बहस गर्नेहरूसँग

संसद्को परराष्ट्र समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भने, “हामीले कसको पालामा के–के भयो भनेर खोतल्यौँ भने देखि हामी सबै कुनै न कुनै, एक वा अन्य तरीकाबाट… हामीले ‘मम’ भन्दै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।” जिम्मेवारीबाट पन्छिन नै एसपीपी सम्झौतासम्बन्धी बहसहरू बन्द गर्ने कसरत भइरहेको देखिन्छ । यसमा शासक दलका नेताहरूमात्र होइन, बुद्धिजीवीहरू पनि जोडिन आइपुगेका छन् ।
नेपाल एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी भइसकेको कुरा अमेरिकी रक्षा विभागको प्रतिवेदन ‘इन्डो–प्यासिफिक रिपोर्ट, २०१९’ को पे. ३८ मा उल्लेख छ । साथै “एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो” भनेर सोही वर्ष अमेरिकी मन्त्री डेभिड जे रान्जले भनेका थिए । अहिले छापा माध्यममा नेता, बुद्धिजीवी र शासकहरूबीच एसपीपी र एमसीसी नितान्त अलग भएको दलिल आइरहेको छ । लेखक सीके लालले लेखे, “प्रस्तावित एसपीपी संसदद्वारा अनुमोदित एमसीसीजस्तो विकास अनुदान कार्यक्रम होइन ।” (कान्तिपुर दैनिक, असार १) त्यस्तै बुद्धिजीवी कृष्ण खनाल लेख्छन्, “एमसीसी र एसपीपी एउटै प्रकृतिका होइनन् । एमसीसीको विषयवस्तु, यसको कार्यान्वयनलगायतका सबै विषय गैरसैनिक तहमा हुन्छन् ।” (कान्तिपुर दैनिक, असार ५) यी बुद्धिजीवीहरूसँग तथ्यको अभाव छ । उनीहरूले माथि उल्लिखित रिपोर्ट र पछिल्लो समय नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी मन्त्रीहरूका भनाइहरू अध्ययन गर्न जरुरी छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी आफैले “हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत गर्ने लगानी हो” भनिसकेपछि पनि लेखक लाल र खनालले एमसीसीको यथार्थ बुझ्न नसक्नु “आँ गर्दा अलङ्कार” बुझ्न नसक्नुलाई ‘बुद्धिजीवी भइटोपलेकाहरू’ मात्र भन्न सकिन्छ ।
त्यसो त लेखक कृष्ण खनालले एसपीपी “नेटोजस्तो छैन, नरम छ” भनी लेखेका छन् । एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर यही नरम खोल हालेर दिइएको विषको क्याप्सुल हो । यसभित्र हिन्द–प्रशान्त रणनीति नै छ । त्यसो नहुँदो हो त गत चैतमा अमेरिकी सैन्य विमान किन आयो ? त्यसलाई नेपालले किन जाँचबुझ नगरेको ? नेपाललाई विदेशी शक्तिहरू खेल्ने मैदान बनाउन दिँदैनौँ भनेर आजभोलि कुर्लिरहेका ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरूले ती विमानको जाँचबुझ किन गर्न सकेनन् ? उत्तर दिनुपर्दैन ? नेताहरूले मात्र होइन एमसीसीलाई ‘विकास अनुदान’ भन्ने बुद्धिजीवीहरूले अमेरिकी विमानलाई किन देखेको नदेख्यै गरेको ? विरोधमा दुईचार शब्द लेख्नुपर्दैन ? कहीँकतै बोल्नुपर्दैन ?
लेखक सीके लालले एउटा शब्दलाई लिएर ‘के खाऊँ, कनिका बुकाऊँ’ गरेका छन् । लेख तन्काउने र आफ्नो बौद्धिकी झार्न यही शब्दमा रामायण रच्ने काम गरेका छन् । तर, उनले शब्दको अर्थ पटक्कै ठम्याउन सकेका छैनन् । हालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी जर्नेल चाल्र्स ए फ्लिनले नेपाललाई अमेरिकाको ‘ल्यान्डपावर’ भने । त्यसलाई लेखक लालले ‘भूशक्ति’ भनी उल्था गरेका छन् । तर, उनले जानकारी राख्नुपर्ने विषय के हो भने जर्नेल फ्लिनले नेपाललाई मात्र ‘ल्यान्डपावर’ भनेका छैनन् । यहाँ आउनुअघि फ्लिन भारतमा थिए । त्यहाँ भारतलाई पनि उनले ‘ल्यान्डपावर’ को पाठ पढाएका थिए । यसरी हाम्रा बुद्धिजीवीहरू आफैले बनाएको कालकोठरीका कैदी बनिरहेका छन् । जब कि उनीहरूको दायित्व देशलाई नै कैदबाट छुटकारा दिलाउने हुनुपर्ने थियो ।

बुद्धिजीवीहरूले सम्मान गर्ने एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका तर्कहरू आजभोलि चर्चामा छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘हामीले त एसपीपी सम्झौता होल्ड गरेको हो’ भन्दै दिउँसै अँध्यारो पार्दै छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेसँग हात मिलाएर घिरौला नाक बनाउने प्रदीप ज्ञवालीले ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ को राग अलाप्दा लाज पनि लजाएको छ । पछिल्लोपल्ट असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्ने सिलसिला उनकै पालामा सुरु भएको हो । प्रजग कोरिया नेपालको पुरानो मित्र हो । असंलग्न आन्दोलनका नेताहरू प्रजग कोरियाली नेता किम इल सङलाई ठूलो सम्मान गर्ने गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ ।

सीके लालको अर्को तर्क अति हास्यास्पद छ । उनी एसपीपी सम्झौताले भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध बिगार्छ, तर भौतिकरूपमा चीनलाई त्यसले धेरै प्रभावित गर्न सक्दैन भन्छन् । नेपालको मामिलामा भारत र अमेरिका एउटै ड्याङका शत्रु हुन् । एमसीसी सम्झौताको परिशिष्टमा ‘एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने’ बन्दोबस्त छ । यही बन्दोबस्तबाट अमेरिकाले भारतलाई नेपाल मामिलाको हवल्दार बनाएको छ । त्यसैले, अमेरिकाले नेपालमा दाइँ गर्न चाह्यो भने भारत बोल्नसक्ने स्थितिमा छैन । भारतको शासक तप्कामा अझै पनि बेलायती शासक वर्गको बोली बिक्छ । बेलायतीहरूले भारतको शासक वर्गलाई छिट्टै छोड्ने छाँटकाँट देखिन्न । दोस्रो विश्वयुद्धयता बेलायत आफै पनि अमेरिकी शासकहरूको पुच्छर हो । अर्को चीन एसपीपीबाट अप्रभावित रहन सक्दैन । प्रविधिको यस युगमा हिमालय उति ठूलो अड्चन होइन ।
बुद्धिजीवीहरूले सम्मान गर्ने एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका तर्कहरू आजभोलि चर्चामा छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘हामीले त एसपीपी सम्झौता होल्ड गरेको हो’ भन्दै दिउँसै अँध्यारो पार्दै छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेसँग हात मिलाएर घिरौला नाक बनाउने प्रदीप ज्ञवालीले ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ को राग अलाप्दा लाज पनि लजाएको छ । पछिल्लोपल्ट असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्ने सिलसिला उनकै पालामा सुरु भएको हो । प्रजग कोरिया नेपालको पुरानो मित्र हो । असंलग्न आन्दोलनका नेताहरू प्रजग कोरियाली नेता किम इल सङलाई ठूलो सम्मान गर्ने गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ । त्यस्तो मित्र देशका कम्पनीहरूलाई नेपालबाट धपाउने प्रदीप ज्ञवाली कसरी ‘तटस्थ’ भए ? सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीको सदस्य घोषित गरेपछि उनले देशलाई एसपीपीको भासबाट निकाल्न पत्राचार किन नगरेको ? अहिले आएर ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने ? ‘होल्ड’ मात्र किन गरेको ? कलमबाज ज्ञवालीले पत्राचार गर्नुपर्दैन ? धरहराको उद्घाटन गरेकैले ‘धरहरा बनाएको’ गीत घन्काउने, आफू प्रधानमन्त्री छँदा विद्यार्थीहरूले ‘लाइट स्याटलाइट’ आकाशमा घुमाएकै भरमा ‘अन्तरिक्ष युग सुरु गर्ने प्रम’ भनेर पगरी भिर्ने केपी ओलीले २७ अक्टोबर २०१५ मा सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको अप÷जस लिन आनाकानी गरे । दोहोरो चरित्र यसैलाई भनिन्छ ।
नेपाली जनताले एसपीपी सम्झौतामा अझ ध्यान दिन जरुरी छ । यो एउटा धागो हो । सचेत जनताले अहिले लहरो तान्दै पहरो गर्जाउन सक्छन् । एमालेलाई फन्दामा पार्न शेरबहादुर देउवाले सन् २०१५ को पत्र बाहिर ल्याए । अब सन् २०१७ र २०१९ का पत्रहरू पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ । नारायण खड्काले चाहेजस्तो ‘जिम्मेवारी लिनुपर्नेहरू’ लाई छुटकारा दिन सकिन्न । एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टी सबैले एमसीसीमा जस्तै एसपीपीमा पनि बराबर देशघात गरेका छन् । अचेत जनता चुप लागे भन्दैमा सदा सचेत इतिहासले देशघातीहरूलाई ज्यान बक्सिनेछैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि न्युरेम्बर्ग अदालतमा जर्मनीका प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीहरू पनि कठघरामा उभिएका थिए । ‘सचेत’ भइटोपल्ने नेपाली बुद्धिजीवीहरूले पनि इतिहासको त्यो कठघराबाट उम्किन पाउनेछैनन् । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको ‘इन्डो–प्यासिफिक रिपोर्ट, २०१९’ मा उल्लिखित एसपीपी सम्झौता देशघाती हो भने, त्यही रिपोर्टमा उल्लिखित एमसीसी सम्झौता किन देशघाती होइन ? ‘नरम’ र ‘कडा’ हुनु दोस्रो कुरा हो । विष विषै हो । एसपीपीबाट बाहिरिन अमेरिकासँग पत्राचार गरेर विषय ‘टुङ्ग्याउन’ खोज्नेहरूले एमसीसी सम्झौता पनि खारेज गर्नैपर्छ, गराउनुपर्छ । त्यतिञ्जेल नेपाली जनताले ‘कसको पालामा केके भयो भनेर खोतलेको खोतलै’ गर्नुपर्छ ।