संसद्को निर्वाचन र उम्मेदवारीको व्यवस्था

आगामी मङ्सिर ४ गते आइतबार देशभरि एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ । मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गते शुक्रबार बसेको बैठकले सो मिति घोषणा गरेको हो । पाँच वर्षअघि मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।
निर्वाचन मिति घोषणालगत्तै मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगित गरियो । तर, अनलाइन फारम भरेका मतदाताको लागि जेठ २० गते शनिबार तस्बिर लिने काम भयो । यसअघि ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७३ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गरिएको थियो । आयोग स्रोतअनुसार गएको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ४ लाख ४८ हजार ५१६ मतदाता थपिए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका थिए । मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी १७५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको लागि पिछडिएको क्षेत्रमा ऐनमै अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला राखिएको छ । प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ । सूचीमा परेकामध्ये ४.३ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार हुनुपर्छ । अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पनि बन्द सूचीमा राख्नुपर्दछ । समानुपातिक निर्वाचनको कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम सङ्ख्यामा समानुपातिक उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको लागि दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, खसआर्य ३१.२ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा सङ््घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । २०७४ सालमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली एकल सङ्क्रमणीय (एमालेको मत) प्रणाली वा प्रत्यक्ष (नेकाको मत) विषयमा विवादित भयो । यसले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन नतिजा विलम्ब भयो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीमा हुने गरी अध्यादेश जारी गरियो । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता हुने टुङ्गो लगाइयो । राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्वसमेतलाई समेटेर सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पु¥याउनुपर्ने र नपुग प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट समावेश गर्न लगाइयो ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित हुन कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । तीन प्रतिशत मत नभएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत पाँच राजनीतिक दलको झन्डै कुल १० लाख मतको १–१ स्थान समानुपातिक सदस्य शासक दलहरू एमाले, नेका, माओवादी र जसपाले भागबन्डा गरी लिए ।

मतसीमा खारेज गर्नु जरुरी
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा यो कानुनी व्यवस्थाको विपक्षमा मत दिएको थियो भने सर्वोच्च अदालतमा सो कानुनी व्यवस्था खारेज गराउन रिट दायर गरेको पाँच वर्ष भयो । प्रधानन्यायाधीश भएकाहरूले यो अप्रजातान्त्रिक मतसीमा खारेज गरी प्रजातन्त्रको पक्षमा फैसला गरेनन् । शासक दलहरूको इसारामा मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूकै कारण मतसीमाको कानुनी व्यवस्था खारेज नभएको जनताको गुनासो छ ।
प्रदेश १ मा प्रत्यक्ष ५६ र समानुपातिक ३७ गरी ९३, मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४२ गरी १०७, बाग्मती प्रदेशमा प्रत्यक्ष ६६ र समानुपातिक ४४ गरी ११०, गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक २४ गरी ६०, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष ५२ र समानुपातिक ३५ गरी ८७, कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्ष २४ र समानुपातिक १६ गरी ४०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक २१ गरी ५३ समेत गरी कुल ५५० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

प्रदेशसभाको उम्मेदवारी व्यवस्था
प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समूह समावेश हुनुपर्छ । प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ ।
प्रदेश १ को समानुपातिक समूहभित्र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २५.१७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट २.११ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्दछ ।
बाग्मती प्रदेशको समानुपातिक समूहभित्र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ७.७७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्दछ ।
गण्डकी प्रदेशको समानुपातिक समूहभित्र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ६.०२ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट ०.०८ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्दछ ।
लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिक समूहभित्र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ८.४७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट १.१७ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्दछ ।
कर्णाली प्रदेशको समानुपातिक समूहभित्र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १.४७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट ३२.४ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्दछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको समानुपातिक समूहमा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २.३७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट १२.७८ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्दछ ।
प्रदेशसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको लागि पिछडिएको क्षेत्रबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको प्रदेशअन्तर्गतको क्षेत्र हुने कानुनी व्यवस्था छ । २०७४ सालको प्रदेशसभाको चुनावमा सङ्खुवासभा, पाँचथर, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली, मुस्ताङ, बाँके, डोल्पा, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, मुगु, हुम्ला, सल्यान, सुर्खेत, रूकुम, बझाङ, अछाम जिल्लाका केही नपा र गापालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कामदार वर्गका महिला उम्मेदवार जनसङ्ख्याअनुसार ५१ प्रतिशत नै निर्वाचित गराउनुपर्नेमा जोड दियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मतभेद शासक दलहरूसँग यहीँनिर हो ।
२०७९ साउन २३