‘धेरै ठुलो कुरा नगरेर सानो काम गरेर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ’
- असार ९, २०८३
नेकाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म एउटा कुनै प्रगतिको, विकासको या सुखद समाचार सुन्न पाएको छैन । सरकार गठन भएदेखि कहिले भागबन्डाको पीडा र चिन्ता, कहिले दलका नेताहरूको आन्तरिक झगडा, कहिले दल विभाजन त कहिले बाढी पहिरो समस्या । कहिले एउटै दलका नेताहरूले एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने त कहिले ‘जुटाउने नाममा फेरि फुट’ का समाचारहरू समाचारपत्रमा भरिए । बाढीभन्दा पहिरोबाट बढी मानवीय क्षति, रोपाइँमा मलको हाहाकार, बिनामल रोपाइँ, ल्याइएको अवैध मल जनताको कब्जामा जस्ता समाचारहरू पनि आए । पूर्वी तराईमा बाढीको वितण्डा, जसपाको विवाद उत्कर्षमा, मधेसका दलित बस्ती जहाँ पक्षघात नभएका टोलै छैनन्, अमेरिकी ट्रकमा ५० आप्रवासी मृत, भट्टराईलाई ‘ठेगान’ लगाउने यादवको तयारी, मल नपाएपछि १५ असारको के अर्थ जस्ता समाचारहरू पनि पत्रिकामा छापिए ।
हप्तैपिच्छे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम पनि भयो । बाढी र पहिरो आउने भयले मेलम्चीको खानेपानी नै बन्द भयो । यसै समयमा नेपालमा अमेरिकी दबाब र प्रभाव बढ्यो । एमसीसी सम्झौता पारित गरियो । त्यस्तै झन्डै एसपीपी पारित गर्न लागेको थियो । हत्या, हिंसा, बलात्कार, अनियमितता र महँगीको कुरा गरेर साध्य छैन । चलिरहेको नर्स कक्षा बन्द गरियो । हवाई दुर्घटना भयो । गाडी दुर्घटनाको लेखाजोखा गर्न साध्य छैन । नेपालको स्वीकृतिविना अमेरिकी उपमन्त्री तिब्बती शरणार्थीमा पसेर हस्तक्षेप भयो । यसरी देश सुधार्दै अघि बढ्नुपर्नेमा गुजँ्रदै गयो ।
सरकार कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा फुक्छ । तर, अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । कृषिप्रधान देशमा आ. व. ०७८÷०७९ को ११ महिनामा ४५ अर्ब २९ करोड रूपैयाँको चामल आयात भयो । के यो परनिर्भरको सङ्केत होइन ? कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने सरकारको योजना कागजमा सीमित छ । बाढी पहिरोको जोखिम उत्तिकै छ । सांसदहरू संसद् भवन हाजिर गर्छन् अनि को कता पुग्छन्, ठेगान हुँदैन । संसद्मा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न विधेयकबारे छलफल भइरहेको हुन्छ, तर हाम्रा सांसदहरू चिया पसल, होटल, रेष्टुराँमा गफमा भुलिरहेका हुन्छन् । कति सांसदहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा व्यस्त हुन्छन् । जनताको पैसा खाएर आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ सांसद सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगित भएको हामीले देखेका छौँ । अहिले त प्रदेश सरकार धान्न सक्दैन भनी प्रदेश सरकार अनावश्यक भन्न थालेको छ ।
देशले एउटा नयाँ उद्योग खोल्न सकेको छैन, एउटा कलेज स्थापना गर्न सकेको छैन । देशमा मल कारखाना खोल्ने कुरा परै जावस् रोपाइँमा किसानले मल पनि पाएनन् । नेपालीको बिजुली नेपालीलाई पुगेको छैन तर सरकार भारतलाई सस्तोमा बिक्री गर्छ । माविसम्म अहिले पनि निःशुल्क गरिएको छैन । समाजवादउन्मुख शब्द संविधानमा मात्र सीमित छ । विकासको गति उस्तै । देशको राजस्व राम्ररी उठेको छैन । देशमा निर्यातभन्दा आयात बढी हुन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा त देखाउने दाँतमात्रै । यही हो नेपालको परिचय ?
Leave a Reply