सन्दर्भ : स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रकरण/देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने छुट कसैलाई छैन

हिजो आज नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रम शेरबहादुर देउवाको अमेरिकी सेना आउँछ भनेर कहाँ लेखेको छ ? र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाको “यो पाँच वर्षभित्रमा अमेरिकी सेना आयो, अमेरिकी सैनिक विमान आयो, अमेरिकी कानुन लागु हुन्छ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति लुटिन्छ, लुट्यो भने मेरो नागरिकता खोसियोस्, चारपाटा मोडेर थानकोट कटाइयोस्” भन्ने अभिव्यक्ति भाइरल भएको छ । प्रम देउवाको भनाइ देशघाती एमसीसी सम्झौता हुनुभन्दा केही दिनअगाडि एमसीसीबारे नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाललगायत अन्य सांसदहरूबाट सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा आएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । २०७८ पुस ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा उनले एमसीसी सम्झौताको दस्तावेजको सट्टा अर्कै कागज देखाउँदै “खोइ कहाँ छ देशघात ? भनी सोधेको, पुस ११ गते एमसीसी राष्ट्रघाती भन्नेले यो सम्झौता पढेको छ कि छैन ? यसमा राष्ट्रघात कहाँ छ ? मैले यसमा राष्ट्रघात कहीँ देखेको छैन” भनेर सार्वजनिकरूपमा बोलेका थिए ।
निश्चय पनि चोरले चोर्छु भन्दैन, ठगले ठग्छु भन्दैन र आक्रमणकारीले आक्रमण गर्छु भन्दैन । अमेरिकी साम्राज्यवाद कस्तो हिंस्रक जन्तु हो भन्ने कुरा संसारका देश र जनतालाई थाहा छ । निश्चय पनि एमसीसीका बुँदाहरूमा नेपालमा सीधै अमेरिकी सेना आउँछ, अमेरिकी सैनिक विमान, लडाकु विमान आउँछ र हातहतियार ल्याउँछ भनिएको छैन । यसले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने नेपालको प्रजातन्त्र, शान्ति र विकासमा सघाउँछ भनेको थियो । तर, यसमा अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थमा हानि नोक्सानी हुने कुनै काम गर्न पाइँदैन भन्ने बुँदा उल्लेख छ । यो प्रावधानले पनि अमेरिकाले धेरै निहुँ पाउने देखिन्छ ।
बाघ जन्मजात हिंस्रक जन्तु भएकोले त्यसले अरू जन्तुलाई आक्रमण गरेर खान्छ । त्यस्तै अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि बाघजस्तै हिंस्रक देश हो भन्ने कुरा विश्वको इतिहासले देखाइरहेको छ । यसले शान्ति, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विकासको नाममा विश्वका स्वतन्त्र देश र त्यसका नेताहरूलाई आतङ्ककारी, प्रजातन्त्रविरोधी, मानव अधिकारविरोधी आदिको नाममा आक्रमण र हत्या गरेको छ । इराकका सद्दाम हुसेन, लिवियाका कर्णेल गद्दाफी, चिल्लीको एलेन्डे, कङ्गोका लुम्वुबा प्याट्रिश आदि यसका उदाहरणहरू हुन् । त्यस्तै उसले कोरिया, रसिया, चेकोस्लाभाकिया, युगोस्लाभिया आदिलाई टुक्राएर क्षतविक्षत पारेर एक आपसमा भिडाइदिएको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले चीन, रुस र भारतलाई तारो बनाउने दुष्प्रयास गर्दै छ । उसले युक्रेनलाई उचालेर रुससँग भिडाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनको समर्थनमा रुसविरुद्धको प्रस्तावमा युक्रेनलाई समर्थन नगरी तटस्थ बसेर घुमाउरो पारामा रुसलाई समर्थन गरेकोले उसका कठपुतली अरब देशहरूलाई धर्मको नाममा भारतविरुद्ध उचाल्दै छ । भारतलाई लोभ देखाएर चीनविरुद्ध भिडाउन खोज्दै छ । लड्डु लडाएर चिनी खाने दाउमा अमेरिका रहेको चीन र भारत दुवैले चाल पाएकै हुनुपर्छ । भारतबाट पनि त्यति भरपर्दाे सहयोग नपाउने भएपछि ऊ शान्ति, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, विकासको नाममा नेपाल पसेर चीन र भारत दुवैलाई हान्ने दाउ खोज्दै छ । उसको त्यो दाउलाई साथ र सहयोग दिन नेपालका देशघातीहरूले नेपालमा पस्ने र अड्डा जमाउने ढोका खोलिदिएका छन् । देशघाती एमसीसी सम्झौतालाई नौटङ्की गरेर देशघाती शासक दलहरूले पास गरिदिएका छन् । कम्पाउन्डबाहिर आएको हिंस्रक बाघलाई मूल ढोका खोलिदिएपछि कस–कसलाई शिकार बनाउने हो, त्यहाँबाट कुन कुन छिमेकीकहाँ पस्ने हो, उपद्रव मच्चाउने हो ? त्यो समयले देखाउनेछ ।
हिजो नौटङ्की गरेर बाघलाई भित्याउन कम्पाउन्डको ढोका खोलिदिने राष्ट्रघातीहरू अब कराउन र चिच्याउन थालेका छन्, बाघ आयो, बाघ आयो भनेर । नेपालमा एमसीसीपछि एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) नामको बाघ पसेको छ । विशेष सैनिक विमानबाट नेपाल आएका अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख जर्नेल चाल्र्स ए फ्लिनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएपछि छताछूल्ल भएको थियो । अमेरिकी अधिकारी देखेपछि थुरथुर काँप्ने डरछेरुवाहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेका छन् । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने उनीहरू सबै गाँसेगुँसे एकै नासेहरू हुन् । उनीहरू नेपालका बिमानस्थलहरू अमेरिकी सैनिक विमान प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, सडकमा अमेरिकी गाडीहरू विनारोकटोक सवार गर्न पाउने, सामान लान पाउनुपर्ने, नेपाली सैनिक व्यारेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने, अमेरिकी सैनिक व्यारेक, टुकडी बनाउनलाई ठाउँ दिनुपर्ने, त्यसलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनुपर्ने, उनीहरू आफैले पनि सुरक्षा गर्न पाउनेजस्ता खतरनाक प्रावधानहरू भएका एसपीपीको लागि सम्झौता गर्न पत्राचार गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार (२०७९/३/३ गतेको कान्तिपुर) अमेरिकाले २०७६ जेठ (सन् २०१९) मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा एसपीपी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्गमात्र होइन, नेपाल एसपीपीको सदस्यसमेत बनेको जानकारी उल्लेख छ । परराष्ट्र सचिवको कार्यदलले सन् २०१९ मै एसपीपीमा नेपाल बस्न नमिल्ने निष्कर्षसहितको सुझाव दिए पनि ओली र वर्तमान देउवा सरकारले दिनुपर्ने थियो तर दिएनन् । यसमा सन् २०१५ (असोज २५ २०७२) मा केपी ओली प्रम भएको दुई सातापछि राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको आरोप लागेपछि त्यसबाट बच्न, पन्छिन सन् २०१५ मा नै पूर्वप्रम सुशील कोइरालाको पालामा नै सुरु भएको प्रक्रियाका आधारमा ओली सरकारले पनि पत्राचार गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् २०१७ (२०७४ वेशाख २४ गते) र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७४ माघ २१ मा पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले उनीहरूको स्वीकृतिमा अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले दाबी गरे । देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन । यस्ता देशघातीहरूलाई सबैले चिनेर जनताको कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।
हिजो आज उनीहरू अमेरिकी सैनिक विमान, अमेरिकी सेना आउन थालेपछि कराउन र चिच्याउन थालेका छन् । एमालेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा अमेरिका गएर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सही गरेर आएका थिए । उनले भनेका छन्, नेपालको वर्तमान अवस्था युक्रेनको भन्दा संवेदनशील छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जेठ ३० गतेको परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने, देशमा करीब पाँच हजार अमेरिकी सेना रहेको जानकारी पाएको बारे स्पष्ट गर्न आफ्नै गठबन्धन सरकारका प्रमुख देउवालाई आग्रह गरे । आफ्नै दललाई फोडेर आफूहरूले भनेजस्तो पदको भागबन्डा नपाएको झोकमा संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने नाममा अनुनय विनय गरेर बालाजुको खोरबाट ल्याई राजा बनाइदिएको भोको शेरले राष्ट्रलाई एमसीसी पास गरेर घाइते बनाइसके । अब क–कसलाई सिध्याउने हुन् हेर्न बाँकी छ ।
अर्थतन्त्र जसको हातमा हुन्छ राजनीति र विश्व उसको हुन्छ भन्ने यथार्थ बुझेको, विश्वलाई एकछत्र शासन गरिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवादले अबको १०/२० वर्षमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी चीनलाई केही उपद्रव वा लडाइँमा फसाउन सकिएन भने, भिडाउन सकिएन भने विश्वको लगामको नेतृत्व चीनले गर्नेछ । चीनलाई जसरी पनि घेर्ने, उपद्रव मच्चाउन प्रभाव र दबाबमा पारेर नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले उसले नेपालका देशघाती शासक दल र नेताहरूलाई दबाब र धम्की दिएर जबरजस्ती एमसीसी सम्झौता पास गराएको छ । यो सम्झौता पारित गर्न सम्झौता अघिपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको प्रभाव र दबाब दिन निरन्तर आएको कसैबाट लुकेको छैन । एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, मध्य एसिया मामला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपालका शासक दल र नेताहरूलाई घर–घरमा गएर धम्की दिन गएका थिए । केही दिनअघि अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उजुरा ज्रिया भारतको दिल्लीमा दलाइ लामालाई भेटेर त्यसको