नागरिकता समस्या समाधानको लागि खुला सीमा बन्द हुनु जरुरी

काठमाडौँ, २४ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिइएको विरोधमा मन्तव्य राख्दै देशको नागरिकता समस्या समाधानको लागि भारतसितको खुला सीमा बन्द र नियमित हुनु जरुरी रहेको आँैल्याउनुभएको छ ।
सांसद सुवालले अगाडि भन्नुभयो , सबै नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु पर्दछ । यसको अर्थ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बस र सिनेमाको टिकटजस्तै बाँड्ने होइन । नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुला सिमाना बन्द गर्नु जरुरी छ । नेपाली सेनाले पनि भर्खरै खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ भने आकाशको सीमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार असल छिमेकीको सम्बन्ध बलियो बनाउन खुला सीमा बन्द गर्नु जरूरी छ । नेपाली जनताले यी विषय उठाउँदै आएका हुन् । खुला सीमा बन्द गर्नको निम्ति जम्मा ४७ अर्ब रूपियाँ लाग्ने रहेछ । सरकारलाई यो ४७ अर्ब त अहिले असारमा भइरहेको विकास बजेट खर्च दुई दिनको मात्र हो । दुई दिनको बजेट खर्चले देशको सिमानाको सुरक्षा हुने र नागरिकताको समस्या पनि समाधान हुने भए किन नगर्ने ? आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोरा छोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ । जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएको हुँदा छानबिन गरी खारेज गर्नु जरूरी छ ।
निर्वाचन, सरकारी सेवा, राजनीतिक नियुक्ति, उद्योग–व्यापारको लागि वंशजको नेपाली नागरिकता आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिअनुसार नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्न निरूत्साहित गर्नुपर्दछ । नेपालीसँग विवाह गरेका महिला वा पुरूषलाई २० वर्षपछि नेपालको कृत्रिम नागरिकतामात्र दिन सकिने व्यवस्था जरूरी छ । यस्तो नागरिकता लिनेले नेपालको संस्कृतिबारे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक छ । नागरिकताबारे कुन देशमा कस्तो व्यवस्था छ वा छैन भन्ने होइन, नेपालको निम्ति यस्तो प्रावधान जरूरी छ । सङ्घ र प्रदेशको अलग नागरिकताको व्यवस्था गर्नु पनि उचित हुन्छ । पुरूष वा महिलाबाहेक चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेको अन्य लिङ्गको नाममा नागरिकता दिनु उचित होइन । सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक फास्टट्रयाकबाट पारित गराउने तयारी गरिरहेको सुनिन्छ । नागरिकता विधेयक देशको सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित भएको हुँदा हतारमा पारित गर्नुहुँदैन, जनतासँग समेत छलफल गर्नु जरूरी छ । हाम्रा यी सबै सुझाव समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुला सीमा बन्द गर्ने, जन्मको आधारमा वितरण भएको नागरिकता विदेशीले समेत पाएको हुँदा छानबिन गरी खारेज गर्ने विषय उठाएको हो । तर, गृहमन्त्रीजीले हाम्रो विषयलाई सम्बोधन गर्नुभएन । यसकारण हामी आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
विश्वविद्यालयहरूमा भागवन्डा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु जरूरी
त्यस्तै सांसद सुवालले असार २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्तव्य राख्दै विश्वविद्यालयहरूमा भइरहेको दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न जरूरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, एउटा देशको सरकार जनताप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा त्यहाँ कति वटा विश्वविद्यालय छन्, कति विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन् त्यसले पुष्टि गर्छ । आयुर्वेद विज्ञान र यसको अनुसन्धानसमेत गर्न यो योगमाया विधेयक ल्याइएको हो ।
राज्य कोषबाट कुनै एउटा नेता र प्रधानमन्त्रीको नाममा सङ्घ संस्था खोल्दा त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भए सम्बन्धित पार्टी र नेताको प्रतिष्ठामा समेत चोट पुग्छ । यसकारण कुनै नेता वा प्रधानमन्त्रीको योगदानबारे अध्ययन गर्ने पार्टीको अलगै संस्था सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्य कोषबाट पैसा दिएर नेताका नाममा खोलिएका संस्थामा धेरै भ्रष्टाचार भएका समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी धेरै हुने भएकोले अब विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउनुपर्दछ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूमाझ चुनाव गराई विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । सहकुलपति, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रेक्टर, डिन, क्याम्पस प्रमुखहरू पनि सरकारमा संलग्न पार्टीहरूको भागबन्डा हुँदा शिक्षाको गुणस्तर घटेको जनताको गुनासो छ । यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीकै पार्टीका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनले विश्वविद्यालय र कलेजमा बरोबर तालाबन्दी गर्ने गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जान बाध्य छन् । यस्तो हुनु देशद्रोही काम हो । नेपालीले विदेशमा पढ्न यस वर्षको ४७ अर्ब रूपियाँ लिएर गएको समाचार छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यस्तो स्थिति अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला विश्वविद्यालय, कलेज, सरकारी कार्यालय, उद्योग–व्यापारमा काम सुरू गर्नुअघि ‘बेलायती साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ नारा लगाइन्थ्यो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला पनि बेलायती उपनिवेशवादविरूद्ध विश्वविद्यालय, कलेज सबैतिर नारा लाग्थ्यो । नेपालमा राज्य कोषबाट पारिश्रमिक खानेहरू राजनीतिमा लाग्न नहुने व्यवस्था छ । राजनीति भनेको देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने मूल नीति हो, लुट्ने होइन । देश र जनताको सेवा गर्ने इमानदार राजनीति प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी सबैले गर्नु जरूरी छ । बरू, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको सङ्गठनलाई सरकारमा गएका पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनजस्तो बनाउन दिनुहुँदैन ।
केही दिन पहिले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पारित भयो । अहिले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पारित हुँदै छ । तर, २०७३ मंसिर १६ गते संसद् सदस्यहरूलाई वितरण भइसकेको भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अहिलेसम्म संसदमा पेश र छलफल गरिएन । १५ लाख रूपियाँमा एमबीबीएस शिक्षा दिने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकलाई संसद्मा छलफल गराएर पारित गराउन शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ख्वप विश्वविद्यालयको विधयक अघिल्लो संसद्मा दर्ता भएको हुँदा यो संसद्मा ल्याउन आवश्यक छलफल भइरहेको छ भन्नुभयो ।)