स्वास्थ्य र राज्य

संविधानले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनु ‘मौलिक अधिकार’ भएको उल्लेख गरेको छ । ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘समाजवाद–उन्मुख’ भनिएको मुलुकको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमै राखेर सुरक्षा प्रदान गर्नु सराहनीय र आवश्यक हो । संविधान निर्माताहरूले कति गहिराइमा चिन्तन गरेर स्वास्थ्य अधिकारका कुरा गरेका हुन्, त्यो यसै भन्न सकिन्न । देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा कायम बेथिति देख्दा भने स्वास्थ्य अधिकारका अनेक आयामबारे चिन्तन–मनन गरेर होइन, ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ हुन मात्र संविधानमा स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रवेश दिएको भान हुन्छ । स्वास्थ्यजस्तो महत्वपूर्ण, बहुआयामिक र विराट विषयबारे विभिन्न कोणबाट छलफल नगरी उचित नीति निर्धारण गर्न सम्भव हुँदैन, यस्ता विमर्श निरन्तर भइरहनुपर्छ ।

के हो ‘स्वास्थ्य’ ?
झट्ट सुन्दा अनावश्यकजस्तो लाग्ने यस्तो प्रश्न स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्धारणमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । मानव स्वास्थ्यलाई विशुद्ध चिकित्सकीय तथा जीवन विज्ञानको यान्त्रिक सन्दर्भमा मात्र बुभ्mने कि बृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्ने भन्ने प्रश्न पुरानै भए पनि यसको उत्तरले नै स्वास्थ्य नीतिका धेरै पक्षलाई निर्देशित गर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्यलाई ‘स्थिति’ (स्टेट) को रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्वास्थ्य भनेको यान्त्रिक चरित्रका मापहरूले निर्धारण गर्ने गतिहीन ‘स्थिति’ हो कि मानिस र प्रकृतिबीच गत्यात्मक सम्बन्धको गुणवत्ता ? शारीरिक तौल, उचाइ, मोटाइ, रक्तचाप, रगतमा चिनी वा बोसो वा थाइराइडको मात्रा आदि यान्त्रिक मापमात्र स्वास्थ्य स्थितिका सूचक हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? शरीरका हरेक अवयव आफ्ना कार्यसम्पादन गर्न सक्षम हुँदामात्रै स्वस्थ हुने हो कि होइन ? अहिले प्रचलनमा रहेका स्वास्थ्यका परिसूचकहरूको व्यावहारिक उपयोगिता र महत्व पक्कै छ । तर, ती सूचक नै यथेष्ट छन् कि छैनन् ? यी प्रश्न केबल बुद्धिविलासका कुरा हुँदै होइनन् । यिनका उत्तरले नीति निर्धारणमा दिशानिर्देश गर्छन् ।
मानिसका हरेक गतिविधि अन्ततः उसको स्वास्थ्य स्थितिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र स्वास्थ्य स्थितिले उसका हरेक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मानव स्वास्थ्यलाई असङ्ख्य तत्वको योगले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । तर, स्वास्थ्य सम्बन्धी आम धारणा सतही हुने भएकोले ‘स्वास्थ्य’ शब्द सुन्ने बित्तिकै अधिकांश मानिसको मनमा सम्भवतः रोग नभएको शरीर आउला । अरू कसैका मनमा अस्पताल, डाक्टर, नर्स, औषधि, उपकरण, अस्पतालको खास गन्ध आदि आउला । पढेगुनेका थारै मानिसका मनमा ‘स्वास्थ्य’ शब्दसँगै प्रफुल्ल मनस्थिति स्फूर्ति, उत्पादनशीलता आदि पनि आउन सक्लान् । नीति निर्धारण गर्न वा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूमध्ये अधिकांशका मनमा त ‘स्वास्थ्य’ शब्द उच्चरित हुने बित्तिकै ‘मान्छे’ भन्दा अघि सायद बजेट पाटीलाई चन्दा, दरबन्दी, ठेक्का वैदेशिक सहयोगजस्ता कुरामात्र आउलान् ।
मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणा नै यसरी अति सामान्यीकरणको मारमा परेको यो बेला अति गहिराइमै पसेर स्वास्थ्यबारे बहुआयामिक विमर्श चलाउने र प्राप्त निष्कर्षअनुरूप नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गर्न अब ढिलो गर्न हुँदैन ।

स्वास्थ्य सेवा
स्वस्थता प्राप्तिका निम्ति प्रदान वा ग्रहण गरिने सेवा नै स्वास्थ्य सेवा हो । स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट भए स्वास्थ्य सेवाको रणनीति पनि स्पष्ट हुने हो । राज्यले स्पष्ट धारणा बनाए पनि विभिन्न कठिन परिस्थितिका कारण नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन तत्काल नहुन सक्छ । यस्तो बेला व्यावहारिक सहजताका लागि प्रचलित पुराना अवधारणालाई नै कामकाजी परिभाषाका रूपमा केही समय उपयोग गर्नु अन्यथा होइन । तर, आफ्नो दिशा भने स्पष्ट पार्दै लैजान सक्नुपर्छ । जसका निम्ति अहिले गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन् ः

१. संविधानले ‘मौलिक अधिकार’ भनिसकेपछि पनि स्वास्थ्य सेवालाई विनिमयकै वस्तुका रूपमा रहन दिने कि नदिने ?
२. स्वास्थ्य सेवा विनिमयको वस्तु हुनु हुँदैन भने विद्यमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न निजी क्षेत्र, सहकारी, गैसस तथा सरकारको कस्तो कस्तो दायित्व र भूमिका हुनुपर्ला ?
३. बिरामीलाई बिग्रेको यन्त्र मान्दै चिकित्सकले मर्मत गर्ने प्राविधिक कार्यका रूपमा मात्र स्वास्थ्य सेवालाई बुझ्ने कि अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको मानिसलाई प्राप्य ज्ञान, सीप, क्षमता र सुविधाका आधारमा यथासम्भव सहयोग गर्ने सुकर्म र करुणा–मैत्रीको अभ्यास मान्ने ?
‘स्वास्थ्य सेवा बिग्रेको मेसिन बनाउने काम होइन, रोगी भनेका बिग्रेका मेसिन होइनन्, चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी फगत मेकानिकमात्र होइनन्’ भनेर त जोकोहीले भन्न सक्छन् । यही कुरामा टेकेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि हिंसासमेत भइरहेको छ । तर, यो शीलपालनको मात्र प्रश्न होइन । स्वास्थ्यलाई बुझ्ने तरीकामा विगत ५÷६ शताब्दीदेखि जुन यान्त्रिक धारणा विकसित हुँदै आएको छ, त्यसबाट मनोवैज्ञानिकरूपमै छुटकारा पाउन त्यति सहज छैन । सरकारी नियामक निकायहरूले चिकित्सकीय स्वधर्म (मेडिकल इथिक्स) निर्धारण गर्नेदेखि कुन प्रयोजनका लागि कस्ता स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक कुन विधिले कति समयसम्म तयार गर्ने भन्ने रणनीतिसम्म यो अवधारणात्मक स्पष्टतामा आधारित हुन्छ ।
घोषित नीतिमा इमानदारी हुने हो भने नयाँ गणतन्त्रको तात्विक दर्शनले स्वास्थ्य सेवालाई यान्त्रिक सम्बन्धका रूपमा स्वीकार गर्नसक्दैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवालाई विनिमयकै वस्तु रहिरहन पनि स्वीकृति दिन सक्दैन । तर, त्यसपछि तत्काल आउने प्रश्न हो झन्झन् बलियो हुँदै गएको ‘उदार’ बजारको प्रत्यक्ष र आक्रामक प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

विभिन्न कर्ता र बजार
केही दशकयता देशमा विभिन्न चार क्षेत्र स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत छन् । एक, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको सरकारी स्वास्थ्य सेवा सञ्जाल । दुई, गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाहरू । तीन, नयाँ स्थापना भइरहेका स्वास्थ्य सहकारी । चार, नाफामुखी निजी क्षेत्र ।
यी चार क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नु व्यावहारिक आवश्यकता हो ।
(१) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी सुरक्षामा लगानी जत्तिकै महत्वपूर्ण हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । नागरिकको सुस्वास्थ्यमा राज्यकै उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा रहँदासम्म स्वास्थ्य अधिकार मौलिक अधिकार हुनै सक्दैन ।
२) गैरसरकारी संस्थाहरूका विशेषता हुन्– एक, सबै सम्पत्ति सरकार लाग्ने प्रकृतिको हुने भएकाले निजी क्षेत्रका कम्पनी वा सहकारी संस्थाभन्दा यी फरक हुन्छन् । दुई, यस्ता संस्थामा हुने तरलता र लचकताका कारण सरकारी निकायहरूको जस्तो जडताबाट यी मुक्त हुन्छन् र स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न मोडेल बनाउन यी सक्षम हुन्छन् । तीन, उचित नियमनका साथ सहयोग गर्ने हो भने यस्ता संस्थालाई राज्यले सबभन्दा नजिकको साझेदार तथा नीति निर्धारणका ‘प्रयोगशाला’ का रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।
३) सहकारी संस्थाहरू त समाजवाद निर्माण गर्न इँटाजस्ता हुनुपर्ने हो । जनताका विभिन्न तप्काका बीचमा रहेको साधन स्रोत आंशिक वा पूर्ण एकत्रीकरण, भण्डारण, विकास र बाँडचुँड गरेर सम्पूर्ण समुदायको हितमा उपयोग गर्नु सहकारीको अवधारणा र मर्म हो । तर, हामीकहाँ प्रशस्त लगानी गर्न सक्ने थोरै धनवानले प्रशस्त लगानी गरेको संस्थालाई ‘प्रात्ेट लिमिटेड’ र रकम लगानी गर्ने क्षमताका धेरै मानिसले बनेको कम्पनी भने ‘सहकारी’ भनेर बुझिँदै आएको छ । बिस्तारै यस किसिमको बुझाइ र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै स्वास्थ्य सहकारीहरूलाई जनताले आफ्नो स्वास्थ्य गतिविधि आफ्नै हातमा लिने अभियानको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । देशको स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सहकारी आन्दोलनले महत्वपूर्ण सुरक्षा कवचको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका लागि सहकारी आन्दोलनलाई राज्यले हरेक किसिमले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
(४) नाफामूलक निजी क्षेत्रको धर्म नै नाफा आर्जन गर्नु हो । सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रसहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख राज्य व्यवस्थाले बजार अर्थतन्त्रलाई निषेध गर्ने होइन, जनताका हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको निम्ति अनियन्त्रित ‘उदार’ बजार अर्थतन्त्रको ठाउँमा सन्तुलित सुसंयोजित अर्थतन्त्र स्थापित गर्ने नीति समात्नुपर्छ ।
देशको स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णतया निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिदा विनिमयको वस्तुमा परिणत हुन्छ । तर, त्यही निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य, पर्यटनजस्ता व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्छ । सामान्य बिरामी हुने बित्तिकै विदेशका महँगा अस्पतालमा जान उद्यत हुने धनाढ्यलाई उनीहरूले खोजेको ‘पाँचतारे’ सेवा दिन सक्ने अस्पताल बनाउन सक्दा देशको सीमित वैदेशिक मुद्रा बाहिर जानबाट रोकिन्छ । यसमा कुनै कम्पनी तयार भए राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । तर, के बुझ्नुपर्छ भने त्यो स्वास्थ्य उद्योग हो, त्यसलाई देशकै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रमुख ठान्ने गल्ती गर्नु हँुदैन ।
निजी क्षेत्रभित्रै अल्पदक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदै आएका छन् । तर, उचित निगरानी र नियमनको अभावमा बेलाबेला उनीहरूबाट अनेक समस्या पनि निम्तिने गरेका छन् । दक्षता र पुँजी दुवै हिसाबले कमजोर यस्ता निजी व्यवसाय गरेर बसेका स्वास्थ्यकर्मीको स्तरोन्नति गर्दै नियमन गर्न र यिनको सेवाबाट जनताको स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता बढाउन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यिनीहरूलाई ‘निजी क्षेत्र’ बाट उठाई सुधारिएको सहकारी क्षेत्रभित्र राखेर व्यवस्थापन गर्न सके धेरै उपलब्धि हुनसक्छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा लचकता
केही वर्षयता नेपालको स्वास्थ्य सूचाङ्कमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । तर, यो परिवर्तन सर्वत्र अनुभूति हुन सकेको छैन । त्यसका अनेक कारण छन् । एउटा कारण हो– स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नीति नहुनु । राज्यले देशभर गरेका काममा एकरूपता हुनु आवश्यक हुन्छ । तर, त्यो ‘एकरूपता’ केमा खोज्ने ? स्थानीय जनताले बोध गरेको आवश्यकताअनुरूप स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुले मात्र स्वास्थ्य अधिकारको पहुँचमा एकरूपता ल्याउन सक्छ ।
हामी अहिले गणतन्त्रलाई सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रसहित समृद्धितर्फ उन्मुख बनाउने अभियानमा छौँ । लोकतन्त्रलाई जनसङ्ख्याको आकार वा घनत्वका आधारमा मात्र बुझ्न थाल्दा आउन सक्ने सम्भाव्य समस्याबारे वास्ता गरिएकै छैन । नेपालको ठूलो भूभाग उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छ । उक्त विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा दिन अनेक कठिनाइ झेल्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य गणितीय हिसाब गरेर कति लगानी गर्दा कति मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भनेर निर्णय गर्ने हो भने त्यो लगानी यति उच्च देखिन्छ कि उच्च पर्वतीय र हिमाली भेगका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनै सक्दैनन् । ती भेगमा ‘बसहरूमा घुम्ती शिविर चलाऔँ’ भनेर कसैले भन्यो भने आजको दिनमा त्योभन्दा हास्यास्पद केही हुँदैन । जबकि यही कुरा समथर क्षेत्रहरूमा निकै उपयोगी र प्रगतिशील कदम हुनसक्छ ।
