समाचारका शीर्षक र टिप्पणी

‘राजनीतिले रित्तियो जचुकालि’ – अन्नपूर्ण पोष्ट, १५ साउन २०७९ ।
पन्ध्र वर्ष अघिसम्म जनकपुर चुरोट कारखाना राष्ट्रलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने उद्योगमा पथ्र्याे । धेरैलाई रोजगारी दिन र खेलाडी उत्पादन गर्नेमा पनि कारखानाको राम्रै साथ थियो । जब उद्योगमा राजनीतिक चलखेल भयो तब वार्षिक २ अर्ब ३६ करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्नसक्ने यो उद्योग बन्द नै भयो । जानकारहरू भन्छन्, “राजनीतिले नै उद्योग रित्याएको हो ।”
वि.सं. २०१९ मङ्सिर ८ मा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्री वेदानन्द झाद्वारा शिलान्यास, २०२१ पुस २९ गते राजा महेन्द्रबाट उद्घाटन, सोको क्षेत्रफल ३३ विघा ९ कट्ठा, सुरुमा अधिकृत पुँजी ८ करोड, जारी तथा चुक्ता पुँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार, दैनिक २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन, कारखानामा प्रत्यक्ष रोजगारी ३ सय ६६, उद्योगबाट उत्पादित चुरोटहरू देउराली, याक र गैँडा, उत्पादन बन्द २०६८ चैतबाट र पूर्ण बन्द २०७० असार २० । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले जचुकालिमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । यी हुन् समाचारमा उल्लेखित विवरणहरू ।
तर, ‘राजनीतिले चुरोट उद्योग रित्याएको हो’ भन्ने भनाइले केही प्रश्न उठाएका छन् । ती हुन्– के देशमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रले जनकपुर चुरोट उद्योग बन्द गरेको हो ? के नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको निम्ति जिम्मेवार हो ? भारतीय चुरोट नेपालमा ल्याउन बन्द गरेको हो वा भारतीय बजारमा जनकपुर चुरोट पुगेको हुनाले भारतीय चुरोट उद्योगको कारण जनकपुर चुरोट उद्योग बन्द भएको हो ? अध्यक्ष वा तत्कालीन प्रम भारतबाट फर्केपछि प्रम भएको हुँदा सङ्केत उतैतिर हो वा नेकाका सरकारहरूले नै अन्य उद्योगहरू निजीकरण गरेर बन्द भएको हो ? वा स्थानीय राजनैतिक दल र नेताहरूकै कारण उद्योगधन्दाहरू बन्द भएका हुन् ? प्रस्ट छैन । यसकारण, समाचारपत्रहरूले ‘राजनीति’ शब्द राखेर जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था वा व्यवस्थालाई जोगाउनु उचित होइन भन्ने व्यापक चर्चा छ ।
मित्र देशले दिएको अनुदान सबै खेर फाल्ने ?
‘दाताबाट अनुदानमा प्राप्त’ कोरोनाविरुद्धको दुई लाख डोज खोप प्रयोग नै नभएर गयो खेर ।’ ‘चौथो लहरको जोखिम बढिरहेको बेला शनिबार एकै दिन साढे १७ करोड मूल्य बराबरका कोभिसिल्ड खोप’ डेट एक्स्पाएर’ (नयाँ पत्रिका– १५ साउन २०७९)
उप–शीर्षकहरूमा लेखिएका छन्– ‘साढे तीन महिनाअघि काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयमै बिग्रिएको थियो तीन हजार डोज मोडर्ना ।’ ३३ सङ्क्रमित आईसीयू र चारजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत पुनः सङ्क्रमणबाट दीर्घरोगको समस्या ।’
एकपटक एक जना मुख्य सचिवले एक जना वाम नेतालाई बताउँदै थिए, “सहयोग गर्न आएका विदेशी मित्रको अगाडि हामीलाई भन्नै लाज लाग्छ । विदेशी प्रतिनिधिहरू देशलाई मद्दत गर्न आएका हुन्छन्, हाम्रा मन्त्रीले मलाई के कति दिनुहुन्छ भनी सोध्नुहुन्छ । हामी अनुवाद गर्ने सा¥है अप्ठेरो स्थितिमा पुग्छौँ ।”
माथिको भनाइले हाम्रा मन्त्रीहरूको स्तर हेर्दा र बुझ्दा के नेपाली जनताले प्रजातन्त्र ल्याएकै ‘समत्न्दा अगाडि भएको’ मान्ने हो ? होइन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनैतिक दलका नेताहरूले किन मन्त्री पदमा ल्याए ? देश र जनतालाई सहयोग दिन आउँदा विदेशीको अगाडि शासक दलका नेताहरूले आफूलाई पनि केही ‘माग्नु’ के नैतिकताले दिन्छ ?
एकजना प्रधानमन्त्रीकहाँ आफ्ना केन्द्रीय स्तरका कार्यकर्ताहरूले दुई जना विदेशीहरू ५ मिनेट कुराकानी गर्न ल्याए । भलाकुसारी र परिचयपछि पाहुनाहरूले भने, “हाम्रो विश्वविद्यालयलाई काठमाडौँमा एउटा कलेजको स्वीकृति दिनुभयो भने म हरेक साल हाम्रो विश्वविद्यालयमा दुई जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएसको छात्रवृत्ति दिन्छु ।”
काठमाडौँमा खुलेका विश्वविद्यालयको कलेजमा परीक्षा हुँदा किताबै सार्न दिएको गुप्त विषय होइन, अनि हाम्रा नयाँ पुस्ताको शैक्षिक स्तर कस्तो हुने हो भनी केही बुद्धिजीवीहरू चिन्ता प्रकट गर्छन् ।
मित्र देशले दिएका खोपहरू पनि लिने तर खेर फाल्ने कुन सफल सरकार र योग्य प्रशासन हो ? स्वास्थ्यमन्त्री देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुने कि देश र नेपाली जनताका द्रोही ? राणा कालमा एउटा शासक दलले श्री ३ प्रधानमन्त्रीसँग मागेजस्तै स्वास्थ्यमन्त्री मागेका थिए । परिणामले थाहा भयो– देश र जनताको स्वास्थ्यको सेवाको निम्ति होइन, औषधि कम्पनीहरूसँग सरकारले किन्ने अरबौँ रूपैँयाको कमिसन लिन मन्त्री बनेका थिए ।
मित्र देशले दिएको कोरोनाविरुद्धको खोपलाई खेर पठाउने स्वास्थ्यमन्त्री र जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने हो । यदि सरकारको गठबन्धन भत्किने डर छ भने जनता आफै तिनीहरूलाई जनस्तरबाटै कारबाही गर्न अपराधीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
एकातिर ती अपराधीहरू देशद्रोही हुन् भने अर्काेतिर मित्रघाती र कृतघ्न व्यक्तिहरू हुन् । यस्ता नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई दूधको झिङ्गालाई जस्तै तत्काल फाल्नुपर्छ भन्ने आवाज जनतामाझ व्यापक छ ।
सामान्यको सरुवामा लाखौँको चलखेल
राजधानी १३ साउन, २०७९ को पत्रिकामा लेखिएको छ– ‘मन्त्री श्रेष्ठकै सूचीअनुसार सचिवालयबाट मोलमोलाइ ।’ बिचौलिया प्रयोग, बाहिर होटलमा बन्दै सरुवा सूची, पैसा बुझाउनेको सरुवा उल्टन थाल्यो, ठूलो सङ्ख्यामा सरुवा संशोधन र बिचौलियाको नामसमेत उल्लेख हुनु ख्यालठट्टा होइन ।
यस अनियमिततासँग जोडिएका मन्त्री हुन्– सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ । मन्त्री श्रेष्ठ एक ‘समाजवादी’ दलका नेता हुन् । समाजवादीहरू आफूलाई पुँजीवादी दलहरूभन्दा ‘प्रगतिशील’ र ‘अनियमितता’ विरोधी र शोषणविरोधी मान्छन् । तर, व्यवहारमा मन्त्री श्रेष्ठ ‘पुँजीवादी’ नै सावित भए ।
भट्टराईको दल अदलबदल
३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि बाबुराम भट्टराईले माओवादी त्यागेको घोषणा गरेका थिए । परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीको सान्दर्भिकता सकिएको निष्कर्षसहित भट्टराईले संविधान जारी भएको ६ दिनपछि देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने वैकल्पिक पार्टीको आवश्यकता औँल्याउँदै माओवादी पार्टी परित्याग गरेका थिए ।
माओवादीसहित पुराना पार्टी औचित्य समाप्त भएको निष्कर्षसहित भट्टराईले ३० जेठ २०७३ मा नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए । तर, चुनावमा अपेक्षा गरेअनुसार मत नआएपछि तीन वर्षपछि उनले उपेन्द्र यादवको पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर २३ वैशाख २०७६ मा ‘सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल’ घोषणा गरे ।
सङ्घीय समाजवादी फोरममा विभाजनको खतरा देखेपछि १० वैशाख २०७७ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग ‘जनता समाजवादी पार्टी’ (जसपा) बनाइयो । जसपासँग महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू अलगिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरियो ।
१३ साउन २०७९ को ‘नागरिक’ ले ‘भट्टराईले खोले नेपाल समाजवादी पार्टी’ शीर्षकको समाचार दियो । २०७२ सालसम्म माओवादी भइरहेको भट्टराईले आफ्नो जीवनमा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको केन्द्रीय प्रवक्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (पातलो मसाल), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मोटो मशाल) र सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठनको नेतृत्व गरे ।
नेपाली पत्रपत्रिकाले ठूलो र प्रभावशाली, बुद्धिजीवी, विद्यावारिधि गरेका वास्तुकलाविद् (आर्किटेक्ट) को विषयमा अहिले उनलाई ‘अदलबदल’ को नाम दियो । भारतमा भने त्यसरी दलबदल गर्नेहरूलाई ‘आयाराम र गयाराम’ भन्ने गरिन्छ । कोही आफ्नै बुद्धि र बलले अगाडि बढ्छन् भने कोही अरूको आन्दोलनले चम्कन्छन् । आफ्नै देश र जनताको भरमा सेवा गर्नेहरू अरूको खटन–पटनमा बस्नुपर्ने होइन ।