने विश्वास यो विश्वासको मूल बिन्दु हो । मालको मूल्य तलमाथि भए पनि तेलको डलर मूल्यमा ठूलो बढोत्तरी नहुने यसको अर्थ हो । किनभने, तेल विश्वव्यापी मध्यस्थकर्ता माल हुनाले यो समग्र मूल्य स्तरको प्रमुख निर्धारक हो ।
मुद्राको ज्यालादर पनि तुलनात्मक स्थिर राखिन्छ । यसको लागि पुग्दो सङ्ख्यामा श्रमको ठूलो जगेडा सेना राखिन्छ । ‘मुद्रास्फिति किटान’ मा जोड दिएर मुद्रास्फिति भएको खण्डमा त्यसलाई तुरुन्तै दबाउने तारतम्य मिलाइन्छ । छोटोमा डलरलाई ‘सुनजस्तै असल’ मुद्रा बनाउने विचार थियो । डलर धन जोगाउने स्थिर माध्यम बनोस् भन्ने सोचले काम गरेको थियो । साथै अन्य उन्नत देशका मुद्राहरूले डलरकै बराबरीमा कायम गर्न खोज्छन् । यसैअनुरूप तिनले आफ्ना बृहत अर्थनीतिहरूको तालमेल मिलाउँछन् ।
तेलको मूल्य रुबलमा तिर भन्ने रुसको अडानले रुबलले यो भूमिका सजिलै खेल्नसक्ने देखाउँछ । यसले डलरको प्रभूत्वमाथि खतरा निम्तिएको छ । तेलको दाँजोमा रुबलको मूल्य निश्चित भयो भने विश्वका धनपतिहरूले वा कम्तीमा तीमध्ये केहीले डलर छोडेर आफ्नो धन रुबलमा सार्न उद्यत हुनेछन् । (तेलसँगै अन्य मालको मूल्य पनि जोडिएर आउँछ ।) डलरलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ ।
युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन देर लेयेनले रुसको यो जोड लागू हुन नदिने घोषणा गरे । तर, यो कुरा युरोपेली आयोगका हातमा छैन । उसले केही गर्न सक्दैन । रुसले रुबलमै मूल्य तिर्नुपर्ने भनी अडान लिएर युरोपले सायदै मात्र रुसको तेलको खरिद घटाउन मात्र सक्छ ।
तथ्य त के हो भने नाकाबन्दी थोपरेपछि युरोपले रुसी तेलको आयात झन् बढाएको छ । किनभने तेलको अभाव हुने अनुमानले गर्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको तत्कालको मूल्य बढाइदिएको छ । यसले गर्दा रुसको कच्चा तेल सस्तिन गएको छ । पक्कै पनि युरोपले यो स्थितिबाट फाइदा लिन चाहन्छ । रुसको कच्चा तेल युरोपमा निर्यात ढाकछोप गर्ने गरी बाइडेनको नाकाबन्दी विस्तार गर्ने प्रयास भुत्ते भएको छ । अहिलेसम्म खालि रुसी तेल अमेरिका निर्यात गर्ने काम रोक्का भएको छ । युरोपेली देशहरू तेलबिना केही गर्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । न त उनीहरू नाक जोतेर तेलको मूल्य तिर्ने स्थितिमा छन् । त्यसैले उनीहरूले रुसी तेल बहिष्कार गर्न सक्नेछैनन् । वास्तवमा बाइडेनको युरोप भ्रमण सोही बहिष्कारमा केन्द्रित थियो । बाइडेनको प्रयास एकदम विफल भयो ।
यति नै बेला अमेरिकाले भेनेजुयला र इरानलाई तेल उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने काममा मनाउन खोज्दै छ । (उसले साउदी अरबलाई पनि दबाब दिन खोज्दै छ ।) जब कि यी दुवै देशलाई उसले नाकाबन्दीको सिकार बनाउँदै आएको छ । उनीहरूको उत्पादन र निर्यात बढेमा संसार रुसी तेलविना पनि चल्न सक्ने र अभाव भोग्न नपर्ने अमेरिकाको सोच हो । तर यसको लागि अमेरिकाले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । उदाहरणको लागि भेनेजुयलामा अमेरिकाले निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस माडुरोको ठाउँमा ह्वाँ ग्वाइडोलाई राष्ट्रपतिमा ल्याउन चाहन्छ । भेनेजुयलासँग सम्झौता गर्न अमेरिकाले यस्ता सबै चलखेलहरू बन्द गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै इरानसँग कुराकानी गर्ने सर्तका रूपमा ऊ इरानी आणविक सम्झौताबारे गरेका सबै चालबाजीबाट पछि हट्नुपर्नेछ । हिजोअस्तिसम्म आफूले आक्रमण गरिरहेको देशहरू माफी मागेर उसले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
अझ गहिरोगरी हेर्दा आज हामी के देख्दै छौँ भने विश्व मामिलामा अमेरिकी प्रभुत्व अन्त्य हुँदै छ । त्यो प्रभुत्व जोगाउने उसको हतास प्रयास नै युक्रेन सङ्कटको कारक हो । ऊ पश्चिम युरोप र रुसबीच चिरा पार्न चाहन्छ । त्यसैले उसले ‘भालुलाई जिस्काउँदै छ’ । त्यसो भएमा रुसी आक्रमणको प्रतिक्रियामा पश्चिम युरोपले अमेरिकाको पक्ष लिनेछ । तर, युक्रेन सङ्कटको घडीमा अमेरिकी नीतिहरू र खासगरी रुसमाथिको अमेरिकाले थोपरेको नाकाबन्दीले उसको प्रभुत्वलाई झनै असर गर्नेछ । आर्थिक र राजनीतिक दुवै अर्थमा ।
यसको अर्थ संरा अमेरिकाको सट्टा त्यो प्रभुत्व अन्य देशको पोल्टामा जानेछ भन्ने होइन । बरु, यसको अर्थ अहिलेसम्म हामीले बुझ्दै आएको प्रभुत्व अब कसैले लाद्नेछैन भन्ने हो । छिट्टै हामीले विश्व साम्राज्यवादी शिविर छिन्नभिन्न भएको देख्न पाउनेछौँ । यसले निश्चय नै क्रान्तिकारी गतिविधिहरू गर्ने अवसरको ढोका खोल्नेछ । नवउदारवादी व्यवस्थाको साङ्लोबाट छुटकारा पाउने दिन आउँदै छ । तेस्रो विश्वका श्रमजीवी जनताले अब ढोका खुल्ने यी अवसरहरूबाट लाभ लिन आवश्यक छ ।
अनुवाद : सुरज
Leave a Reply