गोपनीयता भङ्ग भएको बजेट खारेज गरी नयाँ ल्याउनु जरूरी छ

नगरकोट र दुवाकोट सडक समयमा पुनः निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जनता र पर्यटकहरूलाई कठिन भइरहेको छ । यी दुवै सडकको पुनःनिर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । भक्तपुर बागेश्वरीमा खानेपानीको मुहान रहेको भङ्गेरी डाँडाको सार्वजनिक वन मासेर रग्बी खेल मैदान बनाइएको खारेज गर्नु जरूरी छ । मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपी खारेज गर्ने निर्णयबारे अध्ययन हुँदै छ भनी पत्राचार नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ । बजेट निर्माणको गोपनीयता भङ्ग गरेका अर्थमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको छ । पारित भइसकेको त्यस्तो बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट पेश गर्न लगाउनु जरुरी छ । गोपनीयता भङ्ग गर्ने अर्थमन्त्रीको पार्टीका अध्यक्ष र सरकारका प्रधानमन्त्री दुवैलाई यसबारे जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ । नेकाका सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइरालाले यो सरकारको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको औँल्याएको हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले असार २३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्य – सं)
खानेपानीको आपूर्ति सरकारले गर्नुपर्दछ
खानेपानी मन्त्रालयले ९४ प्रतिशत नेपालीलाई खानेपानी उपलब्ध भएको उल्लेख ग¥यो । तर, खानयोग्य पानी कतिले पाए त ? तराईसँगै काठमाडौँमै आर्सेनिक भएको पानी खान जनता बाध्य छन् । यसको निम्ति ३२ वर्षयताका खानेपानीसँग सम्बन्धित मन्त्री र सरकारहरू जिम्मेवार छन् । घरेलु उपयोगको पानी पनि मानिस र जनावर दुवैले पिउने हो । यसलाई स्वच्छ बनाउनु जरुरी छ । खानेपानीको आपूर्ति राज्य मातहत राख्नु जरुरी छ । व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई दिनुहुँदैन । खानेपानी आधारभूत वस्तु हो ।
खानेपानीको परम्परागत मुहान संरक्षण भइरहेको छैन । कर्णाली नदीको दायाँबायाँका बस्तीले पनि पानी खान पाएका छैनन् । माथिल्लो कर्णाली भारतको जीएमआरलाई दिइएको हुँदा त्यसको पानी छुन पनि नपाउने स्थानीय जनताको गुनासो हो । स्थानीय जनताले सिँचाइ र खानेपानीको लागि कर्णाली नदी किन प्रयोग गर्न नपाउने ?
सहरको मेसिनले नतानी पानी आउँदैन । घरघरमा पाइप जोडिएको छ, धारा छ तर मेसिन चलाउनु पर्छ । जनताले दोहोरो खर्च थेग्न नसक्ने स्थितिमा छ । पानी तान्नलाई बिजुली खर्च भइरहेको छ । उद्योग चलाउन नपुगेको बिजुली घरघरमा पानी तान्न प्रयोग भइरहेको छ । सरकारका मन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन ? घना जनसङ्ख्या भएको नेपालको सबै सहरमा पम्पले नतानी पानी आउँदैन । देशको सन्तुलित विकास नहुँदा खानेपानीको समस्या बढ्दो छ । यसकारण, धेरै जनसङ्ख्या एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन ।
सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढीजस्ता ठूला सहरहरूमा पनि खानेपानीको समस्या छ । काठमाडौँ उपत्यकामा खर्बौँ रूपैयाँको ऋण ल्याई मेलम्चीको पानी ल्याइयो । एकदुई दिन यसो पानी छोडियो अहिले बन्द छ । जनतालाई सरकारबाट धोका भयो ।
देशमा एकदुई लाख जनसङ्ख्याको एकडेढ सय वटा सहर निर्माण गरी रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको बन्दोबस्तको लागि सङ्घ र प्रदेश राजधानीमा बसाइँसराइ सर्न नपर्ने अवस्था बनाउनु जरूरी छ । एकै ठाउँमा धेरै मान्छे बसेपछि खानेपानीको हाहाकार हुन्छ । खानेपानीको स्थानीय स्रोतले पुग्ने जनसङ्ख्याको सहर हामीले विकास गर्नुपर्छ । सानो सहरमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले सहरहरूमा फोहोरमैलाको बन्दोबस्त गर्न पनि गा¥हो भइरहेको छ । यी विषयमा सरकारले योजना बनाउनु जरूरी छ ।
सरकारकै कारण फौजदारी कसुर बढ्यो
सार्वजनिक सेवामा राज्यको जिम्मेवारी कम हुँदै आएको हुनाले फौजदारी कसुर बढेको हो । फौजदारी कसुर गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय हुनु जरूरी छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क भए सबैको सांस्कृतिक र नैतिकस्तर उँचो हुने र
फौजदारी कसुर घटाउन मद्दत पुग्नेछ । सरकारकै कारण फौजदारी कसुर गर्नेहरूको मनोबल बढेको हो । स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारीको लागि नेपाली आ–आफ्नो थातथलो छाडेर सङ्घ र प्रदेशको राजधानीमा बसाइँसराइ गर्नुपरेकोले पनि फौजदारी कसुर बढेको हो ।
बजेटमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने र १० करोडको बिजुली प्रयोग गर्नेलाई डेढ करोडसम्म महशुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसले फौजदारी कसुर बढाउने छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादको कुरा गर्छ, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवै कम्युनिष्ट दाबी गर्छन् । अहिले नेका, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतको संयुक्त सरकार छ । समाजवादको कुरा गर्ने पार्टी समाजवादी नहुँदा कम्युनिस्ट दाबी गरेका पार्टीहरू कम्युनिस्ट नहुँदा र शासक पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई राज्यको स्वामित्वमा औद्योगिक विकास गरी आपूर्ति र वितरण गर्नेबारे प्रशिक्षण नगरी पुँजीवादको विकास गर्ने सिकाउँदा भ्रष्टाचारका घटना र फौजदारी कसुर बढ्यो ।
‘सरकारी निकायको बेरूजु रकम प्रक्रिया नै नपु¥याई लगतबाटै गायब पारिन्छ’ एउटा समाचार हो । ‘सीडीओ र न्यायाधीशबाटै घुस खान्छन् सरकारी लेखापरीक्षक’ यो अर्को समाचार हो । यसरी फौजदारी कसुर घटाउन सरकारको ध्यान जानु जरूरी छ । एमसीसी सम्झौताको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार भयो । तर, व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको संसद्लाई जानकारी छैन । व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्नेहरूलाई फौजदारी कसुर अभियोग लाग्छ कि लाग्दैन ?
(प्रतिनिधिसभाको असार २३ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले खानेपानी विधेयक र फौजदारी कसुर संशोधन विधेयकमा राख्नुभएको मन्तव्य – सं)