लक्ष्यहीन सरकारले देशको मुहार फेर्दैन

हरेक सरकारको देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने लक्ष्य हुन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पनि हुन्छ । बिनायोजना देश अगाडि बढ्दैन, बढाउन सकिँदैन । आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सरकार जहिल्यै तत्पर हुनुपर्छ । तर, यहाँ सत्तासीन दलका नेताहरूको निश्चित लक्ष्य छैन । देश बिनालक्ष्य अघि बढिरहेको छ । लक्ष्यविहीन यात्राले कुनै ठोस उपलब्धि हुँदैन । नेकाको नेतृत्वमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको निश्चित लक्ष्य छैन । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुपथ्र्यो, भयो । हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, भयो । त्यसमाथि यो सरकार बहुमत प्राप्त दललाई फालेर बनेको सरकार हो । देश र जनताको सेवा गर्नुभन्दा आफ्नो पालामा निर्वाचन गराउँदा केही लाभ या सेवा सुविधा पाउने हेतुले गठन भएको सरकार हो यो ।
पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको शेरबहादुर देउवामा शासन सञ्चालनसम्बन्धी धेरै अनुभव हुनुपर्ने हो, काम गर्न सहज हुनुपर्ने हो, विगतमा भन्दा अझ बढी राम्रो काम गर्न अघि सर्नुपर्ने हो । तर, त्यो दम देखिएन । बरु उनकै पालामा थुप्रै देशघाती निर्णयहरू भए । विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरू भयो । एमसीसी सम्झौता यसको पछिल्लो उदाहरण हो । किसानहरूको मोही कायम नहुँदै द्वैधस्वामित्व अन्त्य गरेर किसानहरूलाई जग्गाबाट वञ्चित गरियो । प्रम देउवालाई पूर्व राजाले समेत ‘अयोग्य’ भनेर प्रमबाट निकालेका थिए । यसरी विदेशीको उठबसमा चल्ने, श्रमजीवी जनताका अधिकार लुट्ने देउवालाई नेकाले कसरी सभापतिमा चयन ग¥यो ? माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा देउवालाई किन प्रम बनाउन अघि सरे ? हालसम्मका ‘असफल’, ‘अयोग्य’ र ‘देशघाती’ काम गर्ने प्रमहरूमध्ये एक देउवा पनि हुन् । उनैलाई प्रम बनाउन नेकाका नेता तथा कार्यकर्ता र अन्य दलका नेताहरू किन लागे भन्ने प्रश्न आम जनतामाझ चर्चाको विषय बनिरहेको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार, बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार र अल्पमतको सरकार जे भए पनि नटिक्ने ! जस्तो सरकार आए पनि नटिक्ने ! अब जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? यहाँ त पालैपालो सरकार चलाउने, राजस्वमा दाइँ गर्ने र नेता तथा कार्यकर्ता पोस्ने काम भइरहेको छ ।

देश र जनताको सेवा गर्नुभन्दा आफ्नो पालामा निर्वाचन गराउँदा केही लाभ या सेवा सुविधा पाउने हेतुले गठन भएको सरकार हो यो ।
पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको शेरबहादुर देउवामा शासन सञ्चालनसम्बन्धी धेरै अनुभव हुनुपर्ने हो, काम गर्न सहज हुनुपर्ने हो, विगतमा भन्दा अझ बढी राम्रो काम गर्न अघि सर्नुपर्ने हो । तर, त्यो दम देखिएन । बरु उनकै पालामा थुप्रै देशघाती निर्णयहरू भए । विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरू भयो । एमसीसी सम्झौता यसको पछिल्लो उदाहरण हो । किसानहरूको मोही कायम नहुँदै द्वैधस्वामित्व अन्त्य गरेर किसानहरूलाई जग्गाबाट वञ्चित गरियो । प्रम देउवालाई पूर्व राजाले समेत ‘अयोग्य’ भनेर प्रमबाट निकालेका थिए ।

कहिले यो संयुक्त सरकार हो, आफूले भनेजस्तो गर्न पाउँदैन, कहिले मलाई कामै गर्न दिँदैन, कहिले यो निर्वाचनको सरकार हो भन्दै सत्तासीन दलका नेताहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै छन् । सरकारको नेतृत्व गरेर केही गरौँला भनी सत्तामा पुगेका दलहरूको आफ्नै बिजोग छ । दलभित्रका नेताहरूको असन्तुष्टि छताछुल्ल भइरहेको छ । एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने, निकाल्ने, अर्को दल बदल्ने चेतावनीमात्र होइन पार्टी नै अलग खोल्नेसम्मको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यसरी अ–आफ्नै दलमा विवादमा अल्झिएका दलका नेताहरूको गठबन्धन सरकारले देशको मुहार कसरी फेर्ला ? सारमा सरकारको यात्रा लक्ष्यहीन छ भन्ने थाहा हुन्छ ।