बर्सेनि बाढी र आगलागीको प्रकोप भोग्न बाध्य तराई, पहिरोको मार खेप्ने पहाड र चिसो मरुभूमिजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तरीका फरक भएन भने त्यसले समस्या समाधान नगर्नेमात्र होइन, झन् बढी समस्या निम्त्याइरहन्छ । त्यसैले स्थानीय परिवेशले देखाएका आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालको लचकतापूर्ण स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आवश्यक छ । स्वास्थ्य नीति निर्माताहरूलाई यो ठूलै चुनौती भए पनि यसलाई स्वीकार नगरी सुखै छैन । सङ्घीयतालाई फरक स्थितिमा रहेका जनताका फरक आवश्यकतालाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा हेर्दामात्र यो चुनौतीको सामना गर्न सकिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवामा विज्ञान प्रविधि
स्वास्थ्य सेवामा विज्ञान प्रविधिका नवीनतम विकासको उपयोग गर्ने कुरा गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ धेरैको अनुहारमा पराजयको भाव देखिन्छ– ‘हामी नेपालीले कहाँ गर्न सक्छौँ र ?’
इतिहास हेर्दा विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक न्याय र सभ्यताको विकास भएको देखिन्छ । तर, कुनै पनि नयाँ प्रविधिको विकास भएको बेला सुरुआतमा शक्तिशालीले यसलाई सकेसम्म आफ्नो पकडमा राखिराख्न खोज्छन् । त्यसैले नयाँ विधि र प्रविधिको विकास वा नयाँ औषधि खोप आदिको खोज भइसकेपछि पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन गरीबले धेरै लामो समय पर्खनुपर्छ । यो जुनसुकै कालखण्डमा देखिने प्रवृत्ति हो कोभिड– १९ महामारीका बेला हामीले यो पीडा प्रत्यक्ष भोग्यौँ । तर, प्रविधिको चरित्रले नै यो सधैँभरि धनीमानी र शक्तिसम्पन्नहरूको बन्दी बनिरहन सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेको स्थितिमा स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढाउन विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन । प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व विकासलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा नराखी हुँदैन । ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा कस्ता प्रविधि विकास गर्ने, कुन प्रविधि सहज र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने खोज गरिनुपर्छ केही प्रविधि हामी आफै विकास गर्न सकौँला, कतिपयमा अरूसँग साझेदारी गर्न सकिएला ।
संविधानमा उल्लेख भए झैँ राज्यले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनुलाई साँच्चै मौलिक अधिकार ठानेको हो भने ‘सरकारसँग स्वास्थ्यमा त्यति धेरै लगानी गर्ने सामथ्र्य छ र’ भन्नै मिल्दैन । जसरी सुरक्षामा धेरै खर्च हुन्छ भनेर सेनाको निजीकरण गर्ने कुरा गर्नु मूर्खता हुन्छ, त्यसरी नै स्वास्थ्यमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । यसको अनर्थ लगाएर स्वास्थ्य सेवामा संलग्न राज्यइतर विभिन्न क्षेत्रको भूमिकालाई नामेट पार्न खोज्नु पनि अर्को मूर्खता हुन्छ । बरु हरेक कर्ताका विशिष्टताअनुरूप भूमिका स्पष्ट पारिदिन सकेमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवामा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ ।
(लेखक शल्यचिकित्सक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : हिमाल, असार २०७९