भर्खरै :

भारतको निर्भरमा नपरी तेस्रो देशबाट मल अविलम्ब आपूर्ति गर्नु जरुरी

काठमाडौँ, ३० जेठ । सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले रासायनिक मल समयमै उपलब्ध नहुनु, मल कारखाना स्थापनाको आवश्यकता र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलगायत विभिन्न विषयमा सरकारसित प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “रोपाइँ सुरु भयो, रासायनिक मल छैन । जेठ २० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले काठमाडौँमा प्रदर्शन र सभा गरी मल आपूर्तिको लागि आवाज उठाएको थियो । गत फागुनमा भारतसँग जीटुजी गरियो तर पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले मल आपूर्ति गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई लुम्बिनीमा ध्यान गर्न निम्ता दिनुभयो । ध्यान सकेपछि मोदीलाई ६०० मेगावाटको अरुण ४ उपहार दिनुभयो तर जीटुजीअनुसार मल किन पठाउनु भएन भनी शिर उठाएर जिज्ञासा राख्नुभएन । यसैको परिणाम हो, अहिलेको मल अभाव । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र एकलौटी नभएको भन्नुको अर्थ मल आपूर्ति नहुनुमा गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेताहरू— प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्रलाई देखाउनुभएको हो र प्रधानमन्त्री देउवासँगै प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्रलाई पनि मल आपूर्ति नहुनुको कारणबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिन लगाउन सभामुखसँग आग्रह गर्दछु ।”
मल आपूर्ति नहुँदा किसानहरू तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको क्षतिपूर्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गठबन्धन सरकारका नेताहरू क–कसले दिने हो ? भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो भने क्षतिपूर्तिको लागि सभामुखबाट रुलिङ हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मल कारखाना स्थापनाको लागि २०४१ सालयता अध्ययन गर्ने विषय ४÷५ ओटा बजेटमा उल्लेख भयो । कुनै पनि सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न सकेन । मल खरिदमा अर्बौँ रुपैयाँ कमिसन पाउने भएर नै सरकारहरू मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ नलागेको जनगुनासो छ । मललगायत दाल, चामल, तरकारीसमेत भारत निर्भर हुँदाको परिणाम अहिलेको महँगी हो ।”
उहाँले बङ्गलादेश, पाकिस्तान, रूससँग मल, तेल, ग्यास खरिद गर्न कूटनीतिक पहल गर्नु जरुरी रहेको औँल्याउँदै विश्वमा १६ प्रतिशत मल आपूर्ति गर्ने देश रूस हो । गठबन्धन सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रूसविरुद्ध मतदान गरेको हुँदा नेपालमा मल अभाव भएको हो भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले अगाडि भन्नुभयो, “कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव जेठ १८ गते ‘हाइलेबल नेपाल स्टडी मिसन इन्डिया अन राइट टु फूड एन्ड फूड सोभरेन्टी एक्ट’ कार्यक्रममा सहभागी हुन उडिसा जानुभएको थियो । यो विषय संसदमा जानकारी गराइएको हो । कृषि मन्त्रीले मल आपूर्ति गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर इन्डिया जानुपर्ने हो, तर त्यसो भएन । अहिले मल लिन कृषि मन्त्री जानु भो भनेर प्रचार गरियो । मल लिन जानुभएको हो कि चामल लिन जानुभएको हो, मन्त्रीले स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । चामल, दाल, तरकारी भारतबाट ल्याएर नेपाल फुड सोभरेन्टी कसरी हुन्छ ? कृषि मन्त्रीले असारको मसान्तमा मल आउने बताउनुभयो । अहिले नेपालमा मल हाहाकार छ, यो सरकारको असफलता हो । समयमै सरकारले यसमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । अहिले भारतबाट बाहेक मल नआउने अवस्था किन भयो ? तातोपानीको मल त उतिबेलादेखि नाकामै रहेको हो, किन ल्याइएन ? तत्काल ल्याउनुपर्ने थियो । कुनै ठेकेदारलाई दोष दिएर सरकार पन्छिन मिल्दैन ।”
भारतको अहिलेको स्थितिबारे चर्चा गर्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “त्यहाँ सत्तारुढ पार्टी भाजपाका नेताहरूले मुस्लिम धर्मका संस्थापकको अपमान गरेको र मुसलमानहरूप्रति भेदभाव गरिरहेको विवादमा फसेका छन् । यसकारण, भारत सरकारले तत्काल नेपाललाई मल पठाउने स्थिति छैन । भारतले आफ्नो मल विदेशलाई नदिने निर्णय गरेको छ । उसले तेस्रो देशसँग किनेर मल दिने हो । तेस्रो देश कहाँबाट किनेर पठाउने ठेगान छैन । शासक दलहरूको कारण भारत त अहिले नेपालको मालिकको रूपमा छ । देउवा सरकारले तेस्रो देशबाटै पहिले नै मल ल्याउनुपर्ने थियो । सरकारमा बस्नेले भारतबाट नआए तेस्रो देशबाट ल्याउने विचार पहिले नै गर्नुपर्ने हो । सरकारले तेस्रो देशबाट हवाईजहाजबाट भए पनि तत्काल मल ल्याउनु आवश्यक छ । यसमा भारतको भर प¥याँै भने हाम्रो
खेतीपाती समाप्त हुन्छ । तेस्रो देशसँग जीटुजी गर्नु जरुरी छ । यो गठबन्धन सरकारको उपस्थिति देखिएन र सरकारको औचित्य समाप्त भयो । मल नआएसम्म संसद स्थगन गर्ने छलफल भएको हो । स्थगन गर्नु आवश्यक छ ।”
गोर्खा भर्ती र वैदेशिक रोजगार कम्पनी खारेज गर्नु जरुरी
त्यस्तै सुवालले प्रतिनिधिसभाको जेठ ३० गतेको बैठकमा चार जना मन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभयो । यसअघि मन्त्रीहरूले आ—आफ्नो मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटबारे बोल्नुभएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठसँग जिज्ञासा
बढ्दो ऊर्जा माग पूर्ति गर्न ऊर्जा संसाधनको दोहन तीव्र भइरहेको, बनजङ्गल विनाश र खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको, बचेका खेती योग्य जमिन धनी देशको कब्जामा पुग्दै गएको अभिव्यक्ति नोम चोम्स्कीको पुस्तक इज साइन्स इनफमा उल्लेख भएको समाचार छ । अग्ला घरको अपार्टमेन्ट विदेशीलाई बिक्री गर्ने बजेटको व्यवस्था उक्त पुस्तकमा उल्लेख भएबमोजिम भूमि व्यवस्थाको नाममा मन्त्रीजी एक एक पाइला गरी देश बेच्नेतर्फ लाग्नुभएको हो र ?
