भर्खरै :

ढुङ्गामुढा गरेपछि सचेत हुने कस्तो सरकार ?

काठमाडौँ, १२ असार । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार, सडक मर्मत, प्रदूषण, पूर्वाधार विकास कर र मूल्य स्थितिकरण कोषलगायत कर सबै पूर्ण छुट दिएर अहिलेको मूल्यवृद्धिबाट जनतालाई राहत दिनुपर्दैन र ? यी कर छुट दिइएमा भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो हुने भएकोले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ पुनः भारततर्फ तस्करी हुने भनाइ सरकारको असक्षमता किन होइन ? नेपालको बिजुली ३६४ मेगावाट सस्तोमा भारतलाई बेचेर महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट खरिद गरी मन्त्रीहरूले कमिसन खाइरहेको जनताको गुनासो छ । खाना पकाउन सर्वसाधारणलाई सस्तोमा बिजुली किन दिइएन ? प्रजातन्त्र भनेको ढुङ्गामुढा हो र ? मूल्य घटाउन ढुङ्गामुढा नै गर्नुपर्ने किन ? सडक र संसदमा शान्तिपूर्ण रूपले उठाइएका विषयलाई सरकारले किन सम्बोधन गर्दैन ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ असार १२ गते आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु (नेका) सँग राख्नुभएको जिज्ञासा–सं)
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन होइन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पठाऔँ !
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक पेश गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा यो गरिमामय संसदमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको लागि सभामुखबाट निर्देशन हुन आग्रह गर्दछु । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२३ मा “सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिने लेखिएको छ ।” यो विधेयक आउनुअघि नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विकास समिति गठन आदेश, २०७५ अनुसार सिंहदरबारभित्र समिति कार्यरत छ । यी दुवै विषय प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत नै हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गर्ने हो या यो विधेयकअनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने हो ? प्रधानमन्त्रीबाट यहाँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसलाई टुङ्गो लगाएरमात्र बैठक अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले काम नगर्दा योजना सबै मन्त्रालयमै बनिरहेको धेरै वर्ष भयो । नीति प्रयोगशालासमेतको जिम्मा लगाइँदैमा राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्ने अवस्था छैन । यहाँ केही देशका उदाहरण उल्लेख गरिएको छ । नेपालको भूगोल र जनसङ्ख्यासँग मिल्ने देश प्रजग कोरिया र क्युवाबाट पनि सिक्नु जरुरी छ । त्यहाँको नीति अनुसन्धान यस्तो छ, जसले ती दुवै देशलाई आत्मनिर्भर बनायो । ती देशले सङ्कटको बेलामा अरु देशलाई सहयोग गर्छन् । हाम्रो देश त माग्दैमा ठिक्क र सरकारलाई कहिले चेत आउने हो ?
विधेयकमा नेपालको आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक, परराष्ट्र सबै कुरा अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । यो जरुरी छ । तर, नेपालको कूटनीति र परराष्ट्र नीति असफल भयो भने आर्थिक कूटनीति त गएगुज्रेको अवस्थामा छ । देश रेमिटेन्स, आर्थिक अनुदान र ऋणमा निर्भर छ । हाम्रो देशबाट राजदूत हुने, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीका नातेदार भएको गुनासो छ । योग्यताको कदर हुँदैन । सामरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै अडान देखिएन । एमसीसी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पठाउनु जरुरी छ । कार्यान्वयन गर्न हतार गर्नुहुँदैन । किनभने, यसको व्याख्यात्मक घोषणा रद्दीको टोकरीमा फालिएको अवस्था छ । एसपीपी नेपाली ब्यारेकलाई अमेरिकी सेनाले कब्जा गर्ने र अमेरिकी सेना हतियार बोकेर बाहिर निस्कने हो । सरकारले पठाएको एसपीपी खारेज गर्ने पत्र सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । सरकारले एसपीपी स्थगित गरेको समाचार छ । एसपीपी स्थगित होइन पूर्ण खारेज गर्नु जरुरी छ । पत्र कस्तो लेखियो ? यसमा पनि व्याख्यात्मक घोषणा जोडियो कि ? यसबापत कुनचाहिं मन्त्रीमा नियुक्ति हुने हो ?
(सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा असार १२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
लोकसेवाबाट कस्ता कर्मचारी नियुक्ति भए ? भ्रष्टाचार बढ्दो छ
लोक सेवा आयोगको विधेयकबारे छलफलमा केही अखबारको शीर्षक राख्न चाहन्छु– ‘आयात नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र असफल ।’ हामीले लोकसेवामार्फत कस्ता कर्मचारी नियुक्ति ग¥यौँ ? सरकारले निर्णय गरेअनुसार काम हुँदैन । सरकारी संयन्त्र भनेको प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारी सबै हो ।
अर्को शीर्षक छ – ‘लागु पदार्थको उच्च जोखिममा स्कुल–कलेजका विद्यार्थी’ । १३ लाख विद्यार्थीमध्ये एसईईमा जम्मा ४ लाख पुग्छन् । ती विद्यार्थीहरूको अवस्था लागू पदार्थको उच्च जोखिममा र यसको जिम्मेवार को हुन् ? लोकसेवाबाट उत्तीर्ण भई नियुक्ति खाने कर्मचारीहरू जिम्मेवार हुन्छन् कि हुँदैनन् ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमात्र जिम्मेवार हुन् कि ? यसबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
अर्को शीर्षक छ – ‘सरुवामा १५ लाखसम्म बार्गेनिङ ।’ मन्त्रालयको भवन र मन्त्रीको तस्बिर पनि समाचारमा प्रकाशित छ । सचिव, सहसचिव वा मन्त्री आफै कसले माग्यो १५ लाख ? सत्य के हो ? जनतालाई थाहा दिनु जरुरी छ ।
यसकारण, लोकसेवा आयोगको यो विधेयकको प्रस्तावमा सार्वजनिक प्रशासन सभ्य र सुसंस्कृत बनाउन उल्लेख हुनु जरुरी छ । विधेयकमा सङ्घीय सेवामा देशभरिका नागरिकलाई प्रवेश दिने, प्रदेश सेवामा प्रदेशभित्रको नागरिक र स्थानीय तहमा स्थानीय पालिकाभित्रका नागरिकलाई प्रवेश दिने प्रावधान जरुरी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र सार्वजनिक प्रशासनका सचिवलगायत कर्मचारीबिच बेलामौकामा मतभेद भएको प्रकाशित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको राम्रो सेवा हुँदैन । यसकारण, सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागीय कर्मचारीहरू पनि परिवर्तन हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । लोकसेवाको परीक्षामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तल्लो तहका कर्मचारी मजदुरजस्तो र माथिल्लो तहका कर्मचारी सम्भ्रान्त वर्गको रूपमा विकास भएको जनगुनासो छ ।
सरकारमा पुगेका एक तह राजा महाराजाजस्तै भयो भन्ने गुनासो पनि छ । गणतन्त्रमा प्रम, राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ पनि राजतन्त्रकै शैलीमा भइरहेको जनताको गुनासो छ । मासिक पारिश्रामिक पाउने जो कोहीलाई बैठक भत्ता दिन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । गाडी सुविधा पनि कसले किन पाउने स्पष्ट हुनु जरुरी छ । गाडीको दुरुपयोग भएको समाचार पनि छ ।
(सांसद सुवालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा असार १२ गते राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित पठाएको लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ बारे राख्नुभएको मन्तव्य–सं)
प्रदूषण फाल्ने देशबाटै क्षतिपूर्ति भराउनु जरुरी
ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट सन् २०१० जून १६ मा दक्षिण कोरियामा मुख्य कार्यालय रहने गरी स्थापना गरियो । सन् २०१२ जून २० बाट यसको सदस्यता खुला गरियो । तीन वर्षमा १५ मिलियन डलर भुक्तानी गर्ने योगदानसहितका सदस्य र पैसा तिर्न नपर्ने सहभागितामूलक सदस्य गरी दुई किसिमको सदस्यता व्यवस्था गरियो । यो संस्था प्रदूषण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित भएकोले पैसा तिर्न नपरेका कारण सदस्य हुने नीति ठीक होइन । जुन देशले जति प्रदूषण गर्छ सोहीअनुपातमा योगदान वृद्धि गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यो विषय नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उठाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्फत सबै देशलाई बाध्यकारी बनाइए यो संस्थाको प्रभावकारिता हुनेछ । आर्थिक दायित्व नपर्ने संस्थाको सदस्यता विष पनि हुनसक्छ ।
प्रदूषण घटाउने पृथ्वीको रक्षाको निम्ति हो । पृथ्वीको क्षमता सीमित भएकोले प्रदूषणको कारण मानवीय सङ्कट आउनेछ । नेपालका सरकारहरूले प्रदूषण उत्पन्न नगरेको भए संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यसबारे आवाज राख्नु जरुरी छ ।
ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनको बैठक हुँदा विश्वकै प्रतिनिधिमूलक जनता सडकमा उभिएर ‘पुँजीवादले पृथ्वीको हत्या गर्दै छ’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका थिए । हामीले पनि प्रदूषण फाल्ने देशहरूलाई ‘तिमीहरूले पृथ्वीको हत्या गर्दै छौ’ भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आवाज उठाउनु जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका १९३ देशमध्ये युरोपका अधिकांश देश यसमा सदस्य छैनन् । संरा अमेरिका पनि सदस्य छैन । २०७७ सालको निर्णय भएकोले त्यसबेला यो सदस्यता लिने औचित्य कसरी देखियो ? सम्बन्धित वनमन्त्री र प्रमलाई पनि स्पष्ट गराउनु आवश्यक छ ।
प्रदूषणले गर्दा काठमाडौँ जोगाउन गा¥हो भइरहेको छ । प्रदूषणको कारण आधाभन्दा बढी काठमाडौँवासी फोक्सोको रोगी हुने खतरा छ । काठमाडौँमा एक–डेढ करोड मान्छे बस्ने तर यहाँ हरियाली र खुला ठाउँ छैन । प्रधानमन्त्री र वन मन्त्रीसँग यसबारे स्पष्टीकरण माग्नु जरुरी छ ।
(सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा असार १२ गते विश्वव्यापी हरित वृद्धि संस्थाको सदस्यतासम्बन्धी सम्झौतामा राख्नुभएको मन्तव्य–सं)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *