पुरानोको सुस्केरा र नयाँको ताईफुई

काठमाडौँ, ११ असार । २००७ र २०१९ सालको ‘क्रान्ति’ र ‘विद्रोह’, ‘झापा विद्रोह’ र ‘जनयुद्ध’ नाउँको ‘गृहयुद्ध’ को रापताप एवम् बहुमत र दुईतिहाइको अहम्को पराजयकै सुस्केरा तथा गैरसरकारी विदेशीहरूको संस्थाहरूबाट प्रकाशमा आएका अनेकरूपी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको अन्योलको अज्ञात भविष्यको लम्काइको उत्साहको मिश्रित प्रतिध्वनित तस्बिरबारे बजार, गल्ली, चिया पसल, पाटी–पौवा र चौतारीहरूमा देशको इतिहास र भविष्यबारे जनता चिन्तित देखिन्छन् ।
बन्दुकको गोलीले जित्न नसक्नेहरूलाई ‘चास्नी पोतेको गोलीले जित्न सक्छ’ भन्ने कहावत नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिणाममा प्रतिबिम्बित भएको प्रस्ट छ ।
डलर र भारुको ‘चास्नी’ पोतिएका काठमाडौँ र विदेशका तारे होटलमा भएका सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएका ‘बुद्धिजीवी’ र जनप्रतिनिधिहरूले पश्चिमी ‘होली वाइन’ खाँदै नेपालका संविधानका खेस्त्राहरूमा ‘मनोनीतका’ प्रावधान, ‘महिला, युवा र समावेशीता’ को प्रगतिशील देखिने ‘गणतन्त्र’ देखि निर्वाचनमा करोडौँ र अर्बौँ रकम चन्दा दिने, साहुमहाजन, ठेकेदार, मारवाडी र ठगहरू सिंहदरबार, संसद्, शीतल निवास र न्यायपालिकाको टुप्पोमा पुगेकै कारण ‘जेन–जी’ नाउँका ‘नयाँ पुस्ता’ को विदेशी भाषा, उपकरण र शैली प्रयोग गरी सबै राजधानी प्रदेश, जिल्ला, सहर र गाउँ–गाउँ र सरकारका हरेक संस्थाहरूको दहन भयो – काठमाडौँ उपत्यकामा घण्टाकर्णको दहनजस्तै !
‘सित्तैमा पाए चुक पनि एक पाठी खाने’ उखानसँग सत्तामा पुगेका सबै रङ्गका दलका नेताहरू आफ्नो गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश बिर्सेर काठमाडौँमा सके भवन र दरबार बनाउने न सके वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र नदी–नाला र खोलाले छोडेका हरेक किनारा र बालुवामा टहरा बनाएर ‘सुकुमवासी’ बने र बनाइए । तर, ती नेताहरू, ठेकेदार, व्यापारी, सामन्त र सम्पन्न परिवारलाई आफ्नै ठाउँमा काठमाडौँ बनाउने ध्याउन्ना कहिले भएन । राष्ट्रपतिदेखि पिउन वा तल्लो सरकारी कर्मचारीमा त्यो चेत कहिले आएन । हो, काठमाडौँलाई राजधानीकै रूपमा राख्ने चेत उपत्यका विकास’ का विविध नाउँका ठुलठुला इन्जिनियर र जानकारहरूले कहिले सोचेनन् र भएका सबै बजेट ‘स्वाहा’ गर्दै गए ।
ती ठुलाबडाहरूको मनमा कहिले पनि ‘दाङलाई नयाँ राजधानी’ बनाउने र देशलाई ‘सन्तुलित विकास’ गर्ने चेत कहिले आएन । नेपालको ‘एकीकरण’ मा छुटेका कामहरू २० लाख पुराना काठमाडौँ उपत्यका बासीहरूले गर्ने हो र ४० लाख बाहिरबाट आएकाहरूले ‘घर बनाएर बस्ने हो’ भन्ने मानसिकतालाई बदल्न सकेनन् । सदनमा एकपटक ‘सिंहदरबारमा बाँदर पस्यो’ भन्दा व्याख्या मागेनन् – सभामुख हुनेहरूले ।
संसद् र माथिल्ला सदनमा आएका सबै सांसदहरू बडो आ–आफ्नै उद्देश्यबाट उत्साहित भएर चम्कन्थे र पछिपछि आ–आफ्ना थैली र छन–छन गनेर फूर्तिसाथ वा अँध्यारो मन लिएर घर फर्कन्थे । काठमाडौँमै घर बनाउन भ्याएकाहरूले मनमा राखे – ‘भर्खर नेपालको एकीकरण भयो !’
तर, देशलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने कल्पना कहिले गरेको देखिएन – सत्तामा धेरै वर्ष र धेरै पटक सरकारमा बस्नेहरूले ।
एउटा अचम्मको कुरा त अर्कै छ – नगरको खानेपानीको रिजरभ्वायर, गल्ली र चोक, ढल र उपचार पोखरी, दमकल, शौचालय र घर–घर तथा सामूहिक शौचालयहरूको बन्दोबस्तको विषय राजनैतिक दल र कार्यकर्तालाई कहिले आएन र चित्त बुझाउन ‘दुर्गम गाउँलाई’ समेत नगर घोषणा गरियो । जनसङ्ख्याको एउटा मानक राखेर चालिसौँ माइल पनि नगर घोषणा गर्न पछि परेन । ‘नगर घोषणा गर्नु’ बाटो लान घुस खाने मेसो बन्यो । गाउँका जनता दोषी होइनन् बरु घोषणा गर्ने र गराउने नेताहरू नै दोषी हुन् । बरु ‘गाउँपालिकाहरू’ लाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा आजभन्दा बढी सेवा प्रवाह हुन्थ्यो भन्ने सबैको मनमनमा छ । नगरको सङ्ख्याको वृद्धिले भ्रष्टाचार बढ्यो, जनप्रतिनिधिहरूको जानकारीमा प्रश्न उठ्यो, नगरहरूको प्रतिष्ठा झन्झन् बदनाममा बदलियो र ‘प्रजातन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ माथि समेत प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
यसकारण, हिजोका सरकारमा बसेका सबै नेताहरू पश्चातापको सुस्केरा हाल्दै आ–आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई आपसमा दोष पन्छाउँदै छन् ।