कृषि औजार कारखाना बन्द कसरी भयो ?

कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्जलाई सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता पहिल्याउन र उपयुक्त विकल्पहरू पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०७५ भदौ २५ मा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा एक टोली निर्माण गर्ने र असोज २५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार एक कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले कारखाना सञ्चालन हुन नसकेको दर्जन कारण देखाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्वमा निकै राम्रो अवस्थामा रहेको कारखाना. निजीकरण भएको केही वर्षभित्रै सञ्चालन हुन नसकी बन्द हुनुमा तत्कालीन राजनीतिक, व्यवस्थापकीय, अपरिपक्व निजीकरण, नीतिगत प्राविधिक, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको ¥हास, सरकारी उदासिनता नै रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन वस्तुको बजार माग पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सुचारु अवस्थामा रहेको उद्योग बन्द हुनु चरम उदासिनता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको कमी र अराजक प्रवृत्ति नै हाबी हुनु हो ।
राजनीतिक प्रभाव
निजीकरणअघि खासगरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनपछि आवश्यकता र औचित्त्न्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कर्मचारी तथा कामदार भर्ना गरिएका थिए । उपलब्धिविहीन ट्रेड युनियन र अनावश्यक राजनीतिकरणसमेत भयो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको प्रादुर्भाव तथा द्वन्द्व सुरु भई उद्योग तथा कलकारखानाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गयो ।
व्यवस्थापकीय कारण
वास्तवमा उत्पादन वस्तुको बजार माग पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कृषि औजार कारखानाको क्षमता उपयोग, उत्पादन र बिक्रीमा कमी आउनुको महत्वपूर्ण कारण कारखानाको व्यवस्थापन उचित किसिमबाट हुन नसकेको सो अध्ययनले देखाएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले बताएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी तथा न्यून क्षमताका व्यक्तिहरू तथा कामदारहरू भर्ना गरिँदा ‘ओभरहेड कस्ट’ बढ्न गई मुनाफा हुन सकेको थिएन । कारखानाको दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीतिक योजनासहित कारखानाको व्यवस्थापन भएन । व्यवस्थापनमा क्षमता तथा कार्यकुशलताभन्दा पहुँच एवं राजनीतिक हैसियतका आधारमा निर्णय गरी जिम्मेवारी दिइनु पनि कारखाना धराशायी हुनुको कारण हो ।
कारखाना निजीकरणसम्बन्धी स्पष्ट आधार छैन । निजीकरणपछि आएको सञ्चालकको व्यवस्थापकीय अनुभव पनि खासै भएन कारखानामा रहेका केही प्लान्ट र मेसिनरीहरू पुराना भइसकेको अवस्थामा तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजनासमेत थिएन । जिम्मेवारी प्राप्त निजी क्षेत्रले समग्र व्यवस्थापनका लागि उद्देश्यअनुसार काम नगरी तत्कालीन फाइदामा मात्र ध्यान दियो । निजीकरण हुँदाका सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरिनु, विवाद निरूपणका लागि कानुनी उपचारमा जाँदा कारखाना र यसको सम्पत्तिको उचित प्रयोग नहुनु पनि कारखाना डुब्नुको अर्को कारण हो ।
वास्तवमा सरकारले कारखानालाई पूर्ण तयारीबिना निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । साथै, उद्योगमैत्री नीतिसमेत भएन । खासगरी उद्योग स्थापना, स्वदेशी उद्योगको उत्पादनमा लगाइने कर तथा आयातीत बनिबनाउ वस्तुमा लाग्ने भन्सार नीति उद्योगमन्त्री नभएकोले पनि प्रभावित भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसैगरी, सरकारी कम्पनी सञ्चालनको उपयुक्त र प्रभावकारी पद्धतिसहितको नीति अवलम्बन पनि भएको थिएन ।
कारखानाले उत्पादन गर्ने कृषि औजारहरूमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ (फलाम) को भन्सार दर आयातीत कृषि औजारको भन्सार दरभन्दा बढी भई उत्पादित सामानहरू प्रतिस्पर्धीसमेत थिएन । उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु पनि अर्को कारण हो । प्रविधि विकास र हस्तान्तरणसम्बन्धी निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान नहुनु, वस्तुपरक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुनु र समयमै त्रुटी नसच्याइनु पनि कारखाना बन्द हुनुको कारक हो ।
स्रोत : अन्नपूर्ण पोष्ट, २५ साउन २०७९ ।