सत्तासीन नेताहरूको कमजोरी नै अन्योल र अस्थिरताको कारक

दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा देशको शासन या नेतृत्व दलले गर्छ, यसमा सन्देह छैन । देशको नेतृत्व गर्ने दलको आधारमा देश विकास हुने या नहुने थाहा हुन्छ । देशको नेतृत्व गर्ने दल सही भयो, देश र जनताप्रति जिम्मेवार भयो भने देशले सही मार्ग पाउँछ, गर्दैन भने देश गलत दिशामा जान्छ । देशमा राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, अन्योल र अस्थिरताको कारक तत्व सत्तासीन दलका नेताहरूको कमजोरी नै हो । बहुमत प्राप्त दलले शासन गरेकोमा जनताको गुनासो होइन । संविधान दलको सिद्धान्त र विचारअनुसार शासन सञ्चालन नभएकोमा जनताको दुखेसो हो । अब हरेक देशवासीले कुन दलले कुन वर्गका जनताको सेवा गरेको छ, कुन कुन दलले हालसम्म देशघाती, जनघाती काम गरेका छन्, असमान सन्धि सम्झौता गरेका छन् सोको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
जुन दलले जे काम गरे पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने बेला यो होइन । अब जनता लोभलालचमा फस्नु हुँदैन, कसैको लहैलहैमा हिँड्ने समय होइन । जनताको सांस्कृतिक, वैचारिक र राजनीतिक स्तर बढ्नुपर्छ । जनता सचेत र सङ्गठित हुँदै छन् तर सर्वत्र भएको देखिँदैन । यही कारण नेपालमा दलको नाउँ जे राखे पनि पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले पालैपालो शासन गरिरहेका छन् । तर, शासक दलहरूको शासन शैली जनतालाई चित्त बुझेको छैन, नेताहरूको बोल्ने अभिव्यक्तिप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् । के बोल्न हुने र के बोल्न नहुनेको कुनै ठेगान छैन । तिनीहरू आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको ख्यालै नगरी मनपरी बोल्छन् । नेताहरूको मनपरी अभिव्यक्तिले पनि दलका नेताहरूमा मनमुताब बढेको छ देशको सार्वभौमिकता समेत खतरामा परेको छ । अरूलाई होच्याउन पाएपछि मख्ख पर्ने या सन्तोषको सास फेर्ने नेताहरू पनि यहाँ बग्रेल्ती छन् ।
हरेक नेताहरूले सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक असहमति जनाउन सकिन्छ । तर, विरोधको नाउँमा झूट कुरा बोल्नु हुँदैन, भ्रम फैलाउनु हुँदैन, कसैले झूटको खेती गरेमा, भ्रम फैलाएमा जनताले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ या अरू नेता तथा कार्यकर्ताले खबरदारी गर्नुपर्छ । देश र जनता ओझेलमा पर्ने गरी, देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने गरी बोल्नुहुँदैन, निर्णय गर्नुहुँदैन, सन्धि सम्झौता गर्नुहुँदैन । नेता, मन्त्रीहरूले गर्न नहुने काम गर्दा, देश र जनतालाई घाटा पार्ने काम गर्दा सोको व्यापक विरोध भए पनि सम्बन्धित दलले समयमै आवश्यक समाधान खोज्दैन, पहल गर्दैन । यसमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको पाइँदैन । यो कुरा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा प्रकरणमा पनि देखिएको छ । धेरै विरोध भएपछि मात्रै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए । बजेट तजुर्माको क्रममा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति राति प्रवेश गराएको उनीमाथिको आरोप हो ।
विगतमा पनि धेरै मन्त्रीहरूको कालो कर्तुत देखियो, त्यसको दलका नेताहरूले विरोध गरे, सञ्चार जगतले उदाङ्ग्यायो । नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्यो । त्यसको व्यापक विरोध भयो र पछि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । गोकुल बास्कोटा र कृष्णबहादुर महरा यसका दृष्टान्त हुन् । सबै पोल खोलेपछि, जनतामाझ नाङ्गिएपछि मात्रै राजीनामा दिने ? सरकारले घटनाबारे सत्यतथ्य पनि नल्याउने र गुनासोबारे स्पष्ट नपारी गुपचुप गरिराख्ने काइदा ठीक होइन । समस्या समाधान गरेर देशवासीलाई समयमै सबै कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । स्पष्ट नपारिएसम्म जनता, नेता र कार्यकर्तामा पनि अन्योल छाइरहन्छ ।