भर्खरै :

एमसीसी र सीसीटीभीको छायामा परेको गठबन्धन सरकारको भविष्य अनिश्चित !

दुई–तीन सय वर्षदेखि चलिआएको बेलायती (वेस्टमिनिस्टर) शैलीको प्रजातन्त्र तथा बहुदलीय व्यवस्था विभिन्न महादेशका फरक–फरक देशमा लागु भइरहेको छ । तर, त्यो व्यवस्थाको उद्देश्य, अनुमान र परिणाम उल्टो देखापर्दै गरेको छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अन्य एसियाली तथा अफ्रिकी देशमा समेत त्यस्तो उल्टो असर देखिँदै छ । ‘चुरोट स्वास्थ्यको निम्ति खराब छ’ भन्ने वाक्यलाई २५–२६ भाषाका व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्दै जाँदा २७ औँ जनामा पुग्दा ‘चुरोट स्वास्थ्यको निम्ति आवश्यक वस्तु’ को रूपमा प्रस्तुत भएजस्तो हो यो ।
त्यस्तै, एक युगमा पश्चिमी देशमा प्रयोग भएको बहुदलीय पार्टी व्यवस्था, मन्त्रीमण्डलीय व्यवस्था तथा संरा अमेरिकी शैलीको राष्ट्रपतीय व्यवस्था ‘सिद्धान्त र व्यवहार’ मा आउँदा एक विकृति, विसङ्गति र ‘हाँसो’ को रूपमा फेरिएको छ ।
बेलायतमा अनुदार र उदार दल, संरा अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमाक्रेटिक दलका फरक–फरक वर्ग आधार एवम् भिन्नभिन्न सैद्धान्तिक चिन्तन भए पनि तिनीहरू सारमा साम्राज्यवादी, अति दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी र पुरातनपन्थी देखिए । ती देशमा झन्डै ४० प्रतिशत मतादातामात्रै मतदान गर्न पुग्छन् भने झन्डै खसेको मतको २०–२५ प्रतिशतबाटै उम्मेदवारहरू विजयी घोषणा हुन्छन् । सम्पूर्ण मतदाताको सङ्ख्या हिसाब गर्दा पश्चिमी देशका सबैजसो सरकारहरू अल्पमतका हुन् ।
कुल मतदाताको २५ प्रतिशतबाट नै हार–जित हुने पश्चिमेली प्रजातन्त्रमा मत प्राप्त गर्न गरिने अर्बाैँ र खर्बाैँ रकम, उपहार, पैसा र पदको आश्वासन, काला र गोरा, आदिवासी, हिस्प्यानियाली तथा अन्य देश एवम् महादेशबाट बसोबास गरेका मतदाताहरूमाथि हुने पक्षपात, भेदभाव तथा हेलाहोचो हेरौँ ! भारतमा देखिएका अल्पसङ्ख्यक मुसलमान, दलित, अन्य धर्म, जाति, भाषाभाषीलाई गरिने भेदभाव पश्चिमा प्रजातन्त्रकै उदाहरण हुन् । बढी प्रचार गरिएको पश्चिमी देशका ‘प्रजातन्त्रहरू’ मा शासनमा अत्यन्त बहुमत गोरा वा खर्बपतिहरूकै प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । संविधान तिनै शासकहरूले बनाउँछन् र तिनीहरूकै हितको निम्ति संविधान बनाइएको हुन्छ । भित्रभित्र सल्किरहेको सम्भावित असन्तोष र विद्रोहलाई पन्छाउन कहिलेकाहीँ महिला तथा अफ्रिकी वा काला जातिका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउँछन् । तर, ती विजयीहरू महिला तथा अर्कै रङ्गका भए पनि तिनीहरूबाट पहिले नै बनाइएका वर्गीय ऐन–कानुन र शासन व्यवस्था रक्षाको निम्ति काम हुन्छ ।
नयाँ अनुहारले शासनको बन्दोबस्तमा परिवर्तन आउने आश गर्दागर्दै पुस्तौँ बितिसक्दा पनि शासनको वर्गीय तथा जातीय एवम् धार्मिक आधारमा समेत पूर्ण परिवर्तन नआउँदा बहुमत जनता मतदानमा जाँदैनन् । देशभित्रको हिंस्रक प्रशासन तथा विदेशका आक्रामक साम्राज्यवादी नीतिले ‘मतदान’ बाट संसारमा पूर्ण परिवर्तन हुनै नसक्ने स्थिति देखियो ।
तर, पुँजीवादी ‘नवरत्न’ वा ‘थिङ्कटैङ्क’ ले सन् १९५७ को भारतको केरलाको नम्बोदरीपाद र चिलीको साल्भाडोर एयेन्डेको सरकारको उदाहरण दिएर जनताको असन्तोष एवम् विद्रोहको भावनामा चिसो पानी खन्याएर सरल जनतालाई सामसुम पार्छन् वा मलमपट्टी लगाउँछन् । तर, त्यो मलमपट्टी धेरै दिन टिक्दैन, भारतमा आपत्काल लगाई जनताले पाएको प्रजातान्त्रिक अधिकारको ठाउँमा तानाशाही चलाउन भारत–चीन सीमा विवाद भड्काइयो – पश्चिमी देशहरूकै योजनामा । त्यस्तै, चिलीमा अमेरिकी साम्राज्यवादकै योजनामा निर्वाचित राष्ट्रपति भवनमा आफ्नै सेनाले बम आक्रमण भयो । राष्ट्रपति एयेन्डेले अमेरिकी साम्राज्यवादी पिछलग्गूहरूसँग लड्दै वीरगति प्राप्त गरे ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका ‘प्रजातान्त्रिक सरकारहरू’ बेलायती र अमेरिकी साम्राज्यवादको षड्यन्त्रबाट समाप्त भए । दक्षिण कोरियाका सिङमनरी र दक्षिण भियतनामका थ्युकीजस्ता राष्ट्रपतिहरू पनि आफ्नै मालिक अमेरिकी साम्राज्यवादकै गोलीका सिकार भए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *