पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली दिनु जरूरी

काठमाडौँ, ६ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा बोल्नुभयो । प्रस्तुत छ, उहाँको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप –
भारतले पन्ध्र पन्ध्र दिनमा इन्धनको मूल्य बढाई पठाउँदै छ । इन्धनसँगै खाद्यान्न र अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । पाँच दलको गठबन्धन सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १७८ बाट १९९ र डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १६५ बाट १९२ रुपियाँ पु¥यायो । बिजुली भारतमा किन बेच्नुप¥यो ? नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा विजुली दिनु जरूरी छ । अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा रुसविरूद्ध युद्ध गरेको हुँदा इन्धनको मूल्य र विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न सङ्कट भएको हो । यसबारे यो गठबन्धन सरकार सचेत भएको देखिएन । पाँच दलको गठबन्धन सरकारले रूसविरूद्ध मत दिएकोले पनि नेपालमा मूल्यवृद्धि भएको हो । सरकारले यो गल्ती सच्याउनु जरूरी छ ।
नेपालको मदरसाविरूद्ध भारत सरकारको आरोप ?
सांसद सुवालले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको दफावार छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
नेपालमा ऐन बन्छ, कार्यान्वयन कममात्र हुन्छ । यो ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदै अहिले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको लागि खर्च बढेको जनताको गुनासो छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीमा सङ्घीय खर्च धान्नसमेत सरकारलाई गा¥हो छ । प्रदेश सरकारको बजेट ३०÷४० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय सीमा व्यवस्थापन बैठकमा भारतले नेपालको मदरसाबाट भारतविरोधी आतङ्कवादी गतिविधि भइरहेको आरोप लगायो । यो आरोप किन लगायो ? यो झुटो हो । यसबारे नेपालको गुप्तचर संस्थाको रिपोर्ट के छ ? भारतको बैठकमा नेपाली पक्षले त्यसको खण्डन त ग¥यो । तर, भाजपाका नेताहरूले मुसलमानहरूले पवित्र मान्ने पैगम्बरको सार्वजनिक उपहास गरेपछि भारतभर विरोध भयो ।
भारतसँग खुला सीमा भएको हुँदा नेपाल प्रहरीलाई अब्बल बनाउनु जरूरी छ । नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशको जिम्मा लगाउने यो ऐनसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको पनि प्रश्न आउन सक्छ । नेपालको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशको जिम्मा लगाउनु जरूरी नहोला ।
नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्म प्रहरी चौकी पु¥याउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । भएको प्रहरी संरचनालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।” मन्त्रीले आफ्नो भूमि दाबी गर्नु जरूरी थियो । सार्वभौमिकताबारे सरकार सचेत किन भएन ?
बजेटमा प्रगतिशील कर प्रस्ताव किन गरिएन ?
सांसद सुवालले आर्थिक विधेयक २०७९, को दफावार छलफलमा सोमबार संसद्मा राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
सरकारको करको प्रस्ताव आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको निम्ति हुनु जरूरी छ । सबै वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करले महँगी बढाएको छ । बिलासिताको सामानमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु उचित हुन्छ ।
क्यासिनो नामको जुवा खेलाएर कर उठाउने काम गलत हो । मान्छेलाई सभ्य र नैतिक बनाउनु जरूरी छ । कालो पैसा सेतो बनाउने क्यासिनो बन्द गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयको पूर्वाधार सरकारकै हो । यो बजेटमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयलाई पनि आय कर लगाउने बन्दोबस्त खारेज गर्नु जरूरी छ ।
आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति आफ्नै सन्तानलाई रजिस्ट्रेसन गरिदिँदा लाभकर र रजिस्टे«सन शुल्क लाग्ने बन्दोबस्त खारेज गर्नुपर्छ । अर्बौँ खर्बौँ सम्पत्ति वा हजारौँ बिघा जमिन हुनेसँग त्यस्तो कर लगाउनु ठीक होला, तर सानो झुपडी, सानो घर र करेसाबारी भएकालाई लाभ कर लगाउन मिल्दैन । १० करोडको बिजुली बाल्यो भने डेढ करोड छुटजस्ता पुँजीपति वर्गलाई हित हुने बजेटको बन्दोबस्त ठीक होइन ।
माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्री आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्छन् तर यो बजेट कामदार वर्गविरोधी भयो । देश र जनताको हितमा बजेट नबनाउने भए माओवादी केन्द्र सरकारबाट निस्कनु उचित हुन्छ ।
नेपालका साठी प्रतिशत उद्योग जेनेरेटरबाट चलिरहेको समाचार छ । नेपालको ३६४ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने अनि उद्योगलाई जेनेरेटरबाट चलाउन दिने भारतबाट महँगोमा तेल खरिदमा कमिसन खाने नियत हो । सरकारको यो उल्टो हिँडाइ अन्त्य हुनु पर्दछ ।
गत वर्ष कोरोना महामारीको बहाना थियो । चालू वर्ष अर्थमन्त्रीले आफ्नो बहाली लगत्तै पुँजीगत खर्च महिनाको १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताए तर पूरा भएन । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बजेटमा चालू खर्च ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत राख्न सक्नुपर्दछ । अहिले ७०÷८० प्रतिशत चालू खर्च र २० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । के बजेट कार्यान्वयनमा सरकार सफल भएको छ ?
प्रगतिशील कर लगाउने र क्यासिनो नामको जुवा बन्द गर्ने लगायत विषय सम्बोधन नभएको हुँदा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु ।
स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीलाई दिनु देशघाती हुने
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ माथिको दफावार सांसद सुवालले सोमबार संसद्मा राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
जेठ १५ गतेको संशोधित बजेटको अनुमानमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ अर्थात् ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड राखिएको छ । सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड लिने उल्लेख छ । यो विधेयकमा आगामी वर्ष २ खर्ब ५६ अर्ब ऋण लिने उल्लेख छ । कूल सार्वजनिक ऋण १८ खर्बभन्दा बढी अर्थात् प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । विदेशीसँग लिएको ऋणको कारण श्रीलङ्कामा दूध १ लिटरको २००० रुपियाँ र चिनी १ किलोको ५००० रुपियाँ पुग्यो । नेपालको स्थिति त्यस्तै हुने स्थिति छ । के यस्तो दुर्घटना अर्थमन्त्रीको घर–घरानाबाट पूर्ति हुन्छ र ? अर्थमन्त्री त विदेश भाग्नुहोला, प्रधानमन्त्री पनि भाग्नु होला । नेपाली जनताको दुःख कसरी टुङ्गिएला ?
चीन र भारतले पनि ऋण लिएको दाबी गरिन्छ । तर, नेपाललाई चीन र भारतसँग तुलना गर्न मिल्दैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ ।
अहिलेको तरलता अभाव समाधान गर्न विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याउने सरकारी नीति गलत छ । यो नेपाललाई विदेशी ऋण पासोमा फसाउने हो ।
सरकारले बीमा रकम नदिएको कारण शिक्षण अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा रोकियो । यतिधेरै ऋण लिएर सामान्य उपचार गर्ने जनताको बीमाको रकम किन भुक्तानी गरिएन ? निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा जिम्मा लगाउने पूर्वाभ्यास हो कि यो ? स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीलाई दिनु जनघाती नै हो ।
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र बस्तीको बीचमा प¥यो । यहाँको नेपो, कृति, समृद्धिलगायत टेक्सटायल र डाइङ उद्योगले हजारौँ मानिसको स्वास्थ्यमा असर पारेको छ । २०७३÷७४ र २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भयो तर काम भएन । अर्थमन्त्रीहरूको काम जनतालाई धोका दिने, छक्याउने हो र ?
सरकार एसपीपीमा नगएको दाबी गर्दै छ । तर, नेपाली सेनाका प्रमुखले संसदीय समितिको बैठकमा एसपीपीमार्फत अमेरिकाबाट ४ ओटा हवाईजहाज आउनेमा २ ओटा आइसकेको र एउटा एयर एम्बुलेन्स पनि आउने बताए । एसपीपीमा नगएको भए यसअन्तर्गतको सहयोग कसरी लिन मिल्छ ? सरकारले एसपीपीबाट प्राप्त हवाईजहाज फिर्ता गर्नु जरूरी छ । सरकार सानो–सानोमा लोभमा फस्नु हुँदैन । राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्नेजस्तो राम्रो काम गर्नु जरूरी छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनबाटै हामीले सुन्दर नेपाल बनाउन सक्छौँ । सरकारमा गएका दलहरूको राजनीतिक र आर्थिक एजेन्डा नमिलेको कारण नेपाली जनताले दुःख पाएको हो । अहिले ६०÷७० लाख मान्छेहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ । सरकारमा जाने पार्टीहरूको गलत कामको कारण सारा नेपाली गोर्खा भर्ती सेनाजस्तै हुने सम्भावना छ ।
एसपीपी च्याप्टर क्लोज कि सुरू ?
ऋण तथा जमानत (२५ औँ संशोधन) विधेयक २०७९ को दफावार छलफलमा सांसद पे्रम सुवालले सोमबार संसद्मा राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
ऋणमा सरकार जमानत बस्न छाड्नु पर्छ । निजी बैङ्कले देशको अर्थतन्त्र कब्जा गरेपछि राज्य समाप्त हुन्छ । यतिबेला सरकारप्रति विश्वास घट्दो छ । विदेशी राजदूतहरू नेपाली सेनाका प्रमुखलाई भेट्न जान्छन् । किसानले रोपाइँमा मल पाएका छैनन् । कसैले ल्याएको मल बीचैमा लुटिन्छ । यो के हो ?
बिरामीले औषधि पाएका छैनन् । क्यान्सर, किड्नी, मुटुलगायत गम्भीर रोगका बिरामीको निम्ति नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले विदेशी जेनेरिक औषधि ल्याउन सहज नबनाउँदा उपचार नपाएर बिरामीहरू मरिरहेका छन् । अहिले वाणिज्य बैङ्क मर्ज गराइँदै छ । पछि कमिसन खाएर नयाँ अनुमति दिने सरकारको तयारी भएको पनि समाचार छ ।
पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउन नेपालमा ९ वर्ष अघि पूर्वाधार तयार गरिएको थियो । तर, त्यसबेला इन्धनको मूल्य घट्यो भनी अमलेखगञ्ज डिपोमा राखिएको इथानोल मेसिन नचलाई खिया पारियो । सरकारको बजेट खर्च गरेर ल्याइएको इथानोल मेसिन खिया पार्ने को हुन् ? अहिले इन्धनको मूल्य बढ्यो, इथानोल मेसिनको खोजी भइरहेको समाचार छ ।
क्यानडा, अमेरिका, अफ्रिका, एसियाका भारतसमेतले इथानोल पेट्रोलमा मिसाएको समाचार छ । नेपाल आयल निगमले इथानोल मिसाउने निर्णय नभएको बताउँदै छ । निगमलाई निर्णय गर्न कल्ले रोकेको हो ?
उखुको खुँदोबाट इथानोल बनाइने र नेपालका दुई उखु मिलले इथानोल बनाउन मेसिन ल्याएर राखेको तर सरकारले किन्ने नभनेको हुनाले त्यतिकै रहेको, बरू उखुको खुँदो भारततिर बिक्री भइरहेको समाचार छ । यसबारे अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु जरूरी छ ।
कोसी, गण्डक, महाकालीलगायत सम्झौता खारेज गरिए चामल, दाल, तरकारीसमेत भारतबाट ल्याएर जनतालाई खुवाउनु पर्ने नेपालको वर्तमान अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रीले संसदीय समितिको बैठकमा एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भएको उल्लेख गर्नु भयो र धेरै खोतलेपछि धेरैको नाम आउनसक्छ भन्नुभयो । ती नाम सार्वजनिक गर्नु जरूरी छ, खोतल्नैपर्छ, छोड्नु हुँदैन ।
एसपीपीअन्तर्गत उत्तरी कमान्ड, दक्षिण कमान्ड, युरोप कमान्ड, मध्य कमान्ड, अफ्रिका कमान्ड, हिन्द–प्रशान्त कमान्ड गरी ६ कमान्ड बनाइएको छ । एसपीपीले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त कमान्डमा राखिएको छ । यसकारण, च्याप्टर क्लोज भएको छैन, बरू सुरू भएको छ । सरकार परिणाम भोग्न तयार रहनुहोला, एसपीपीले यो सरकारलाई कान समातेर उठबस गराउँदै छ ।
एसपीपीअन्तर्गत ४ ओटा हवाईजहाज आउने, त्यसमध्ये २ ओटा ल्याइएको र एउटा एअर एम्बुलेन्स आउने विषयमा मन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएको हुँदा हाम्रो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु ।