प्रम देउवालाई ओलीको चुनौती !

काठमाडौँ, २० असार । प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरूमै एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मन्तव्य राखे । उनले अमेरिकी सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नेका सरकारको आरोपलाई खण्डन गरे ।
“संविधान घोषणा हुनु १० दिनअघि २०७२ भदौ २४ गते एसपीपीबारे नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । २०७२ असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई एसपीपीमा संलग्न हुने सहमति दियो । रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई असोज १३ गते पत्र पठायो । त्यतिबेला नेकाका सुशील कोइरालाको सरकार थियो ।” ओलीको भनाइ थियो ।
उनले अगाडि थपे, “आफ्नो सरकारको बेला नेपाली सेनाले आफूलाई जानकारी नगराई २०७२ कार्तिक १० गते एसपीपीमा संलग्न हुनेबारे अमेरिकी दूतावासलाई पुनः पत्र पठायो । नेपाली सेनाले सोझै विदेशी दूतावासलाई पत्राचार गरेको कूटनीतिक भएन ।” (तर नेपाली सेनाले लेखेको पत्रबारे रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । आफूलाई थाहा नभएको भनी पन्छिन मिल्दैन – सं)
ओलीले भने, तत्कालीन प्रधानसेनापतिले २०७४ वैशाख २४ गते एसपीपीमा संलग्न हुनेबारे अमेरिकी दूतावासमा पुनः पत्र पठाए । त्यसबेला माओवादीका दाहाल प्रम थिए । नेपाली सेनाले २०७४ माघ २१ गते एसपीपीमा संलग्न हुनेबारे अमेरिकी दूतावासमा अर्को पत्र पठायो । त्यसबेला प्रम नेकाका शेरबहादुर देउवा थिए । २०७४ फागुन ३ गते आफू पुनः प्रम भएका थिए । २०७६ मा आइपीएस रिपोर्टको पृष्ठ ३८ र ३९ मा नेपाललाई एसपीपीमा संलग्न भएको देखाइएपछि रक्षा मन्त्रीले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गराएको र नेपालको हितअनुकूल नभएको प्रतिवेदन दिएपछि एसपीपी अगाडि नबढाएको हो । आफ्नो सरकारले एसपीपीमा संलग्न हुने कुनै निर्णय गरेको भए संसद्मा पेश गर ।
ओलीले बजेट निर्माणमा केही उद्योगी–व्यापारीको हितमा बिचौलिया प्रयोग गरिएकोमा निन्दा गर्दै अर्थमन्त्रीको राजिनामा माग गरे । अर्थमन्त्रीले राजिनामा नगरे प्रम देउवा जिम्मेवार हुने पनि उनले सचेत गराए । (तर बजेट पारित हुँदा एमाले सांसद्हरू संसद् बहिष्कार गरी सरकारलाई बजेट पारित गर्न सजिलो हुने वातावरण तयार गरे–सं)
ओलीले देउवा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको, व्यापारघाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब पु¥याएको उल्लेख गर्दै देउवा सरकार तानाशाही, स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाए ।
ओलीले आफ्नो सरकारले कोरोनाको बेला ओम्नीसँग खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीबारे भ्रष्टाचार गरेको भए देउवा सरकारलाई सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए ।