आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि मल कारखाना स्थापना अनिवार्य सर्त

नीति तथा कार्यक्रममा जनताले खोजेको नयाँपन छैन । उही कार्यक्रम फरक ढङ्गले पटकपटक दोहोरिनुले एकातिर विगतका सरकारहरू कार्यान्वयनमा असफल भएको पुष्टि गर्छ र अर्कोतिर यो सरकारले उही बाटो पछ्याएको सङ्केत गर्छ । उदाहरणको लागि ‘बागमती प्रदेशमा खरका छाना उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम यसै वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिनेछ’ भनेर कति वर्ष लेख्ने ? कति पटक दोहो¥याउने ? प्रदेशसम्म आइपुग्ने बाटो बनाउन नसक्नेले समृद्धिको रटान र समाजवादी कार्यक्रमको नाटक कहिलेसम्म देखाउने ? यस अर्थमा नीति तथा कार्यक्रम वस्तुपरक र यथार्थपरक छैन । बरु, अन्तरविरोधले भरिपूर्ण छ ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोवस्तको कुरा उठाइएपछि वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रम गलत भएन र ? आज ८० लाख युवा खाडी मुलुकमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । पछिल्लो ८ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १ हजार १७१ नेपालीले ज्यान गुमाएको खबर छ । त्यसमध्ये ३३ जना महिला छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र ज्यान गुमाएकाहरूको सङ्ख्या प्रतिवर्ष बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स्मुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नलिएसम्म प्रदेशको आत्मनिर्भरता केवल बकम्फुसे नारा साबित हुनेछ । प्रदेशभित्र उत्पादक शक्ति, स्रोत र साधनको खोजी र उपयोगिताको नीतिमा फेरि पनि चुकेको छ ।
प्रदेशका सम्पूर्ण सार्वजनिक अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीय सेवा र स्तरोन्नति प्राथमिकतामा परेको देखिएन । राजनैतिक खिचातानी र सत्ता परिवर्तनले सार्वजनिक अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको घटना पुरानो भएको छैन । भक्तपुर अस्पतालमा सञ्चालित ल्क्ष्ऋग् राजनैतिक नियुक्ति नमिलेर बन्द हुनु र जनता मारमा पर्नु एउटा दृष्टान्तमात्रै हो । केही समयअघि ७२९ वटा सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिएको समाचार बाहिरियो । बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानसम्म पनि गएन । सामुदायिक विद्यालयमा करिब ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी खाली छ । केन्द्रीय सरकारलाई घच्घच्याउने काम भएन । आज प्राथमिक तह भर्ना हुने ३३ प्रतिशत विद्यार्थीले पनि १२ कक्षा प्रवेश गर्दैनन् । विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने सङ्ख्या असाध्यै न्यून छ । शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरण अर्थात् द्वैधशिक्षा नीति र नवउदारवादी शिक्षा प्रणालीकै कारण देशले यो दुर्भाग्य भोग्न परेको हो । यस्तो गलत नीति विरुद्ध प्रदेशसभाले बोल्नुपर्दैन ? कुनै पाइला चाल्नु पर्दैन ? विश्वविद्यालयमा खोज र अनुसन्धान केन्द्रहरू रुग्ण अवस्थामा छन् । सरकारले भन्दा वैदेशिक दातृ विभागहरूले विश्वविद्यालय चलाउने अवस्था छ । विश्वविद्यालयहरूमा खोज, अनुसन्धान होइन विदेशीको निम्ति कारिन्दा तयारी भइरहेको छ । बौद्धिक पलायनको घटनाको लेखाजोखा छैन । अब उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा व्यवस्थाका लागि सोच्न ढिलो भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकाले प्रदेश विश्वविद्यालयसँगै प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कृत्रिम बौद्धिताको विकास, विज्ञान, प्रविधि र गणितको अध्ययन, प्लानेटोरियमको बन्दोवस्तबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको लागि रासायनिक मल कारखाना, कृषिऔजार कारखानासँगै कृषि विश्वविद्यालयको पहलकदमी आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । हिजो २ अर्ब मूल्यको भृकुटी कागज कारखाना ३७ करोडमा भारतलाई बेचियो । आज कागज अभाव भएर पाठ्यपुस्तक छपाइ भएन । पुस्तकमा मूल्यवृद्धि भएको छ । हामीसँग कागज कारखाना नभएकै कारण यसो भयो । त्यसकारण, हिजो अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण सार्वजनिक कारखाना ब्युँताउनुपर्छ र नयाँ उद्योग सञ्चालन गरी प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ तबमात्रै स्वदेशमै रोजगारीको नारा व्यावहारिक बन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले महिला हिंसा, बलात्कार र बेचविखन रोक्ने ठोस कार्यक्रम दिन सकेन । नजिकै चितवनको खैरहनी घर भएकी ३८ वर्षीया गीता माझीको उनकै श्रीमान्को अमानवीय यातनाका कारण मृत्यु भएको छ । यस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध प्रदेशले के नीति लिन्छ ? महिलाहरूको सुरक्षाका निम्ति प्रदेश सरकार के गर्दै छ ? प्रस्ट पारियोस् ¤
पछिल्लो साढे ४ वर्षमा १० हजार १३१ बलात्कारका घटना दर्ता भए । दैनिक ६ महिला बलात्कृत हुन्छन् । तीमध्ये आधा त १८ वर्षमुनिका छन् । गोठ गएका कोपिलाहरू, किताब बोकेका निर्मला र भागीरथीहरू, दलित सम्झनाहरू, किशोरीहरू आज पनि बलात्कृत हुन्छन् । हत्या गरिन्छन् । तिनले न्याय पाएका छैनन् । आज पुनः बलात्कार र महिला हिँसाविरुद्ध सडक तातिएको छ । जघन्य अपराध दर्ताको हदम्याद हटाउनेमात्र होइन संविधान संशोधन गरी बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका लागि मृत्युदण्डको बन्दोवस्तको आवाज सडकबाटै उठिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकार मौन बस्ने होइन यसले सङ्घीय सरकारलाई घच्घच्याउनै पर्छ । आधा आकाश ढाकेका महिलाहरूको सुरक्षा र न्यायका विषय प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस् !
(नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् बागमती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले जेठ १८ गते सम्पन्न बैठकमा आव २०७९–०८० को नीति तथा कार्यक्रमबारे राख्नुभएको विचारको सारसङ्क्षेप– सम्पादक)
xxx
सिद्धान्तमा नमिलेका पार्टीहरूको गठबन्धनले के सिद्धान्तमा स्पष्ट बजेट दिन सम्भव होला ? के यो अन्तरविरोध छैन ? समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त हो भनिएको छ । फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, काङ्ग्रेसले भनेको जस्तो समाजवाद कि माओवादीले भन्ने गरेको समाजवाद ? स्पष्टता आवश्यक छ । कि अब स्वीकार्नुपर्छ ‘हामी एकैनासे हौँ । व्यवहारतः हामीबीच कुनै भिन्नता छैन ।’
किसानहरू सोध्दै छन्, “सुन किन्न पाइन्छ तर मल किन्न पाइन्न । यो कस्तो कृषिप्रधान देश हो ? बर्खामा करिब तीन लाख टन मल आवश्यक पर्छ । तर, साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीका गोदाम रित्ता छन् । मल कहिले आउँछ टुङ्गो छैन । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रमा यो परनिर्भरताको पराकाष्ठा कसरी र कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न गर्दै छन् जनता । सधँैभरि मलको हाहाकार, बिउविजनको अभाव, सिँचाइको अव्यवस्था, बजारको बन्दोवस्त नहुनु कृषि प्रधानताको सिद्धान्तविपरीत छ । त्यसकारण, सरकारले अब भारतबाट मल ल्याउन दलाली गर्ने होइन । मल कारखाना खोल्न विलम्ब गर्नु हुन्न । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र यदि प्रदेशको प्राथमिकता हो भने कृषिप्रधान देशमा मल कारखाना स्थापना अनिवार्य सर्त हो । कृषिमा आधुनिकीकरण यदि हाम्रो प्राथमिकता हो भने हिजो सञ्चालनमा रहेको कृषिऔजार कारखाना यहाँ सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
उपलब्ध सीमित स्रोतको अत्यधिक प्रयोग गरी असीमित आवश्यकता पूरा गर्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले पनि भन्छ, नेपालको हकमा आत्मनिर्भरताको प्रश्न कृषि र कृषिसँग जोडिएका उद्योग स्थापना र सञ्चालनसँग जोडिएको हुुनुपर्छ । अन्यथा, देश परनिर्भर रहिरहन्छ, आर्थिक टाटपल्टाइ, आर्थिक सङ्कट स्वाभाविक परिणाम बन्छ ।
आज देशको व्यापार घाटा १७ खर्बको छ । त्यसमध्ये कृषिजन्य वस्तुको आयात धेरै हुन्छ । गहँु, चिनीजस्ता केही वस्तु निर्यातमा भारतले रोक लगाउँदा यहाँ मूल्यवृद्धि झनै बढेको छ । अनि, गरिबी निवारण कसरी सम्भव होला ? नेपाल नै त्यस्तो देश हो जहाँ प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनि बस्ने मानिसको आकडा घट्दैन, बढ्छ । पछिल्लो समय यो सङ्ख्यामा ५ लाख थपिएको छ ।
अर्थतन्त्र ऋणमा निर्भर छ । अघिल्लो वर्षसम्मको ऋण १५ खर्ब थियो । यो कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत हो । सरकारी खर्चकै निम्ति पनि ऋण गर्नुपर्ने नाजुक अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकार पुँजीगत खर्चसमेत फ्रिज गर्छ । उत्पादन शून्यतामा अप्ठ्यारो महसुस गर्दैन । अब सरकारले भन्नुपर्छ, ‘हामी सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त थियौँ, सत्ताकै लागि जुट र फुटको नाटक गर्दै थियौँ । त्यसकारण, भएको बजेट पनि उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन सकेनौँ ।’ जनताले राजनैतिक नैतिकता र अनुशासन खोजिरहेका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा शून्य सहनशिलता नारा होइन व्यवहार बन्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।
(२०७९ जेठ १४ गते सम्पन्न बैठकमा आव २०७९/८० को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे राख्नुभएको विचारको सारसङ्क्षेप– सम्पादक)