नेपालको भूराजनीतिक अलमल

शक्ति स्पर्धाको केन्द्रमा अवस्थित देश भएकोले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई सधैँ भूराजनीतिको कोणबाट विश्लेषण गरिन्छ । नेपालसँग जोडिएको यो संवेदनशीलताले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई आकारमात्र दिने गर्दैन बरु नेपालको घरेलु राजनीतिलाई पनि प्रभावित बनाएको हुन्छ । सहस्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) देखि पछिल्लो राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) को मुद्दासम्म आइपुग्दा संरा अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्धमा बितेका दुई वर्षमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यसले नेपाललाई ठुलो भूराजनीतिक खेलमा पनि होमेको छ । नेपालले संरा अमेरिकाबाट विकासको लागि अमूल्य सहायता रकम पाउँदै आएको छ । तर, अमेरिकाको त्यो सहायता पछाडिका मनसाय र त्यसले पार्ने प्रभावबारे नेपालभित्रैको मतान्तर फराकिलो बन्दै गएको छ । परिणामतः नेपालमा राजनीतिक तथा सामाजिक विभाजन थप फराकिलो बनेको छ । यी बाह्य र आन्तरिक मतान्तरले नेपाललाई अन्योलतिर धकेलेको छ र नेपालको वैदेशिक नीतिमा थप अनिश्चितता निम्त्याएको छ ।
ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालप्रति संरा अमेरिकाको नीति उस (अमेरिका) को चीन नीतिमा आधारित हुन्थ्यो । सन् १९५० दशकयता संरा अमेरिकाले नेपाललाई कृषि र ग्रामीण विकासमा चारबुँदे कार्यक्रममार्फत सहायता गर्दै आएको छ । नेपालमा कम्युनिस्टहरू नफस्टाऊन्् र नेपाल चीन र तत्कालीन सोभियत सङ्घको प्रभावमा नपरोस् भन्नु नै उसको सहायता पछाडिको मूल अपेक्षा थियो । त्यत्तिबेला गरिबीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मलजल गर्ने अमेरिकाको नीतिगत तर्क थियो ।
संरा अमेरिकी–नेपाल नीति
सन् १९६० को दशकमा संरा अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सीआइए) ले नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा बसेर चीनविरुद्ध आक्रमण र गुप्तचरी गतिविधि गरिरहेका तिब्बती विद्रोहीहरूलाई समर्थन ग¥यो । सन् १९७० दशकमा संरा अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा सुधार आयो । संरा अमेरिकाले तिब्बती विद्रोहीहरूलाई गर्दै आएको सहयोग त्यसपछि क्रमशः कम गर्दै लग्यो । शीतयुद्ध समाप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा क्रमशः ओइलाउँदै गयो । त्यसपछिको कालखण्डमा संरा अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको सहायता पनि उल्लेख्य परिमाणमा घट्यो । नयाँ शताब्दीको आरम्भसँगै चीनको क्रमशः उदय भयो । अनि चीन र संरा अमेरिकाबिचको प्रतिस्पर्धा सघन बन्दै गयो । त्यसपछि भने संरा अमेरिका–नेपाल नीति चीनप्रति बढी लक्षित बन्यो ।
सन् २०१९ मा जारी हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदनमा ट्रम्प सरकारले नेपाललाई आफ्नो महत्वपूर्ण साझेदारको सूचीमा समावेश ग¥यो । नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने र कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनु नै उसको मूल योजना थियो । चीनको आर्थिक प्रगति, सैन्य शक्ति र बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई चुनौती दिने लक्ष्यमा आधारित यो रणनीतिलाई बाइडेन सरकारले अवलम्बन गर्नुका साथै थप स्तरोन्नति ग¥यो । बाइडेन सरकारले चीनलाई आप्mना मुख्य प्रतिस्पर्धी घोषणा ग¥यो । यो वर्षको फेब्रुअरीमा जारी गरिएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी बाइडेन सरकारको प्रतिवेदनमा प्रस्ट शब्दमा ‘आफ्नो लक्ष्य जनवादी गणतन्त्र चीनलाई बदल्ने नभई उसले काम गरिरहेको रणनीतिक अवस्थामा परिवर्तन गर्नु हो’ भनी लेखिएको छ । यहाँ रणनीतिक अवस्थाअन्तर्गत नेपाल पनि समावेश हुनेमा दुईमत हुनसक्दैन ।
यथार्थवादी कोणबाट विश्लेषण गर्दा अहिले चीन–संरा अमेरिका प्रतिस्पर्धाले वैचारिक सीमा नाघिसकेको छ । दुवै देशको लागि अर्थतन्त्र र आ–आफ्नो प्रभाव विस्तार अहिलेको मुख्य क्षेत्र बनिसकेको छ । ट्रम्प सरकारको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले सुरक्षा र रक्षा सहकार्यमा जोड दिन्थ्यो । तर, बाइडेन सरकारले अर्थतन्त्रमा सहकार्य र सशक्तीकरणमा बढी जोड दिएको छ । उसले संरा अमेरिकी नरम शक्ति (सफ्ट पावर) को प्रयोगमा बढी ध्यान दिएको छ । अमेरिकी नीतिमा आएको यो रणनीतिक परिवर्तन हालैका वर्षमा नेपाल र संरा अमेरिका सम्बन्धको विकासमा बारम्बार प्रमाणित भएको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि बढेसँगै संरा अमेरिकाले नेपालमा थप लगानी गर्ने र उसका लगानीका क्षेत्रको विविधता पनि बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो ।
चीन–नेपाल सम्बन्धका विभिन्न थरी व्याख्याले नेपालप्रति चीनको नीति अन्य देशसँग नेपालको सम्बन्धमा निस्क्रिय रहने गरेको भनी अथ्र्याउन खोजिएको देखिन्छ । यसो भन्दै गर्दा ती व्याख्याताहरूले दुई देश (नेपाल र चीन) बिचको दुईपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध दुई देशको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन । बरु, यसको क्षेत्रीय महत्व पनि उत्तिकै छ । सन् १९५७ मा नेपाल र चीनले आपसी सीमाङ्कनको मुद्दा सल्टिसकेको थिएन । त्यही बेला चीनका प्रधानमन्त्री चाओ एन लाइ नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । राजा महेन्द्रसँगको पहिलो भेटमा प्रधानमन्त्री चाओले उँचो हिमशृङ्खलाले नेपाल र चीनलाई एक हजारभन्दा बढी किलोमिटरमा जोडेको बताएका थिए ।
हाम्रा दुई देशबिचको मैत्रीपूर्ण सहकार्यले यो विशाल क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्न ठुलो महत्व राख्छ । आगामी दशकहरूमा दुई देशबिचको सम्बन्धको विकास यही मान्यतामा आधारित भएर अघि बढ्नेछ । नेपालले सधैँ चीनलाई आफ्नो कूटनीतिक स्वाधीनता कायम राख्ने मुख्य सन्तुलनकर्ता मान्दै आएको छ । शीतयुद्धकालमा नेपालले आफूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर देखाएको पूर्ण तटस्थताको बाटोदेखि नयाँ शताब्दीमा अझ गतिशील सन्तुलित कूटनीतिक व्यवहार गरेर नेपालले चीनको दिगो विश्वास जितेको छ ।
