मन्त्रीको नैतिकता र पुँजीवाद

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई संस्थागत अनियमितता गरेको भन्दै केही राजनीतिक नेताहरू र प्रबुद्धहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरू संलग्न गराएको र केही व्यापारिक स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे पनि गठबन्धनका दलले लत्याएको छ । त्यसो त पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि अनेक हठकण्डा अपनाएका हुन्छन् तर बाहिर भने नैतिकताको केही रेखा बनाइएको हुन्छ । त्यसैले पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा पनि केही मन्त्रीहरूले नैतिकताको नाममा पद त्याग गरेका केही उदाहरण छन् । कतिपय पश्चिमा देशमा समेत यातायातको अव्यवस्थाका कारण ठुलो दुर्घटना भएपछि यातायात मन्त्रीले राजीनामा दिने, ठुलो कमिसनका प्रमाणहरू बाहिर आएपछि वा यौन काण्डमा फसेपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका केही उदाहरण छन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रका हिमायतीहरू यस्तै एकाध उदाहरण अगाडि सारेर पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई नैतिकतायुक्त र सदाचारको व्यवस्थाको रूपमा देखाउने प्रयास गर्छन् ।
यथार्थ सर्वविदित्तै छ, पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा पैसावालहरू ठुलो रकम खर्चेर सांसद र मन्त्री पदमा पुग्छन् । पदमा पुगिसकेपछि ती सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो लगानी ब्याजसहित फर्काउन अनेकौं नीतिगत र रकमगत भ्रष्टाचारहरू गर्छन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रका मन्त्रीहरूले जस्तै सफा र सुकिलामुकिला कपडा लगाए पनि उनीहरू धेरै र थोरै कमिसन र अनियमितताको दलदलमा फसेकै हुन्छन् । होशियारहरूले अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रमाण मेटाउने गर्छन् भने बेहोशियारहरूले राजनीतिक नैतिकताको कुनै पर्वाह गर्दैनन् । त्यसैले त पुँजीवादी प्रजातन्त्रका देशहरूमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेका कतिपय व्यक्तिहरू नै सांसद र मन्त्री बनिरहेका हुन्छन् । दबाब र प्रभावको आधारमा कानुनी व्यवस्था सञ्चालन हुने पुँजीवादी व्यवस्थामा गुण्डा, तस्कर र अपराधी मानिसहरू देशको शासनको उपल्लो तहमा पुगिरहेका हुन्छन् ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र नामको पुँजीवादी व्यवस्थामा शासक दल र नेताहरूले रकम र सञ्चार माध्यमको प्रभाव उपयोग गरेर नै निर्वाचन जित्ने गर्छन् । पार्टीभित्रका योग्य नेता कार्यकर्ताहरूलाई भन्दा ठुलो रकम खर्चन सक्ने र चन्दा दिने व्यक्तिहरूलाई पार्टीको टिकट दिने गरिन्छ । उम्मेदवारीको टिकट पाउनकै लागि पनि कतिपय पार्टीहरूमा निश्चित रकम तोकेरै लिने गरेका कुरा अनुमानमात्र होइन, यथार्थ हो । यस्तोमा सांसद पदमा निर्वाचित पुँजीवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू मन्त्री बन्न र कमिसन बटुल्नको लागि मरिहत्ते गरी लाग्नु नौलो घटना भएन । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा आर्थिक र भौतिक सहयोग गरेका पुँजीपतिहरू र व्यापारिक घरानाको स्वार्थको पक्षमा लविङ गर्नु पनि नौलो कुरा होइन । यथार्थतः कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले एउटा न एउटा वर्गका मानिसहरूको हित र स्वार्थको पैरवी गरेकै हुन्छन् । पुँजीवादी व्यवस्थामा एउटा व्यापारिक घराना वा पुँजीपति वर्गका खेमाहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरू फुटाउने र सरकार बदल्न लगाउने खेल खेलिरहेका हुन्छन् । अर्थमन्त्री शर्माको काण्ड पनि यीभन्दा भिन्न होइन । शर्माले आफ्नो गल्तीका लागि राजीनामा गर्लान् वा अन्य पुँजीवादी व्यवस्थाका मन्त्रीहरूले जस्तै लाज पचाएर पनि पदमै टाँसिएर बस्लान् केही दिनमै थाहा हुनेछ । किन्तु, पुँजीवादी व्यवस्थामा मन्त्रीहरूबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्नु मरूभूमिमा पानी खोज्नुजत्तिकै हुनेमा कुनै शङ्का छैन ।