ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नु जरुरी

काठमाडौँ, २० असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सासद प्रेम सुवालले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै विश्वविद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनु जरूरी छ भन्नुभयो ।
सोमबारको बैठकमा भाग लिँदै उहाँले एमबीबीएस कलेजलाई सम्बन्धन दिएर आम्दानी गर्दै छन्, एमबीबीएस कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अध्यापनको नाममा ठग्दै छन्, यसकारण, विश्वविद्यालयका विधेयकमा सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्दछ र विश्वविद्यालयहरूले एमबीबीएस कलेज सम्बन्धन दिएर ठग्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्दछ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशी कलेजमा पढ्न जाँदा प्रत्येक वर्ष ४३ अर्बभन्दा बढी बाहिरिएको समाचार छ । हामै्र देशमा विद्यार्थीले पढ्न किन नपाउने ? यसको लागि विश्वविद्यालयहरू धेरै चाहिन्छ । तर, ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ६–७ वर्ष भयो । सचिवालयमा दर्ता भइसकेको यो विधेयकलाई शिक्षामन्त्रीले संसद्मा छलफल गराई पारित गर्नु जरूरी छ ।”
ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकमा एमबीबीएसको शुल्क १५ लाख हुने उल्लेख गर्न आग्रह गर्दै उहाँले एमबीबीएस अध्ययनमा विद्यार्थी ठगिएका छन्, ठगीको रकम मन्त्रीले भागबन्डा पाउने हो र ? एमबीबीएसमा ठगी भइरहेको किन रोकिएन भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “खुला विश्वविद्यालयबाहेक बाँकी विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने, तर प्रधानमन्त्रीको फुर्सदै नै नहुँदा सिनेटको बैठक बालुवाटारको एउटा कोठामा हुँदै आएको छ । सिनेटको बैठक सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सभाकक्षमा हुनुपथ्र्यो । प्रमको ठाउँमा विश्वविद्यालयको कुलपतिको बन्दोबस्त समाजसेवी वा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई राख्नु जरूरी छ ।”
“कृषि विश्वविद्यालय छ । तर, नेपालमा चामल दाल, तरकारी सबै भारतबाट आयात भइरहेको छ । सरकारले आवश्यक बजेट पठाएर कृषि विश्वविद्यालयलाई कृषि उत्पादन बढाउने जिम्मा दिएको खोइ ? विश्वविद्यालयहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुप¥यो । विश्वविद्यालयको गुणस्तरलाई ध्यान दिनुप¥यो । विश्वविद्यालयको सुरूआत सहरबाट भएको हो । भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सुरू गर्न खोजेको हो । यसकारण, यो विधेयकलाई पनि अघि बढाऔँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित ग¥यो ।
सांसद सुवालले उठाएको जिज्ञासाको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवन्द्र पौडेलले आयोगले तोकेको भन्दा थप शुल्क लिएको सूचना छैन, प्रत्यक्षरूपमा ठगिएको प्रमाणित भएको जानकारीमा आएको छैन भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकबारे मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोग दुवैसँग छलफल गरेँ । विधेयक निवेदनको रूपमा प्रवेश गरेको जानकारी छ । १५ लाखमा पढाउने भन्ने कुरा राम्रो हो । त्यो प्रमाणित भएर प्रक्रियागतरूपमा अगाडि बढ्छ भने शिक्षा मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले कोटा तोक्नेदेखि मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित सबै कुरा नियमन गर्छ । यसकारण, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा यो रकममा पढाउन तयार छौँ भन्ने कुरा आयो भने हामी स्वागत गर्न तयार छौँ । कानुनी प्रकारले प्रवेश गर्ने ठाउँमा यसलाई अगाडि बढाइयोस् । अहिले उपत्यकाभित्र ४० लाख र उपत्यकाबाहिर ४४ लाखमा एमबीबीएसको पढाइ हुन्छ । सिनेटबारे केही नयाँ काम अगाडि बढाउन खोजेका छौँ ।”
एमालेका सांसद घनश्याम खतिवडाले पनि १५ लाखमै डाक्टर पढाउने ख्वप विश्वविद्यालयलाई किन स्वीकृति नदिने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद सुवालले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन (पहिलो संशोधन) विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भन्नुभयो, “जनताको सेवाको निम्ति नेपाल प्रहरी हो, देशको सुरक्षा र शान्तिको निम्ति पनि हो । नेपाल प्रहरीको संयन्त्रसँगै यसका अधिकारीदेखि जवानको सांस्कृतिक स्तर उठाउने र उनीहरूलाई देशभक्त र सेवामा इमानदार बनाउने पनि जरूरी छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले मर्कामा परेका जनतालाई राहत दिनु जरूरी छ । प्रत्येक वर्षको वर्षासँगै पहिरो र डुवानबाट जनधनको क्षति हुन्छ । भक्तपुर जिल्लाका जनताको खानेपानीको स्रोत बागेश्वरी र नगरकोटको जङ्गल मासेर रग्वी खेल मैदान निर्माण गरिएकोमा जनताको विरोध छ । खेल मैदान बनाउन डोजर चलाइँदा खानेपानीको मुहान सुक्यो र वर्षामा पानी धमिलो भयो । काठमाडौँमै हैजा फैलिरहेको बेला खानेपानीकै मुहान स्वच्छ बनाउन गृह मन्त्रालयको ध्यान जानु जरूरी छ । प्रहरी प्रशासन आदेश छैन भनी पन्छिन मिल्दैन ।”
ललितपुरको गोदावरीमा शान्तिवनस्थित चिहानडाँडासमेत खोतलेर निजी प्लटिङको नाममा डोजर चलाइएकोमा जनताको विरोध भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भक्तपुर र ललितपुरसहित २२ जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दछ भने थप ३१ जिल्ला जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ, यसबारे नेपाल प्रहरी सचेत हुनु जरूरी छ भन्नुभयो ।
“भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय जनताको जग्गा अधिग्रहण गरी साना–उद्योग प्रवद्र्धन गर्न स्थापना गरिएको हो । अहिले यो औद्योगिक क्षेत्र बस्तीको बिचमा परेको छ भने यहाँ ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फाल्ने उद्योगहरूसमेत सञ्चालन गराइँदा जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुगिरहेको छ । सरकारहरूको बजेटमा यो औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि आयो तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन । जनताका यी पीडा सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरीको तडारूकता हुनु जरूरी छ । खुला सिमानातर्फ नेपालको भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ । सिमानामा पर्याप्त सुरक्षा चौकी बनाउनु जरूरी छ । सीमा तस्कर पनि मौलाइएको छ, नियन्त्रण हुनुपर्दछ । चुनावमा पैसा बाँडिएको समाचारले पत्रपत्रिकाको पृष्ठ भरिए । यसतर्फ नेपाल प्रहरीको तडारूकता आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो ।
“जिल्ला–जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरू जनताका यी समस्यालाई सम्बोधन नगरी पन्छाउँदै छन् । गृहमन्त्रीले जनताका समस्या सम्बोधन गर्नु जरूरी छ । नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूलाई जनताका समस्या पन्छाउन नहुनेबारे निर्देशन दिनु जरूरी छ । पशुपति क्षेत्रस्थित तलेजु मन्दिरको कौसीमा शौचालय बनाइएकोमा पनि जनताको विरोध भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने सम्बन्धित अधिकारीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीले तयार गरेको फाइल सरकारले किन फिर्ता पठायो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा चलाउनु जरूरी छ भन्नुभयो ।