सत्तासीन नेताहरू दूरदर्शी नहुँदा समस्यै समस्या

सत्तासीन दलका नेता, प्रम तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नभएको कारण देश पराधीनमात्र होइन साँगुरिँदै छ र अरू देशको परेड खेल्ने भूमि बन्दै छ । सत्तासीन नेता र मन्त्रीहरू अदूरदर्शी, अवसरवादी र आर्थिक विकासको लोभमा फसेकाले देश नयाँ उपनिवेश बन्दै छ, छिमेकी देशलाई चिढाउने काममा सरकार फस्दै छ । एमसीसी सम्झौता भएलगत्तै उठेको एसपीपी समझदारीले देशको राजनीति फेरि एकचोटि तातेको छ । एसपीपी समझदारी वास्तवमा के हो भन्ने कुरा व्यक्ति व्यक्तिले आफ्नो विचार खन्याए पनि सरकारको वास्तविक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । एसपीपीको चारैतिर विरोध भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जाने कुराले झन् आमजनतामा चिन्ता बढेको हो ।
यतिबेला एसपीपी खारेज हुनुपर्ने माग बढेको छ । राष्ट्रहितविपरीतको एसपीपी समझदारीमा नेपाल कुनै हालतमा संलग्न हुन नहुने स्वर सल्केको छ । एसपीपीमा अहिलेसम्म नेपाल फसेको छैन भनेर बोलेर हुँदैन, नेपाल सरकारले सोको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधान सेनापति शर्माको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्नुपर्ने आवाज पनि सडक र सदनमा उठिरहेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्दै आएको नेपाल सरकारले नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल हुन नहुने, राजनीतिक नेतृत्वलाई छोडेर सैन्य क्षेत्रबाट पत्राचार गर्न नहुने प्रसङ्ग पनि उठेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने कूटनीतिक प्रस्ताव सेनामार्फत कसरी आयो ? आशङ्का बढेको छ । नेपालको हितमा कुनै आँच पुग्ने काम कसैबाट हुनेछैन भनिरहेकै बेला किन अमेरिका भ्रमण गर्नुप¥यो ? एमसीसी र एसपीपीको कुनै सन्दर्भ नभएको भए भ्रमणको आवश्यकता छ र ?
सरकारले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग गरेका हरेक असमान सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरू गोप्य राखेको छ । देशका सबै राजनीतिक दल, कूटनीतिक क्षेत्र, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका प्रबुद्ध वर्गसँग परामर्श गरेर या छलफल गरेर सरकारले निचोड निकाल्नुपथ्र्यो । प्रम, नेता र उच्चपदस्थ केही व्यक्तिहरूको बुद्धिले निर्णय या सही गरेपछि देशलाई धोका हुँदैन ? सत्तासीन दलका नेता र प्रमहरू दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नभएकै कारण देशले धेरै धोका खाइसकेको छ, देशले धेरै गुमाइसकेको छ । अझ कति गुमाउँदै जाने हो ? निश्चित छैन ।
सत्तासीन दलका सबैजसो नेताहरूले एसपीपीको वास्तविकतालाई छोप्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अझ तिनीहरू एकले अर्कोलाई दोष थुपार्दै आफू त्यसमा संलग्न नभएको फुक्दै छन् । विदेशी शक्ति राष्ट्रका नायकहरूले अनेक आर्थिक र विकासको लोभ देखाएर देश हितविपरीत सन्धि–सम्झौतामा सही गराएर फसाउने काम गरे, सत्तासीन दलका नेताहरू त्यही लोभमा फसिरहे । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको ख्यालै नगरी विकासको निम्ति आएको रकम किन नलिने भनी विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको जालमा नेपाल फसिरहेको छ । नेपाल पटक–पटक फसे पनि त्यसबाट सरकारले शिक्षा नलिनु देशको निम्ति दुर्भाग्य बनेको छ । यो विडम्बनाको विषय हो । अब त भोलि नेपाल रहला कि नरहला भन्ने शङ्का हुन थालेको छ । तर, सत्तासीन दलका नेताहरू यसबारे अझै गम्भीर छैनन्, गम्भीर बनेनन् । सरा अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गराएर रू. ५५ अर्ब त्यसै फालेको होइन, पैसा या विकासको लोभ देखाएर अमेरिकी सरकारले नेपाललाई फसाएको हो । पहिले भारतले पनि यसरी फसाएर कोसी, गण्डकी, महाकाली आदि सन्धि गरेर नेपालको नदीनाला आफ्नो हातमा लियो । यो भारत र अमेरिकाको हस्तक्षेप नै हो ।