लगत्तै नेपाल आएर सुरक्षा निकायको स्कर्टिङमा जावलाखेल र बौद्धमा दलाइ लामाका समर्थक तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेर गुप्तमन्त्रणा गरेर फर्के । जसको बारेमा देशको रक्षा गर्ने कसम खाएर प्रम बनेका देउवाले अनभिज्ञता व्यक्त गरेका थिए । त्यसैले उनलाई त्यसै अमेरिकी दलाल र अमेरिकी कठपुतलीको आरोप लागेको होइन । देशघाती एमसीसी पास गरेर नेपाल पस्ने ढोका खोलिदिएपछि उनीहरू विभिन्न बहानामा नेपाल पस्नु कुनै नौलो भएन । अमेरिकालाई चाहेको यही हो । अब उसलाई नेपाल आगमनमा निरन्तरता दिएर यहाँ अड्डा जमाउनु छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल आउने क्रम बाक्लिनुमा धेरै आशङ्काहरू उब्जिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अमेरिकी जनरल फ्लिन नेपालमा द्विपक्षीय हित र पारस्परिक सम्बन्धमा जोड दिन नेपाल आएको भनिए तापनि, असार १३–१७ गते अमेरिकामा हुने प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको आसन्न भ्रमणको पूर्वतयारीको लागि आएको भनिए पनि सन् २०१९ मा अमेरिका गएर त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्वीकारेर आएको १० बुँदे एसपीपी (स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम) मा नेपाली सेनाको पनि ल्याप्चे लिन दबाब दिने चर्चा छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्दै नेपाली सेनाको हेडक्वाटरले असार १ गते नेपाल र नेपालीको हितविपरीत, नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताविपरीत नेपाली सेना कुनै हालतमा अगाडि जान नसकिने विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पारेको छ । नेपाली जनताले पनि यस्तो अप्ठेरो समयमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई मित्र राष्ट्र चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई ख्यालमा राखेर अमेरिकाको भ्रमण नगर्न र गए पनि एसपीपीमा ल्याप्चे नलगाउन र दबाबमा नझुक्न सचेत गराएका छन् ।
नेपाल भ्रमणको दोस्रो दिन जेठ २८ गते कान्तिपथस्थित फोहरा दरबारमा अन्तरक्रियामा जनरल फ्लिनले अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीचको सहकार्य शान्तिको लागि भएको बताए । उनले इन्डोप्यासीफिकभित्रका ३६ मुलुक एसपीपीमा रहेको भन्दै नेपाल अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण भूभाग क्षेत्र (ल्यान्ड पावर) भएको बताए । उनको भनाइले हवाई मार्ग, जलमार्गबाट चीनलाई घेरा हाल्न र उपद्रव मच्चाउन नेपाली भूमिबाट मात्र सहज र महत्वपूर्ण हुने प्रश्न खडा भएको छ । यसबाट नेपाल सरकार, शासक दलहरू, नेपाली सेना र नेपाली जनता सचेत हुनु आवश्यक छ ।
देशघाती एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर कहाँ लेखिएको छ ? भन्ने हाम्रा प्रम देउवाले आफ्नै कार्यकक्षमा सैनिक पोशाकमा जनरल फ्लिनले स्यालुट ठोकेर हात मिलाउन आउँदा देउवालाई मुखभरि जवाफ भएन र ? अब उनको असार २८ गतेदेखि हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणमा १० बुँदे एसपीपी सम्झौतामा प्रम देउवालाई ल्याप्चे लगाउन दबाब दिनसक्ने सम्भावना रहेकोले अमेरिका भ्रमणमा नजान, भ्रमण स्थगित गर्न नेपाली जनताले देउवालाई सचेत र खबरदारी गराएका छन् ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाललगायत अन्य सांसदहरूले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एसपीपीको १० बुँदे सम्झौता नगर्न सचेत गराइरहेका छन् । अमेरिका विश्वमा बढ्दै गएको चीनको प्रभावलाई रोक्न षड्यन्त्र गर्दै छ । दुवै देशलाई फाइदा हुने वीन–वीनको सिद्धान्तमा आधारित बीआरआईलाई जुन विश्वका धेरै देशको समर्थन, साथ र सहयोग छ, त्यसलाई संसारका अधिकांश राष्ट्रले समर्थन गरेका छन् । नेपालले पनि २०७४ वैशाख ३० गते सम्झौता गरेपछि तत्काल अमेरिकाले ४ महिनापछि भदौ ३० गते एमसीसी अगाडि ल्याएको थियो । अमेरिकी जनरल फ्लिन त्यसै नेपाल घुम्न आएका थिएनन् । उनी अब नेपालमा बीआरआईलाई अवरोध गर्न चीनको तिब्बतमा हान्न नेपालको कुन ठाउँमा अमेरिकी सेना राख्ने, व्यारेक कहाँ राख्ने, शासक दल र नेताहरूलाई हातमा लिएर कसरी नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेर अमेरिकी सेना परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने विश्लेषकहरूको आशङ्का छ । देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने या अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन । त्यस्तो अपराध कसैले नगर्न जनताले औँला उठाइरहेका छन् ।