जनतालाई नेटेर्ने सरकार मिटरब्याजदेखि त्राहिमाम !

काठमाडौँ, २८ साउन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एआईजीमा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा डीआईजी हुतराज थापा र नेपाली काङ्ग्रेसको सिफारिसमा डीआईजी ओम जोशी बढुवा गरिएको समाचार छ । गुप्तचरी र प्रतिगुप्तचरी कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने अधिकारीहरूसमेत योग्यता र आवश्यकताभन्दा पनि शासक दलहरूको भागबन्डामा नियुक्ति र बढुवा गरिनु कलङ्क नै हो ।
कोसी नदीको कटानबाट पीडितलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि आफ्नो प्रचार र चुनावमा मत लिने उपायको रूपमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र सङ्घीय सरकारका परराष्ट्र मन्त्री लागेकोमा जनताको विरोध छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीका पदाधिकारीहरू नै कर छलीमा भेटिएको खबर छ । यो नमुना खबरमात्र हो । देशैभरि उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूको खबर यस्तै छ । शासक दलहरू कर छली गरेका उद्योगी–व्यापारीको सञ्चालक समितिजस्तै भएकोमा जनताको विरोध पुरानो हो ।
बीमासमेत कानुनी ठगी भएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले उठाउँदै आएको विषय हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारको स्वामित्वको हो । यसको आर्जन ८ अर्ब ४७ करोड भयो । निजी क्षेत्रको बीमा संस्थान नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३५ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख पुग्यो । सरकार कमजोर किन ? के शासक दलहरूले निजी बीमा कम्पनीसँग घुस खाएर सरकारी बीमा कम्पनीलाई समाप्त पार्न त लागेका होइनन् ?
मुख्यमन्त्री नमुना गाउँको बजेट बैतडीमा दुरूपयोग भएको समाचार छ । अनियमितता छोप्न अनुगमन आउने भएपछि रातारात टनेल निर्माण गरिएको समाचार छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मितरब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । के चोर्न पाउने ऐन बनाएर चोरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मिल्छ ? गृह प्रशासनकै परिवार र संरक्षणमा मितरब्याजी चम्किरहेको किन होइन ?
के प्रम कार्यालय सचिव भण्डारण गर्ने ठाउँ हो र ? अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ८ सचिव जगेडामा रहेको समाचार छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको बहाल महँगो भयो भनी उद्योगी व्यापारीहरूले विरोध गरेपछि सरकार कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराउँदै छ । गरिब जनताको गाँस, बास, कपास, रोजगारीबारे कहिल्यै ध्यान नदिने सरकार कालाबजारी, मिसावट गर्ने, तस्कर, जम्माखोर, सुदखोरदेखि त्राहिमाम छ । कस्तो आश्चर्य !