चीनले पनि नेपालसँगको विकास हुँदै गरेको सम्बन्धलाई निकै महत्व दिँदै आएको छ । सन् २०१७ मा चीन र नेपालले बीआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । त्यसअघि नै व्यापार, लगानी र आपसी आदानप्रदानमा चीन र नेपालबिचको सहकार्यले उल्लेख्य प्रगति गरिसकेको थियो । वास्तवमा त्यो समझदारी पत्र विगतमा भएका सहकार्यको सार र नयाँ युगको लागि दुई देशबिचको सम्बन्धको समग्र खाकामात्र हो । परम्परागत सुरक्षा चासोमा थप नेपालले चीनको पश्चिमी सीमाको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
नेपाल चीनको लागि पश्चिमी भूमिबाट बाह्य विश्व जोड्ने महत्वपूर्ण बाटो हो । यो क्षेत्रका अन्य देशले यो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । नेपालले चिनियाँ आर्थिक विकासको दु्रत रेलमा बसेर वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धमा आफ्नो आर्थिक स्वाधीनता र विविधीकरण गर्नेमा चीन आशावादी छ । नेपालको राजनीतिक स्वायत्तता कायम राख्ने यो नै मुख्य तरिका हो । यसबाट चीनले पनि आफ्नो आर्थिक लाभ जोगाउन सक्नेछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा समृद्धि र स्थायित्वको लागि यसले उपयुक्त बाह्य वातावरण सुरक्षित गर्नसक्नेछ ।
नेपालको अलमल
भूराजनीतिक परिस्थितिमा रूपान्तरण सामान्यरूपमा देश–देशको सामथ्र्यको आरोह र अवरोहमात्र होइन, बरु देश–देशबिचको सम्बन्धको आत्मगत निर्णय निर्धारणको परिणाम हो । त्यसकारण, कुनै पनि देशको विदेश नीतिको विश्लेषण र निर्माणलाई बृहत् ऐतिहासिक आयामबाट हेरिनुपर्छ । अठारौँ शताब्दीमा नेपालको एकीकरणदेखि आजसम्म फर्केर हेर्दा उपनिवेशवादी युग र शीतयुद्धकालीन युग सामना गर्दै, गृहयुद्ध भोग्दै आफ्नो स्वाधीनता र एकता कायम राख्नु भूराजनीति र त्यसमा रूपान्तरणप्रति नेपालको सबभन्दा अब्बल प्रतिक्रिया हो । यस अर्थमा विचार गर्दा नेपालको विदेश नीति तटस्थता र सन्तुलन कायम गर्न बनेको हुनुपर्छ । कुनै निश्चित विषय वा क्षेत्रमा पूर्वाग्रह वा भिन्न मत भए पनि नेपाली जनताले देशको स्वाधीनताको निर्णायक महत्वबोध गरेसम्म गल्ती सच्याउने कुनै न कुनै शक्ति अवश्य हुनेछ ।
यद्यपि, नेपाली नेताहरूलाई निर्णय गर्न कहिल्यै पनि सहज भएन । ठुला शक्तिसँग कहिले नजिक हुने र कहिले पर बस्नु ठुलो भारी बोकेर दुईतिर टाङ्गिएको डोरीमा हिँड्नुजस्तै हो । बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्धमा हुने तल–माथिले घरेलु राजनीतिमा प्रभाव पार्छ र त्यसले शृङ्खलाबद्ध प्रतिक्रिया जन्माउँछ । यतिबेला भने संरा अमेरिकाले लगातार नेपाललाई आफ्नो चीन रणनीतिमा डो¥याउन खोजिरहेको छ । जसले नेपालको बाटो साँघुरो बनाएको छ । अर्कोतिर नेपालसँग लामो समयदेखि विशेष सम्बन्ध बनाएको भारत पनि नेपाल र सिङ्गो दक्षिण एसियामा चीनको गतिविधिबारे निकै सजग छ । तर, यति रणनीतिक मेल नै भारत र संरा अमेरिकाबिच बलियो एकता कायम राख्न पुग्दो छैन । हिमालय क्षेत्रमा संरा अमेरिकाको बढ्दो प्रभावबाट भारत आफै सजग छ । परिणामतः नेपालको अप्ठ्यारो कूटनीतिक यात्रा अझ खतरनाक बन्दै गएको छ ।
(लेखक चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण एसिया अध्ययन प्रतिष्ठानका सहायक रिसर्च फेलो हुनुहुन्छ ।)
द काठमाडौँ पोस्टबाट नेपालीमा अनुदित
अनुवादः सुमन