विदेशी चलखेलबारे सरकार सतर्क हुनुपर्ने

सत्तासीन दलका नेताहरू दूरदर्शी नहुँदा र देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा नेपालमा विदेशी दबाब बढेको हो, विदेशी चलखेल बढेको हो या विदेशी हस्तक्षेप बढेको हो । यो कुरा विगतमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले र नेकाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लगाउँदै आएको आरोप पनि हो । देशका राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरू पनि देशमा विदेशी चलखेल बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यो कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा गरिरहेको गतिविधि, सन्धि, सम्झौता, सरकार गठन हुँदा र संविधान बनाउँदा आउने दबाबले पनि विदेशी हस्तक्षेप बढेको आकलन गरिएको हो ।
विदेशी हस्तक्षेप, दबाब र प्रभाव राम्रो सङ्केत होइन । सम्झौता गर्न दबाब दिनु हस्तक्षेप नै हो । शुद्ध आर्थिक सहयोग हो भने सम्झौताको लागि दबाब दिनु जरुरी छैन । सत्तासीन दलका नेताहरू विदेशी मन्त्रीहरू नेपाल छिरेको थाहा छैन भनी लाचार व्यक्त गर्छन् । विदेशी सेना पनि नेपाल नपसेको बताउँछन् । एकचोटि पसेपछि तिनीहरू बारम्बार पस्नेछन्, पसिरहेका छन् । एकचोटि आउने बाटो खुलेपछि अन्य कुनै पनि बेला आउने सम्भावना हुन्छ । विदेशी सेना पसे पनि बसे पनि नेपाल सरकारले विरोध नगर्दा या चित्त दुखाउँछ भनेर मौन बस्दाको कारण आज कालापानीमा भारतीय सेना बसेको बसेकै छ । भारतीय सेना विनासर्त भारत फर्कन देशमा सङ्घर्ष र आन्दोलन गरे पनि भारत सरकारले वास्ता गरेको छैन । सरकार सेना फर्काउन गरेको आग्रह र पत्राचारमै सीमित छ ।
सशस्त्र विदेशी सेनालाई आउजाउ गर्न दिनु हुँदैन । चीनको सीमासँग जोडिएको नेपाली भूमिमा भारतीय सैनिक तैनाथ गरिएको र भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा सैनिक परिचालन गरेको नयाँ विषय होइन । पहिले सीमा क्षेत्रमा भारतीय सैनिक पोष्ट खडा गरेकै थियो । यसरी देशको मातृभूमि, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको पर्वाह नगरी विदेशी स्वार्थ हेरेर, विदेशी स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर पनि नेपाल कहिल्यै सार्वभौम बन्छ, स्वाधीन बन्छ ? अतः नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोग र विकासमा भुलेर नेपाल र नेपालीलाई घात हुने काम गर्नुहुँदैन । अहिले छुट दिँदै गएमा नेपालमा भोलि भारतीय सेनाभन्दा अमेरिकी सेनाको सङ्ख्या बढ्नेछ । अमेरिकी सेनाको गतिविधि बढ्नेछ । यो नेपाल र नेपालीको लागि घात हुनेछ । समयमै विचार गरौँ ।