अध्यागमन कसुरबारे राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल चालु

काठमाडौँ, २१ असार । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ माथि छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल प्रहरीको संयन्त्र जनताका पीडालाई सम्बोधन गरी राहत दिनसक्ने ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलताको लागि विमानस्थलमा प्रवेशाज्ञा दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले अध्यागमन कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीमै राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोत दोहनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा राख्नुपर्नेतर्फ जोड दिनुभयो ।
अध्यागमनसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अध्यागमन विभागलाई दिने वा नेपाल प्रहरीलाई दिने विषयको समिति बैठकमा मतभेद भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी मातहत राख्ने र अध्यागमनको कसुुरसम्बन्धी अनुसन्धान विभागलाई दिने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा एमालेका खगराज अधिकारी, झपट रावल, नवराज सिलवाल, माओवादीका यशोधा सुवेदी, रेखा शर्मा र नेकाका दिलु पन्तले विचार राख्नुभएको थियो ।