सार्वजनिक कमलपोखरी र खुला जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको सरकारी स्वामित्वमा कहिले ल्याउने हो ?
मन्त्रीको जवाफ
सार्वजनिक जग्गा, पोखरी संरक्षण गर्न ७७ वटै जिल्ला मालपोत कार्यालयहरूलाई लेखी पठाएको छु । थप ताकेता गर्नेछु ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग जिज्ञासा
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपाली युवाहरूले गोर्खा भर्तीमा गएर बेलायती साम्राज्यवादको लागि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा रगत बगाए र बलिदान गरे भने भारतीय गोर्खा सेनामा गएर बङ्गलादेश मुक्तिको नाममा र भारत—चीन सीमा विवादमा भारतको लागि लड्दै छन् । गोर्खा भर्तीबापत राणा प्रमहरूले बेलायती सरकारबाट कमिसन लिएका थिए । सन् १९८० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि अमेरिकी राजदूतले गोर्खा भर्तीकेन्द्रलाई ‘भाडाका सिपाही’ भनी हेला गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरूलाई पठाइरहेको गोर्खा भर्तीकै नयाँ संस्करण भएको हुँदा जनताको विरोध भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूबाट मन्त्रीहरूले कमिसन पाउने भएको हुँदा यसलाई चालू राखिएको त होइन ? गोर्खा भर्ती र वैदेशिक रोजगारीलाई खारेज गरी युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी किन नदिने ?
मन्त्रीको जवाफ
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकार बाध्य छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवसँग जिज्ञासा
वातावरणीय प्रदूषणबाट संसारका गरिबहरू ज्यादा पीडित छन् । पुँजीवादी देशले गरेको वातावरणीय फोहोर र महामारीको मूल्य गरिब देशहरू चुकाउन बाध्य छन् । यसबारे सरकारले कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा के कस्तो विषय उठाएको छ ? जलवायु सङ्कटलाई रोक्न संसारकै अर्थनीति पर्यावरण मैत्री हुनुपर्ने, असन्तुलित ऊर्जा खपत र असमान समृद्धिको खाडल पुर्नुपर्नेबारे सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा के कसरी प्रस्ताव राखेको छ ?
भक्तपुरको खानेपानी स्रोत बागेश्वरीको भंगेरी डाँडाको जङ्गल बिनाश गरी खेल मैदान बनाउनेहरूलाई हालसम्म किन कारबाही भएन ? हरियो बन तस्करको धन बनाउने र चुरे दोहन गर्नेहरूलाई कारबाही किन भएन ?
मन्त्रीको जवाफ
हरियो बन तस्करको धन अब छैन ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीसँग जिज्ञासा
वडाको टोल–टोलमा स्वास्थ्यकर्मीसहित ज्येष्ठ नागरिकको लागि आदर निकेतनको जरुरी छ । यसको सुरुसमेत किन भएन ? चेलिबेटी बेचबिखन, छाउपडी, बोक्सा—बोक्सी, कमैया, बाल विवाह, सडक बालबालिका, बालश्रम, बालबालिका हराउने, १० वर्षअघि एक कक्षामा भर्ना भएका १३ लाख बालबालिकामध्ये एसईई परीक्षामा चार लाखमात्र पुग्ने, बाँकी ८—९ लाख बालबालिका बीचैमा पढाइ छाड्ने स्थिति अहिलेसम्म भइरहेको छ । यसलाई रोक्ने कार्यक्रम किन आएन ? कामदार वर्गका आमाहरूको श्रम उपयोग गराउन र शिशुहरूको उचित पालन पोषणको लागि वडा–वडामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू र बालउद्यानहरू खोल्ने कार्यक्रम किन सुरु भएन ?
मन्त्रीको जवाफ
वडाको टोल–टोलमा शिशुस्याहार केन्द्र तथा बालउद्यान व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *